बुटवल । नेपाली कांग्रेसभित्र लुम्बिनी सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको छनोटका विषयमा विगतदेखि नै असन्तुष्टी देखिंदै आए पनि अहिले यो विवादले चर्को रुप लिएको छ ।  प्रदेशमा पार्टी संगठनमा संस्थापन इतर बलियो भए पनि संसदीय दलमा संस्थापन पक्ष हावी हुँदा विगतदेखि नै टकराव हुँदै आएको छ ।  

पार्टीभित्रको टकरावको कारणले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसँग कुनै पनि किसिमको सल्लाह नगरी आफू र पार्टी सभापतिले भनेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएपछि विवाद सतहमा आएको छ । प्रदेश सभापति पुनले संस्थापन पक्षको पेलाइको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्दै आएका छन् । 

संस्थापन इतरको असन्तुष्टी प्रदेशमा मात्र सीमित नरही अहिले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ । प्रदेश सभापति पुनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएका  छन् ।

 पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लुम्बिनी सभापति पुनले नेतृत्वको निरंकुश कार्यशैली देखिएको आरोप लगाउँदै यस्तो किसिमको गतिविधिले पार्टीलाई प्रदेशतहमा कमजोर बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरे । 

सभापति शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना गरेका सभापति पुनले पार्टी प्रदेशको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै पार्टी नेतृत्वले संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा गराएको आरोप लगाए । सभापति पुनले नेतृत्वको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर आफूले गरेको बताए । 

‘संघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान (नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७ (ठ) ) अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भैरहेको बेला कांग्रेसका आम साथीहरूको भावना विपरीत यस किसिमको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर छ,’ उनले भने–‘तसर्थ उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्छु ।’

सभापति पुनले शक्तिशाली समीकरणका नाममा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेर नेतृत्व अगाडि बढ्न नपाउने बताए । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउँदा कुनै पनि सल्लाह नगरेको र पार्टीको प्रदेश नेतृत्वलाई बाइपास गरिएको भन्दै सभापति पुनले आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्री सिफारिसको निर्णय नसच्याए विद्रोह हुने चेतावनी पुनले पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानको  प्रावधानलाई पार्टी केन्द्रले कुल्चिँदै प्रदेशमा मन्त्रीहरू पठाउने काम गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ । उक्त विधानको दफामा प्रदेशमा मन्त्रीहरू पठाउँदा समावेशी आधारमा मापदण्ड बनाउने उल्लेख गरिएको बताउँदै भूगोल, महिला, दलित, जनजाति, पुराना, नयाँ आदिलाई ध्यानमा राख्दै छनोट गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसक्दा विद्रोह गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।

कांग्रेसले नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा ५ मन्त्रालय पाएकोमा ४ जना पठाइसकेको छ । जसमा महिला सहभागिता शून्य छ । यस्तै पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन पनि मिलेको छैन । 
उनले प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने समर्थन गर्ने वा फिर्ता गराउने भन्ने अधिकार प्रदेश समितिसँग हुनपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको उल्लेख गर्दै सामान्य सहकार्यको वातावरण नभएकोले आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो अधिकार प्राप्तीको लागि लड्नु पर्ने समय आएको उल्लेख  गरे । उनले भने–‘त्यसैले केन्द्रले नाम दिएपछि प्रदेशमा मन्त्री बनिहाल्ने गलत काम भयो । संघीयता हो भने प्रदेश समितिलाई आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ ।’

सबै कुरामा केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्ने भएमा संघीयता किन आवश्यक छ भन्दै प्रश्न गर्दै उनले विभिन्न तहको कमिटी निर्माण गरेर कांग्रेसीहरूलाई झुक्काउने काम गर्न नहुने तर्क गरे । 

उनले प्रदेशलाई निर्णय तहमा अधिकार नदिने भए पार्टीका गतिविधिहरूमा आफैँ समय र रकम खर्च गरेर हिंड्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत लडाइँभन्दा पनि प्रदेश समितिहरूको अधिकारको लागि गरिएको लडाइँ भएको उनले बताए । 

गुटको लडाइँ मात्रै होइन 
प्रदेश सभापति पुनले कुनै गुट वा अर्को गुटको भन्दै हिंड्न नहुने तर्क गर्दै उनले एउटा मापदण्ड बनाएर काम गरौँ भन्ने योजना रहेको बताए ।  उनले आफू निकट भनिने शेखर कोइराला पनि यो विषययमा गम्भीर नरहरेको आरोप लगाए । उनले कोइरालाले पनि प्रदेशबाट प्रस्तावित नाम लिएर आउनुस् भन्नुको साटो आफ्नो मान्छे परेपछि मख्ख परेको आरोप लगाए । 

