बुटवल । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका पदाधिकारीको सुविधामा एक वर्षमा १ करोड ३४ लाख ८९  हजार रुपैयां खर्च भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले नगरवासीको सेवामा निस्वार्थ खटिएको भाषण गर्ने गरेपनि उनीहरुले करिब एक दर्जन शिर्षकमा सुविधा वापत रकम बुझ्ने गरेका छन् । यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारको ऐन अनुसार सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिले बुझ्दै आएका छन् । 

 आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वजेटमाकूल वजेट मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ७.३ प्रतिशत रहेको देवदहमा पदाधिकारी सुविधामा मात्रै २५ प्रतिशत खर्च भएको हो । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६७ प्रतिशत चालु र ३३ प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएकोबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

देवदहमा नगर प्रमुख,उपप्रमुख, १२ जना वडाध्यक्ष, ८ जना कार्यपालिका सदस्य र ४३ जना नगर सभा सदस्यले बैठक भत्ता,यातायात खर्च,टेलिफोन, मोबाइल खर्च,पुस्तक, पत्रिका,ईन्टरनेट,बिद्युत उर्जा, मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, खानेपानी,विजुली,सरसफाई चाडपर्व  र विशेष कार्य शिर्षकमा सुविधा  लिने गरेका छन् । 

बेरुजू साढे २० करोड

२०७९।८० को लेखा परीक्षण गर्दासम्म देवदहको बेरुजू साढे २० करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मासाढे ४ करोड र त्यसअघिको १६ करोड ४ लाख ९४ हजार सहित अद्यावधिक बेरुजू २० करोड ५४ लाख ३३ हजार पुगेको हो । २०७९।८० को बेरुजू मध्ये ३ करोड रुपैयां बढी खर्च रकम अनियमित देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० को एक अर्ब २१ करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयांको लेखा परीक्षण भएकोमा ४ करोड ५३ लाख २ हजार १४ रुपैयां बेरुजू रहेको छ । साढे ४ करोेड बेरुजू मध्ये ३ करोड १६ लाख ८५ हजार खर्चलाई नियमित गर्नपर्ने, ८४ लाख ६१ हजार खर्चको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्नेबाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रू. ४ लाख १५ हजार रहेको छ ।

अनियमित खर्चको ठूलो हिस्सा दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी,स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र बाहिरका संस्थालाई अनुदान र आमा सुरक्षा कार्यक्रममा देखिएको छ । 

९६ जना करार कर्मचारीमा ३ करोड ५० लाख खर्च
कर्मचारी करारमा मात्रै १ करोड ४५ लाख रुपैयां खर्च अनियमित भएको महालेखाले औंल्याएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर देवदहले विभिन्न पदमा ९६ जना कर्मचारीहरु कर्मचारीहरु करारमा राखि ३ करोड ५० लाख ४० हजार १७४ रुपैयां खर्च लेखेको छ ।

ऐनको दफा ८३ (८) वमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टीसियन, चौकिदार, मालि, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारवाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था विपरित देवदहले भूमि आयोगतर्फ ११ जना कर्मचारी करारमा राखी बार्षिक १ करोड ४५ लाख भुक्तानी गरेकोले अनियमित देखिएको महालेखाले भनेको छ । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार र दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ननहुने भनेपनि नगर प्रमुख ध्रुव खरेल र उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले कानुनी सल्लाहकारनियुक्त गरी भुक्तानी गरेको१ लाख ८० हजार अनियमित देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । तर मेयर खरेलले भने आफूहरुले कुनै सल्लाहकार नराखेको बताउंदै अघिल्ला मेयरको कार्यकालदेखि एकजनाले आवश्यक पर्दा कानूनी सल्लाहकारको काम गर्दै आएका र त्यस वापत रकम दिने गरिएको बताए । 

दरवन्दि मिलान वेगर शिक्षकलाई रु.६१ लाख ८४ हजार तलब भत्ता
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलव भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका र विद्यार्थि संख्या अत्याधिक भई शिक्षक नपुग भएको अवस्थामा मात्रै पालिकाले विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने देखिन्छ । तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दि भित्र नपरेका एवं विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई शिक्षक विद्यार्थि अनुपात वेगर तथा दरवन्दि मिलान वेगर पालिकाले १२ मा.वि. शिक्षकको नाममा वार्षिक रु.६१ लाख ८४ हजार १४९। तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।

