दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन सहित पेश भएको छ । बुधवार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेसनको २६ औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेश गरेकी हुन । यो विधेयक बैशाख ३० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकले जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागी प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाएको थियो । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औं बैठकबाट विधेयक माथी दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औं बैठकले प्रतिवेदन सहितको विधेयक स्विकृत गरेको सभापती बुढाले सभा समक्ष जानकारी दिइन । विधेयकमा मुख्यगरी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा एक जना कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने बिषय समावेश गरिएको छ । हाल स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी छैन ।
जसले गर्दा न्यायिक समितिले गर्ने काम र न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले जानकारी दिइन् ।
‘कर्मचारीले कार्यालयमा रहदा के के काम ग¥यो भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुने भयो । अनि कर्मचारीको काममा पारदर्शीता देखिने भयो’उनले भनिन्,‘कुनै कर्मचारीले धेरै काम गर्ने, खटिरहने तर, कुनै कर्मचारीले कामनै नगरेर हल्लिने भन्ने जुन अरोप छ, त्यसलाई घटाउछ भन्ने हो ।’ स्थानीय तहबाट १२ औं तहको कर्मचारी बढुवा हुन सक्ने, आफै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राख्न सक्ने सम्मको अधिकार विधेयकले दिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको छ । हाल अन्तरपालिका सरुवा हुन खोज्दा दुवै पालिकाको अनुमति चाहिने प्रावधान छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरे ।
निरासालाई चिर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव
बुधवारको बैठकमा बिशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले जनतामा बढ्दै गरेको निरासालाई चिर्दै आशा जगाउनेगरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य बिष्णु पन्थिले सरकारले जनतामा बढ्दै गरेको निरासालाई चिर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।‘व्यवस्था जोगाउन जनतामा आशा जगाउनुपर्छ । यसका लागी सरकारले निरासालाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्छ’उनले भने,‘सानातिना कुरामा नअल्झिएर प्रदेशबासीमा आशा जगाउनेगरी काम गर्न जरुरी छ ।’
प्रदेश सभा सदस्य निर्मलादेवी चौधरीले डिभिजन कार्यालयहरुले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने गरेको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछानेले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट सक्न तालिम गोष्टी हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले एकिकृत जलासय प्रणाली निर्माण गरेर प्रदेशमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माले संघीयता प्रति मायाँ र मोह जगाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले प्रदेशमा संघीय सरकारले पठाउने समानिकरण बजेट प्रदेशमा नआएको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । गत बर्षको दुई अर्ब १८ करोडको भुक्तानी कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरिन ।
प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्रकुमार पुन मगरले मुलुकमा चौतर्फी संकट देखिएको बताए । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृती लगायतको अराजकता बढ्दै गएको प्रति टिप्पणी गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले प्रदेश सरकारले १२ जिल्लाका गरिब, विपन्न जनतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए । पहिरोले जोखिममा परेका गुल्मी जिल्लाका नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न आग्रह गरे ।