‘प्रदेश सभापतिले आफ्नो गुट वा अर्को गुट भन्ने, हेर्ने कुरा हुँदैन । प्रदेशमा भएका राम्रा सांसदलाई एउटा मापदण्ड बनाएर मन्त्री बनाऔं भन्ने हो । यहाँ सभापतिको इच्छा, गुट भन्ने होइन, पार्टीको विधि र विधानको विषय हो,’ उनले भने–‘प्रदेश समितिसँग समन्वय नगरी यस किसिमले काम गर्नु निरकुंश शैली हो । संघीयताको मर्म विपरीतको कार्य भएपछि विरोध गर्नु परेको हो । त्यसमा हाम्रो गुट, अर्को गुट भन्ने हुँदै होइन ।’

बिना हतियारको सेना बनाइयो
प्रदेश सभापति पुनले आफूहरूलाई बिना हतियारको सेना बनाइएको बताएका छन् । दैनिक लुम्बिनीसँगको कुराकानीमा उनले आफूहरूलाई अधिकारविहीन बनाइनु बिना हतियारको सेना सरह रहेको उल्लेख गरे । उनले जुनसुकै पदको पनि अधिकार तोकिएको हुने बताउँदै अधिकारअनुसार काम गर्न नपाउने भएमा त्यस्ता पदहरू नै बनाउन नहुने उल्लेख गरे । 

राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने योजना
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुन  संघीयताअनुसार निर्माण भएका राजनैतिक पदहरू र संरचनाले सोहीअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यो विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने जनाए । उनले यी दुई दलमा केन्द्रकृत मानसिकता रहेकोले संघीयताको मर्मअनुसारको काम हुनको लागि राजनीतिक दलले समेत सोहीअनुसारको कामहरू गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

प्रमुख सचेतक तिमिल्सिनाले दिए राजीनामा
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा कांग्र्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी हुनेगरी तयारी भए पनि अन्तिम अवस्थामा नाम हटाइएका तिमिल्सिनाले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसमक्ष साउन २१ गते राजीनामा बुझाएका हुन् ।  

पार्टीभित्रको मन्त्री चयनको विषयमा असन्तुष्टीपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । तिमिल्सेना संस्थापन पक्षकै हुन् । सपथग्रहणको दिन बिहानसम्म मन्त्रीको सूचीमा रहेका तिमिल्सीनाको नाम संसदीय दल नेता समेत रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीले हटाएपछि उनी रुष्ट बनेका छन् ।  चौधरीले तिमिल्सिनालाई २०७९ फागुन १३ गते प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका थिए ।  राजीनामा दिएसँगै उनले आफूले प्रयोग गर्दै आएको लु १ झ १३०५ नम्बरको गाडी प्रदेशसभालाई फिर्ता गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले समेत पाएन पूर्णता
प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसले पाउने ५ मन्त्रालयमध्ये जम्मा ४ जना मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसको किचलोले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता पाएको छैन । आफुखुसी मन्त्रीको सिफारिस लिएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी काठमाडाँै पुगेपछि प्रदेश सभापति पुनले विरोध जनाउँदै आएका थिए । विवादकै बिच प्रमुख सचेतक तिमिल्सेना सरकारमा नगएपछि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । 

समन्वय गरेको छु : चौधरी 

संसदीय दलका नेता चौधरीले भने आफूले एकलौटी गरेको आरोप सत्य नभएको जिकिर गर्छन् । प्रदेशसभामा रहेका २७ जना माननीय नै मन्त्रीका आकांक्षी हुने तर कांग्रेसको भागमा पाँचवटा मात्र मन्त्रालय परेको हुँदा बाँकी २२ जना मन्त्री बन्न नमिल्ने कुरा बुझिदिन उनले आग्रह गरे ।

‘पार्टीभित्र असन्तुष्टीहरू बढ्दै जाँदा पार्टी कमजोर हुन्छ, त्यसलाई रोक्न मेरोतर्फबाट समन्वय हुन्छ,’ चौधरीले भने–‘प्रदेश सभापतिजीसँग मैले आवश्यक पर्दा समन्वय गरेकै छु ।’