बुटवल । सञ्चार माध्यममा प्रकाशन हुने विज्ञापनमा बिचौलिया हावी भइ विज्ञापन बजार ध्वस्त भइरहेको बेला यहाँका सञ्चार गृहहरु बिचौलिया रोक्न अभियान थालेका छन् । उनीहरुले विज्ञापन बोर्डले सार्वजनिक गरेको सीमाभन्दा कम दररेटमा विज्ञापन नछाप्ने निर्णय गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारी विज्ञापनमा कमिशनले दररेट मनपरी भएपछि यहाँका सञ्चारगृह एकजुट भएका हुन् । प्रकाशन तथा प्रशारण समाजले विज्ञापन बोर्डको निर्णय र निर्देशन पूर्णत पालना गर्ने र गराउने जनाएको छ ।
विज्ञापन बोर्डले हालै देशका ३५ वटा राष्ट्रिय दैनिकहरूको भेला गराई विज्ञापन दरमा एकरुपता ल्याउने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तीमध्ये क वर्गका चार दैनिक लुम्बिनी, मेचीकाली, दैनिकपत्र र बुटवल टुडे बुटवलबाट प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
यो निर्णयपछि विज्ञापन एजेन्सी खोलेर विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई कमिसनको प्रभाव र सांसदको नाम जोडेर केही पत्रकार र बिचौलियाहरु यो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन लविङ गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रेस काउन्सीलले वर्गीकरण नगरेको र मापदण्डमा नपरेको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरिरहेका छन् ।
अब कुनै पनि मिडिया वा एजेन्सीले विज्ञापन बोर्डमा अनिवार्य सूचीकरण गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । यदि विज्ञापन बोर्डमा सूचिकृत छैन भने, त्यस्तो मिडियाले सरकारी विज्ञापनहरू प्रकाशित गर्न पाउने छैनन् । यसैगरी, विज्ञापन एजेन्सीहरूले भुक्तानी लिंदा सम्बन्धित मिडियाको बिलको प्रतिलिपी अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सञ्चार गृह प्रतिबद्ध छौं’–दैनिक पत्र दैनिकका प्रधान सम्पादक डा. बालकृष्ण चापागाईंले भने ।
बुटवलको ग्रिक मिडिया प्रालिले विभिन्न कार्यालयलाई विज्ञापन माग्दै धम्क्याएको कुरा विज्ञापन बोर्डको निर्णय कार्यान्वयनका लागि हिडेको प्रकाशन तथा प्रशारण समाजको टोलीलाई सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् । ‘कुनै राजनैतिक दलको नेता र सांसदको नाम लिएर धम्क्याइन्छ, हामी पनि आजित छौं’—ती कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ । यस्तो जानकारी पाएपछि यहाँका सञ्चारगृहहरुले यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध सामूहिक रुपमा एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने भएका छन् । यसरी सरकारी कार्यलयका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने ग्रिक मिडियाका सञ्चालक प्यूठानबाट पत्रकारिता गर्दै आएका केशरराज क्षेत्री हुन् ।
ग्रिक मिडिया प्रालिले कतिपय स्थानीय तहहरूमा सञ्चारगृहको दररेटभन्दा निकै कम दरमा सम्झौता गर्ने र बुटवल, काठमाडौँ तथा नेपालगञ्जका मिडियाहरूमा बार्गेनिङ गरेको पाएपछि प्रकाशन तथा प्रशारण समाजको टोलीले यहाँका स्थानीय तहको नेतृत्वसँग छलफल गरेको थियो ।