यसरी स्वीकृत दरवन्दी भित्र नपरेका तथा शिक्षक विद्यार्थि अनुपात वेगर र दरवन्दि मिलान वेगर न्युन विद्यार्थि रहेको विद्यालयमा समेत अनुदान खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिई अनियमित भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ऐनमा अनुगमन भत्ता सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको र दफा १४ मा यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था गरे विपरित  पालिकाले योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन भत्ता वापत४ लाख २६ हजार खर्च लेखेर अनियमित गरेको प्रतिवेदनमा छ । 

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ (ख) मा कसैले पनि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विपरित दरवन्दि अनुसारको जनशक्ति रहेको अवस्थामा समेत अ.हे.व. र अ.न.मि.गरी ९ जना बढीकर्मचारी काजमा राखीराज्यलाई वार्षिक ४९ लाख ४२ हजार ८७६ बढि व्ययभार पारेको खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । 

आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थालाई प्राप्त हुने इकाई मुल्य बापतको रकमबाटै सेवाग्राही आवश्यक पर्ने सम्पूणर् प्रयोगशाला जाँच, औषधी, उपकरण र सामान खरीद गरी सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रुपमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था विपरित देवदहले यो शिर्षकमा१ करोड ५१ लाख १५ हजार विनियोजन भएकोमा देवदह मेडिकल कलेजलाई १ करोड ३९ लाख ३० हजार २८४ रुपैया खर्च गरेको छ ।

नगरपालिकाले २०८० असार २४ मा मात्र मेडिकल कलेजसँग सेवा दिने सम्झौता गरेकोमा सम्झौता अवधि भन्दा १२ महिना अगाडि देखिको भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरी भुक्तानी दिएको पाइएकोले यो नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

मेडिकल कलेजले मासिक रुपमा भरेको फर्मको आधारमा बर्षान्तमा एकमुष्ठ भुक्तानी दिएकोमा सो तथ्यांकलाई पुष्टिगर्ने आधिकारिक प्रमाण पेश नभएको साथै पालिकाको कुनै प्रतिनिधिले साप्ताहिक, मासिक वा त्रैमासिक रुपमा अनुगमन गरेको वा कुनै कागजातमा सिफारिस गरेको समेत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । 

यस्तै स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई बस खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित २५ लाख र ४ लाख ५० हजार गरी २९ लाख ५० हजार दिनु अनियमित भन्दै महालेखा कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

२०८९।८० को लेखा परीक्षण हुंदाको अवधिसम्म बस खरिद नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । तर मेयर खरेलले भने समुदायबाट चलेको क्याम्पस भएकाले नगरको दायित्व हुने भन्दै व्यवहारिकता हेरेर रकम दिएको बताए ।

यस्तै सोही क्याम्पसलाई  प्रयोगशाला उपकरण खरिदको लागि प्रदेशको वजेटबाट ५ लाख अनुदान दिएकामा क्याम्पसले सो सामानको जिन्सी दाखिला गरेको विवरण पेश गरेको नपाइएको तथा पालिकाबाट सो सामानहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश नगरेको र सोही क्याम्पसलाई नगर प्रमुख सम्बोधी कार्यक्रमबाट २ लाख ४० हजार दिइएको विषयमा पनि  महालेखाले अनियमित भएको औंल्याएको छ ।

स्वीकृत दरवन्दि भित्र नपरेका एवं विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई शिक्षक विद्यार्थि अनुपात वेगर तथा दरवन्दि मिलान वेगर पालिकाले १२ जना मा.वि. शिक्षकको नाममा वार्षिक शिक्षक तलब भत्तामा ६१ लख ८४ हजार १४९ रुपैयां खर्च गरेको विषयलाई पनि महालेखााले अनियमित भनेको छ । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ लाख २२ हजार १६८ रुपैयां अनियमित देखिएको छ । बालविकास शिक्षक तालिममा भएको ४ लाख ९७ हजार रुपैयां खर्चलाई पनि महालेखाले अनियमित भनेको छ । 

प्रमाण पेश नगरेको खर्चहरुमा७ वटा विद्यालयका आईसीटी, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन आदि शिर्षकमा भएको ४५ लाख ४९ हजार रुपैयां,शिक्षण सिकाई सामग्री अनुदानको १३ लाख ५० हजार, देवदह आदर्श वहुमुखी क्याम्पसलाई अनुदान ५ लाख, सीता माविलाई बस खरिद अनुदानको ५ लाख, कोटही आधारभुत विद्यालयको अनुदान ९ लाख ६० हजार लगायतका खर्चको प्रमाण पुग्ने कागजपत्र पेश नभएको महालेखाको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निर्धारित शिर्षकमा खर्च नगरी अन्य शिर्षकमा खर्च,सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन मापदण्ड नबनाएको, अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार नगरेको समस्या महालेखाले औंल्याएको छ । 

