स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार तथा मिडिया सञ्चालकहरुले स्थानीयतहमा मिडियाहरुलाई संस्थागत गर्न नसक्दा श्रमजीवि पत्रकार ऐनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाको समन्वयमा सोमबार वालिङमा आयोजित श्रमजीवि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधनको विषयमा जिल्लास्तरीय छलफल तथा अन्तत्र्रिmयामा पत्रकारहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनहरुबाट वार्षिक करोडौँ बाहिरिएको पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका निर्वतमान अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनहरु विज्ञापन एजेन्सीहरुबाट गर्ने कारण स्थानीय मिडियाहरु समस्यामा परेको भन्दै वार्षिक रुपमा यसरी बाहिरिने करोडौँ रकमलाई जिल्लाभित्रै रहेका मिडियाहरुलाई बलियो बनाउन सकियो भने न्यूनतम पारिश्रमक ऐन कार्यान्वयन हुने जिकिर गरे ।
मिडिया हाउस नै आर्थिक रुपमा बलियो नहुँदा पत्रकारहरुको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको सहभागीहरुले बताएका थिए । मिडियाको लागि बजार बलियो बनाउन सकेमा मात्रै श्रमजीवि पत्रकार ऐन व्यवहारिक बन्ने भन्दै मिडिया हाउसहरुलाई वर्गीकरण गरेर विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सहभागी पत्रकारहरुको सुझाव छ । पत्रकारहरु सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सुरक्षित हुन नसक्दा पत्रकारिता पेशाबाट पलायन हुने अवस्था सृजना भएको सहभागी पत्रकारहरुको भनाइ थियो ।
पे्रस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हिमलाल पराजुलीले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने मिडिया हाउसहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार न्यूनतम पारिश्रमिक समितिलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समितिले जिल्लाको वस्तुगत विषयको रिर्पोट गर्ने, अनुगमन गर्ने, तर कारबाही गर्ने निकाय अर्को हुँदा यसले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक समितिलाई नै यो अधिकार दिलाउनका लागि पत्रकार महासंघ तथा समग्र पत्रकार एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले समितिले अहिलेसम्म गरेका काम, पत्रकारहरुको हितमा गरेका पहलहरुलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । खड्काले पत्रकारहरु पछिल्लो समय बढ्दै गरेको प्रविधितर्फ आपूूmलाई ढाल्न सक्नुपर्ने भन्दै क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरु सञ्चालन गरिरहनुपर्ने बताइन् । न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन लागू भए पनि व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष खड्का भनाइ थियो ।
अध्यक्ष खड्काको प्रतिवेदनमाथि पत्रकार महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष शर्मा र पे्रस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य पराजुलीले सुझावसहित समग्र जिल्लाको पत्रकारिताको विषयमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सिग्देलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने स्वागत महासंघका उपाध्यक्ष भवानी अधिकारी, सञ्चालन महासंघका सदस्य अमृत अर्याल र धन्यवाद न्यूनतम पारिश्रमिक समितिका सदस्य शान्ता अधिकारीले गरेकी थिइन् । स्याङ्जामा ३ साप्ताहिक र १ पाक्षिक गरी ४ पत्रिका, ४ रेडियो, ३ टेलिभिजन र १० भन्दा धेरै अनलाइनहरु सञ्चालित छन् ।
