लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ, तर फैसलाको पूर्णपाठ नआएको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले बताए ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन अधिवक्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले यो आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरुले आयोजना रोक्न तथा यो नदीबाट गिट्टीढुंगा, बालुवा निकाल्न रोक लगाउन माग गरेको निवेदनमा केही निर्देशनसहितको आदेश आए पनि आइतबार ढिलो फैसला आएको र त्यसको पूर्ण विवरण नआएकाले सबै नखुलेको घिमिरेले जनाएका छन् ।
निर्देशनमा डाइभर्सनमा नदी सभ्याता नबिगारी कति प्रतिशत पानी लैजाने हो, सबै खुलाउनुपर्नेसहितको हुनसक्ने उनको आंकलन छ ।
नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेगरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो ।
नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता बोकेको हिमालय मुक्तिनाथबाट प्रवाहित पवित्र एवं पुण्य नदी र शालिग्राम प्राप्त गर्ने क्षेत्रको दोहन गर्ने उद्देश्य सरकारको देखिएको दाबी गरिए पनि दाबीबमोजिमको प्रमाण नपुगेको हो ।
उनीहरुले सो परियोजना संविधान, कानुन, प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत भएको दाबी गरेका थिए । २०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्घाटन गरेका थिए ।
सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो । आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी प्रदेश र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए ।
आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको हो । यो आयोजनामा केही व्यक्तिले दुई प्रदेशबिचको प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजे पनि सर्वोच्चले त्यसको निकास दिएको छ ।
यो डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि सुरु भएको थियो । उक्त चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले आफ्ना घोषणापत्रदेखि लिएर आमसभाहरूमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाल्ने वाचा गरेर गरेका थिए ।
प्रस्तावित आयोजनाको योजनाअनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ । दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म फेरि अर्को ७ किमि सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिनेछ । यसले रुपन्देहीका सबै र कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा सिँचाइको साथै अन्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
१० वर्षमा पूरा गर्ने १३८ अर्बको लगानी हुनसक्ने आँकलन गरिएको यस आयोजनामा सिँचाइ सुविधा र विद्युत् निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । १०७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने र पाल्पाको दोभानमा ५४ मेगावाट र रुपन्देहीको बुटवलमा १२६ मेगावाट क्षमताका पावर हाउस निर्माण गरेर वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना यसमा समेटिएको छ ।
रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि यसको सभ्यता, सिँचाइ र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरेर काम अघि बढाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
