बुटवल । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीले निर्माण व्यवसायीहरुको विद्यमान समस्याहरुमा बारे सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउदै १८ बुँदाको लिखित पत्र बुझाएका छन ।
नेपालको झण्डै ७० प्रतिशत बजेट खपत गर्ने कार्यमा निर्माण व्यवसायिहरु अनवरत रुपमा खटिएको जानकारी गराउँदै लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मन्जु भुसालले सरकार समक्ष लिखित पत्र पेश गरेकि हुन ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बुटवलमा निर्माण व्यवासयीहरुले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई र भौतिक मन्त्री भुमिश्वर ढकाललाई संयुक्त रुपमा बधाई तथा शुभकामना पनि दिएका थिए ।
सोहि कार्यक्रमकाे अबसर पारेर व्यवासयीहरु सरकारकै कारण पिडामा परेको भन्दै नयाँ बनेकाे सरकारबाट निर्माण व्यवसायीहरुले राहात पाउने अपेक्षा सहित सरकारकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
अध्यक्ष भुसालले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा रुपन्देही जिल्लाको मात्रै झण्डै ३५ करोड अझै पनि भुक्तानी नपाएको र यस बिषयमा राज्यले दायित्वबोध समेत नगर्दा 'सप्लाई चेन' नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताईन ।
उनले भनिन राज्यले दिनु पर्ने भुक्तानी पनि नदिने उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ कालोसूचीमा राखिएको बिषयमा पनि निर्माण व्यवसायीहरू गम्भिर मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गएको छ । यसले व्यवसायीलाई मात्रै नभई सिङ्गो देश विकासमै असर पर्ने बताउँदै सरकारले व्यवसायीको हितमा रहि सबै व्यवसायीहरुलाई बाकि भुक्तानको व्यवस्था छिटै गर्नुपर्नेमा जोड दिईन ।
भुक्तानी सम्बन्धमा , मूल्य समायोजन सम्बन्धमा, ठेक्का फरफारक गर्ने सम्बन्धमा , उपभोक्ता समिति खारेज सम्बन्धमा , मोबिलाइजेशन पेश्की सम्बन्धमा,मिसम्याच सम्बन्धमा ,कर समायोजन सम्बन्धमा खाता रोक्का सम्बन्धमा,बैंक ग्यारेण्टी नविकरण सम्बन्धमा,सामाग्रीकाे मूल्य सूचकांक लगायतका व्यवसायीहरुको विद्यमान समस्याका बिषयमा सरकालाई ध्यानाकर्षण गराएकाे अध्यक्ष भुसालले बताईन ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मलुक निर्माण गर्ने प्रमुख शक्तीनै निर्माण व्यवसायी भएको बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरु बाट उठेका बिषय सरकारले संबधोन गर्ने बताउँदै कतिपय निर्माण व्यवसायीले निर्माणका काममा पनि आर्थिक चलखेलमा गन्द आएको र गुणस्तरीय काम नगरेको कारण पनि सरकार गम्भिर भएर सोच्न बाध्य भई केहि हद सम्म भुक्तान रोकेको एउटा कारण हो भने सरकारले व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन नसक्नु राजनीतिक अस्थिरता पनि अर्को कारण भएकाे बताए ।
अस्थिरताको कारण अहिले प्रदेश सरकारले पाउनु पर्ने समानिकरण बजेट सम्म अपेक्षा गरे अनुरुप ल्याउन नसक्दन प्रदेश समेत अधिकार बाट बञ्चित भएकाे मन्त्री आचार्यले बताए । उनले निर्माण व्यवासयीलाई गुणस्तरीय काम गर्न अनुरोध गर्दै गणस्तरीय काम गरे भुक्तानीमा कसैले राेक्न नमिल्ने बताए यदि कसैले रोके सरकार आवश्यक पहल समेत गरिदिने बताए ।
उक्त छलफलमा सहभागी व्यवासायीहरुले सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेर मात्रै व्यवसायलाई आह्वान गर्नु अनुरोध गरे ।
निर्माण व्यसायीको लाइसेन्स शक्ति र पहुँचकाे भरमा किनबेच भईरहेको बिषयलाई जोड्दै नेपालकाे कानुन बिपरित शाक्ति सत्ता र पहुँचकाे भरमा चलिरहेका व्यवासयीहरुका कारण ठुलो लगानी गर्ने व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेकाे बताएका छन ।
यस्ता व्यवसायीहरु माथी सरकारले आवश्यक निगरानी बढाएर कानुनुको दायरमा ल्याउन अनुरोध गर्दै निर्माणका क्षेत्रमा व्यवसायीहरु भोग्नु परेको पिडा र काम सम्पन्न हुदाँ पनि सरकारले भुक्तानी दिन नसेकको बिषयमा पनि सरकार प्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै व्यवसायीका माग संबोधन गरिदिनुहुने अनुरोध समेत गरेका छन ।
