परासी ।
नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन गरि जग्गा समस्या समाधान गर्ने गरि अघि बढेको बताएका छन ।नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी पश्चिम नवलपरासीले आज परासीमा गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले दशैँ लगत्तै भूमि आयोगको केन्द्रीय समिति र तिहार पछि जिल्ला समितिहरु गठन गर्ने तयारी भईरहेको जनाए । “२०५२ सालमा गठित आयोगलाई सम्पूर्ण अधिकार थियो तर त्यसपछिका आयोगलाई ऐलानी र ८ नम्बर पर्ति बाडँने मात्र अधिकार छ, भूमिहीन जहाँ बसेका छन् त्यहाँको जग्गाको पूर्जा दिने अधिकार नै छैन्, त्यसका लागि कानून संशोधनको विकल्प छैन्,सरकार त्यसमा लागिरहेको छ”, मन्त्री अधिकारीले भने ।
उनले विगतमा बनेका आयोगहरुलाई पर्याप्त अधिकार नहुँदा भूमि समस्या समाधान हुन नसकेकोले यसपटक अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन हुने बताए ।
आयोग गठनका लागि गठन आदेश स्विकृतिको प्रक्रिया थालिएको बताउँदै भूमि समस्याको दिगो समाधानका लागि भूमि सम्बन्धि कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो ।
मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया थालिएको समेत बताए । देशभर सञ्चालित राम्रा र समस्याग्रस्त सहकारी छनौट गर्न लगाई २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीलाई कारवाही अगाडि बढाईएको उनको भनाई थियोे । सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर बचत पनि गर्न छोड्ने र ऋण लिएकाले तिर्न नखोज्ने प्रवृत्ति भने गलत भएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मन्त्री अधिकारीले संयुक्त सरकार जनतालाई अधिकतम सेवा सुविधा दिने प्रयत्नमा लागिरहेको तर पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न एमालेको एकल सरकार नभएसम्म सम्भव नरहेको जिकिर गरे ।उनले पार्टीलाई बलियो बनाउँदै आगामी निर्वाचनमा एमालेको एकल सरकार बन्ने गरि मिसन ८४ को अभियानमा लाग्न निर्देशन समेत दिए ।
एमाले केन्द्रिय सदस्य एवं जिल्ला ईन्चार्ज सरिता भुसालले एक ढिक्का भएर पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन । एमाले जिल्ला अध्यक्ष दीपेन्द्र अधिकारीले नवलपरासीको दक्षिणी क्षेत्रको डुबान समस्या, सीमा क्षेत्रमा बैंकले लगानी नगर्ने समस्या एवं एवं भूमि सम्बन्धि वर्षौँदेखिका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