यस्तै कोटाही आधारभूत विद्यालयको कम्पाउण्ड वाल निर्माणको लागि लागत अनुमान तयार गरीसम्झौता गरेको र उपभोक्ता समितिले कार्यसम्पन्न भएको जनाई रु.११लाख३४हजार ७ सय १३ रुपैयांको बिल भरपाई पेश गरेको आधारमा पालिकाले ९ लाख ६० हजार विद्यालयलाई भुक्तानी दिएको छ ।

सो वाल निर्माणमा माटो खन्ने काम २५ हजार ७ सय २५ को मात्रै भएको तथा अन्य मेशिनबाट हुने कार्य नभएकोमा डिजेल खरीद २ लाख ३ हजारको गरेको जनाई बिल पेश गरेको आधारमा पालिकाले भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले सो योजनामा अनुगमन गरेको प्रतिवेदनमा योजना अनुगमन समितिका ७ जना तथा आमन्त्रित १ जना गरी ८ जना सदस्य रहेकोमा दुई जनाले मात्र कार्यसम्पन भएको हस्ताक्षर गरेको र अन्यको खाली रहेको छ ।

यसरी खर्च दावी नपाउने रकम दावी गरेको तथा अनुगमन समितिको गणपुरक संख्या समेत सहभागिता नदेखिएको रकमको कार्यमूल्याङन यथार्थपरक नभएको महालेखाले औंल्याउंदै ९ लाख ६० हजार खर्चको प्रमाण पुग्ने कागजात नभएको औंल्याएको छ ।  

वितरणमुखी खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय-व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित नगर प्रमुख सम्बोधित कार्यक्रममा ४० लाख  र नगर उपप्रमुख सम्बोधित कार्यक्रममा ३० लाख बजेट राखेर विभिन्न योजनामा ६२ लाख ८७ हजर ३८१खर्च गरेको छ। बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निणर्यबाट खर्च गर्ने गरेको हुंदा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित देवदहले नगरपालिका पूँजिगत शिर्षकबाट २४ सय २२ थान कम्पोष्ट विन खरिद गरी समृद्ध देश निर्माण प्रा.लि.लाई  ४३ लाख ७० हजार ७५४ रुपैयां भुक्तानी दिएको छ । खरिद गरेको सामग्री पालिकाले बडाहरुमा बितरणको लागि पठाएकोमा वितरण गरेको ठाडो भर्पाई विवरण पेश भएतापनि प्रमाणित भरपाई पेश भएको छैन। कार्यविधि वेगर वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्दा पालिकालाई प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ । 

सुशासनमा ०.०१ प्रतिशत बजेट
देवदहले कूल वजेटको सबैभन्दा कम हिस्सा अर्थात ०.०१ प्रतिशत मात्रै सुशासन र अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । 

सामाजिकमा ४४.१ प्रतिशत,आर्थिक विकासम ४.५प्रतिशत, पूर्वाधारमा २३.८३प्रतिशत, वातावरण र विपदमा् ०.९६प्रतिशत, संस्थागत विकास सेवा प्रवाहमा ५.२४प्रतिशत, कार्य सञ्चालन प्रशासनिक खचर्मा २१.४ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको देवदहले सुशासनलाई प्राथमिकतामा नराखेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

बेरुजू दर घटाउन, सुशासन कायम गर्न र अनियमित खर्चलाई नियमित गर्नसुशासन र अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने सुशासनविद्हरु बताउंछन् । 

महालेखाले औंल्याएका कमजारी  ः
नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीले देवदहको स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, लक्ष्यअनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको औल्याए ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन नगरेको, स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुसुची ११ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको,अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ वमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा तयार नगरेको,दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न वातावरण संरक्षण लगायत आन्तरिकिकरणको लागि एकिकृत दिर्घकालिन योजना तयार नगरेको कमजोरी औंल्याएर सुधार्न महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहले कार्यक्रम संचालन जस्तैः बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठी गर्नको लागि कार्य संचालन निर्देशिका स्वीकृति गरी सोकोपालना नगरेको,संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्यवयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार नगरेको,भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार कार्यालयले भ्रमण काजमा खटाउँदा भ्रमणअभिलेख व्यवस्थित नगरेको, भ्रमण पश्चात् भ्रमण प्रतिवेदन लिने गरे नगरेको लगायत छन् । 

लेखा परीक्षण भएको वर्षको वजेट खर्च गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदीप पौडेल र त्यसपछि  कृष्णप्रसाद सापकोटा (हालसम्म) तथा लेखा प्रमुखमा निरज पौडेल रहेका छन् ।  देवदहमा मेयर र उपमेयर दुबै नेकपा एमालेका छन् ।