बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले प्रदेश सरकार र पार्टीहरुका प्रदेश समितिलाई पूणर् अधिकार नदिने हो सबै प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई तथा पार्टीका केन्द्रीय कमिटी र शीर्ष नेताहरुले प्रदेश समितिलाई अधिकार नदिएको गुनासो गर्दै सभापति पुनले यस्तै अवस्थामा प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसक्ने भएकाले खारेज गरे हुने बताए ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले सोमबार बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति पुनले संविधानले तोकेका अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन केन्द्र सरकारले कन्जुस्याई गरेको र प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्री छनोटमा केन्द्रीय समितिले प्रदेश समितिसंग छलफल समन्वय केही नगरी पूरै बाइपास गर्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको सभापति पुनले बताए ।
‘एकातिर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेकोछ, अर्कोतिर प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्री नियुक्तिमा पनि पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुबाटै निणर्य हुन्छ भने प्रदेश सरकार र प्रदेश समितिहरुको के काम, के औचित्य भयो ?’-प्रश्न गर्दै सभापति पुनले भने-‘कांग्रेसमा मात्र हैन अरु पार्टीहरुमा पनि प्रदेश समितिलाई निणर्यको अधिकार दिनपार्टीहरुतयार छैनन्, यस्तै अवस्था रहे म सभापति पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशलाई अधिकार दिलाउन सडकमा आउछुं ।’
केन्द्र सरकार र दलहरुको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश संरचनाप्रति जनस्तरमा वितृष्णा र निराशा बढेको सभापति पुनले बताए । ‘लुम्बिनीका पालिकाहरुमा चलिरहेको पालिका संवाद कार्यक्रममाकार्यकर्ता र जनस्तरबाट प्रदेश संरचनाको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बलियो आवाज उठेको छ, तर मैले प्रदेश सरकार र प्रदेश समितिलाई निणर्यको अधिकार दिने हो भने बल्ल प्रदेशका काम देखिन्छ र प्रदेशवासीले अपनत्व लिन थाल्छन् भनेर सम्झाएको छु ।’ मन्त्री छनोटमा प्रदेश समितिलाई बाईपास गर्दा मन्त्रीहरूले आफूलाई केन्द्रका नेताले बनाएका हुन्, प्रदेश समितिलाई किन महत्व दिने भन्ने मानसिकता विकास हुन गई समन्वयमा कमी भएको पुनले औंल्याए ।
सभापति पुनले प्रदेश सांसद उम्मेदवारको टिकट वितरणको अधिकार प्रदेश कमिटीलाई,पालिका प्रमुख/उपप्रमुख उम्मेदवार छनोटको अधिकार जिल्ला समितिलाई र वडाका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार छनोटको अधिकार पालिका समितिलाई दिए मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुने बताए । प्रदेश सरकार र प्रदेश कमिटीलाई अधिकार दिनुपर्ने विषयमा आफूले केन्द्रीय समितिलाई लिखित पत्र बुझाइसकेको तर जवाफ नआएको पुनले बताए ।
सहकारी ठगीमा कांग्रेसकै नेतामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ
प्रदेश सभापति पुनले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिपक्षमा रहेका नेतामाथि मात्र नभई प्रश्न उठेका कांग्रेस र सत्ता पक्षका नेताहरु सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्था तहसनहस भएको औल्याउंदै सभापति पुनले सरकारको ध्यान अर्थतन्त्र सुधार गर्न र नागरिकका जनजिविकाका सवालमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना र वजेट खन्याउने परिपाटीले विकासमा असन्तुलन देखिएको भन्दै सभापति पुनले ७५३ वटै पालिकाको गुरुयोजना बनाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिनुपर्ने बताए ।
‘सरकार र मन्त्रीपिच्छे योजनामाथि योजना थपिंदा समयमा पूरा नहुने, वजेटको दुरुपयोग हुने र सन्तुलित विकास नहुने अवस्था अन्त्य गरी समानुपातिक विकासको मोडलमा जानुपर्छ’-सभापति पुनले भने ।
संसदलाई छलेर दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजिनु राम्रो नभएको सभापति पुनले बताए । सबै दलको सहमतिमा दल सम्बन्धी ऐन बनाउनु राम्रो भएपनि कुनै दल केन्द्रित गरेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गलत भएको पुनले बताए । ‘सबै दललाई मान्य हुने गरी जानुपर्छ । विवादित काम नगर्न म पार्टी सभापतिलाई आग्रह गर्छु’- सभापति पुनले भने ।
प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाबाट पारित दुई विधेयक प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाएकोप्रति पनि सभापति पुनले गलत भएको बताए ।‘विधेयक पारित नगर्नु संविधानसम्मत विवेक प्रयोग नगरेको देखियो’-पुनले भने-‘सेरेमोनियल प्रदेश प्रमुखले कसैको डेलिगेसन सुन्ने होइन,संविधान अनुसार चल्ने हो, उहांले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन,विवादमा पर्नु हुन्न, द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हुँदैन ।’
कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले समानुपातिक र समावेशीलाई निर्वाचन क्षेत्रमै सुनिश्चित गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सच्याउनु पर्ने सभापति पुनले सुझाए । समावेशी समानुपातिकलाई नेताहरुले आफ्ना मान्छे र पहुंचवालालाई माथि पुराउन दुरुपयोग गरेकाले समानुपातिकप्रति पनि वितृष्णा बढेको पुनले औंल्याए ।
संघीय सरकारले लुम्विनी विकास कोषलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसार वजेट विनियोजन गरी जानुपर्ने, जग्गा कित्ताकाट अविलम्ब खुला गरिनुपर्ने र दाङको भालुबाङमा सशष्त्र प्रहरी क्याम्पले सर्वसाधारण जनताको ६ बिघा जग्गा कब्जा गरेकाले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी मुवाब्जा दिन वा नभए जसको हो उसैलाई फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
