बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषले ४ वटा निर्माण कम्पनीलाई काम गरेवापत दिनुपर्ने करिब ५० करोड रुपैयां भुक्तानी दिन आलटाल गरेपछि निर्माण व्यवसायीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयबाट विकास कोषका खातामा रकम आएको २५ दिनसम्म पनि कोषले व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै व्यवसायीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । निमाृण व्यवसायीले विकास कोष परिसरमा सौन्दर्यकरण, बाटो, नाली र पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरेको भुक्तानी नपाएका हुन् ।
जसमध्ये लुम्बिनी-अनक-खड्का जेभीले १४ करोड ५० लाख ३४ हजार ७७ज्ञ रुपैयां,लामा-अपेक्स-कमल जित जेभीले १५ करोड ३६ लाख २४ हजार ३५५ रुपैयां,रमन-गजुरमुखी-राम जानकी जेभीले ७ करोड३० लाख ७९ हजार ९५८ रुपैया र खानी-अर्घांखाची- बाबुल जेभीले १२ करोड ४३ लाख ४० हजार २२१ रुपैयां भुक्तानी पाउन बांकी रहेको लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष मन्जु भुसालले बताइन् ।
‘१० महिनादेखिको रनिङ बिल भुक्तानी पाउनुपर्नेमा असार मसान्तभित्र पनि पाएका थिएनौं, पर्यटन मन्त्रालयबाट विकास कोषको खातामा रकम आएपछि पाइएला भनेको २५ दिनसम्म विभिन्न बहानामा आलटाल गरियो’-अध्यक्ष भुसालले भनिन्-‘नियम अनुसार सरासर पाउनुपर्ने रकम दिन बहानाबाजी र आलटाल गरेपछि व्यवसायी केही सीप नलागेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।’
अध्यक्ष भुसालका अनुसार मन्त्रालयबाट विकास कोषको खातामा भदौ २० गते ४४ रकोड रुपैयां आएको कोषकै पदाधिकारीले व्यवसायीलाई जानकारी गराएका थिए । भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायीहरु पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत असोज ४ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा कालो ब्यानर सहित धर्नामा बस्न थालेका थिए ।
धर्नाकै क्रममा विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई र सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यमाथि आन्दोलनरत व्यवसायीबाट हातपात र अभद्र व्यवहार भएको थियो । पदाधिकारीमाथि हातपात भएपछि कोषले व्यवसायीले माफी नमागेसम्म भुक्तानी प्रकृया अघि बढाउन नसकिने बताएको थियो । तर व्यवसायीहरुले भने हातपातको घटना हुनुको कारण अनुचित ढंगले व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिनु भएकाले तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने अन्यथा विकास कोषमा तालाबन्दी सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवसायी जविन कक्षपतिले बताए । आन्दोलनमा हातपात हुनु गलत भएको र आफूहरु दुखित भएको तर त्यसैको बहानामा पाउनुपर्ने भुक्तानी रोक्न नमिल्ने उनले बताए ।
विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले असोज ८ गते राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरुसंगको छलफलकै क्रममा ‘व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएर आफू जेल नजाने’ अभिव्यक्ति दिएपछि व्यवसायीहरु आश्चर्यमा परेको कक्षपतिले बताए । ‘सरकारले व्यवसायीलाई दिन पठाएको रकम नदिएर विभिन्न बहानाबाजी गर्नुको कारण हामीले बुझ्न सकेका छैनौं’- कक्षपतिले भने-‘व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गरेको हो, काम गरेवापत सामान सप्लायर्स,बैंक र मजदुरलाई तिर्नुपर्ने छ, दशैंको मुखमा उनीहरुलाई रकम तिर्न नसक्दा व्यवसायीलाई ठूलो तनाव भएको छ ।’
भुक्तानीको माग राखेर आन्दोलन शुरु गरेको एक हप्ता पुग्दासम्म विकास कोषले बेवास्ता गरेपछि असोज १५सम्म्का लागि दोसो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको भुक्तानी नपाएका व्यवसायी देवराज गौतमले बताए । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आजदेखि विकास कोष अगाडि रिले अनसन शुरु भएको गौतमले बताए । असोज १३ देखि कोषको ५ नम्बर गेटमा रिले अनसन बस्ने र त्यतिन्जेल भुक्तानी नभए १५ गतेदेखि विकास कोषका सबै गेटहरुबाट आवत जावत गर्न नमिल्ने गरी तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम तय भएको गौतमले बताए ।
विकास कोषका पदाधिकारीबीच आपसी समन्वय अभाव र जु.गाको लडाईका कारण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन ढिलाई भएको गौतमले बताए । ‘५ जना पदाधिकारी ५ तिर फर्किनुहुन्छ, एकजना संग कुरा गर्न जांदा अर्कोलाई देखाउने, अर्कोसंग जांदा अर्कोलाई देखाउने गर्नुहुन्छ’-गौतमले भने ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष नारायण भुसालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिएको भन्दै यथाशीघ्र नपाए प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने बताए । कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले भने कोषका पदाधिकाीमाथि अभद्र गालीगलौज, हातपातमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरिएको बताए ।
‘भुक्तानीको सम्बन्धमा कोषको तर्फवाट समस्या समाधानका लागि निर्माण व्यवसायीसँग पटक पटक बैठक बसेको र भुक्तानीको सहजताका लागि कोषका कोषाध्यक्षको नेतृत्वमा सदस्य सचिव र योजना प्रमुख समेत निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुसंग असोज ७ गते दिउँसो बैठक बसी उपाध्यक्षको उपस्थितिमा भुक्तानी प्रकृया अगाडि बढाउनेसहमति समेत भैसकेको अवस्थामा हातपातको घटना भएपछि परिस्थिति बिथोलिएको हो’-शाक्यले भने-‘निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका व्यवसायिहरुलाई भुक्तानी रोक्ने कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको कुनै मनसाय छैन,सहज वातावरण तयार भएमा मात्र भुक्तानी संभव हुन्छ ।’
