२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

हसिनालाई फर्काउन बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको पहल

हसिनालाई फर्काउन बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको पहल

हसिनालाई फर्काउन बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको पहल

हसिनालाई फर्काउन बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको पहल

हसिनालाई फर्काउन बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको पहल
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
सोमवार, कार्तिक २६ २०८१
सोमवार, कार्तिक २६ २०८१
  • काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी थालेको छ । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा मारिएका घटनामा मुद्दा चलाउन स्वदेश फिर्ता गर्ने पहल शुरु गरेको हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यसका लागि अन्तरिम सरकारले इन्टरपोलको सहयोग लिने भएको छ ।

    बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना अगस्ट ५ मा आफ्नो सरकार विरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको ठूलो विद्रोहका बीच भारत पुगेकी थिइन् । यस अवधिमा भएको आन्दोलनमा धेरै मानिस घाइते भएका छन् । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ७५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् ।

    यस मामलामा हसिना र उनको पार्टीका नेताहरू विरुद्ध अपराध र नरसंहारको ६० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । रिपोर्टका अनुसार शेख हसिनाविरुद्ध २२५ मुद्दा दर्ता छन् जसमा १९४ हत्याका मुद्दा, १६ मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारको, तीनवटा अपहरण, ११ वटा हत्या प्रयास र बंगलादेश राष्ट्रवादीको र्‍यालीमा आक्रमणको एक मुद्दा छन् ।

    बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका कानुनी मामिला सल्लाहकार आसिफ नजरुलले चाँडै नै इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिने बताए । उनले हसिनासहितलाई फिर्ता ल्याएर अदालतमा जवाफदेही बनाइने बताए । हसिना र उनको मन्त्रिपरिषदका सहकर्मीहरू र अवामी लिगका नेताहरूलाई विशेष न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाइने भएको छ । अक्टोबर १७ मा ट्रिब्युनलले हसिना र अन्य ४५ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । 

    बंगलादेश सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको थियो । बंगलादेशमा स्वतन्त्रतादेखि नै आरक्षण प्रणाली लागू छ । यसअन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लाका युवालाई १० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत, अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण थियो । २०१८ मा, बंगलादेशका युवाहरूले यस आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन गरे । केही महिनाको आन्दोलनपछि बंगलादेश सरकारले आरक्षण अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो ।

    गत महिना, जुन ५ मा, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले देशमा पुरानो आरक्षण प्रणाली पुन: लागू गर्न आदेश दिएको थियो । शेख हसिना सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल पनि गरेको थियो तर सर्वोच्चले उक्त आदेशलाई कायम राखेको थियो । यसबाट विद्यार्थीहरु आक्रोशित भए र उनीहरुले विरोध गर्न थाले । बंगलादेशका विश्वविद्यालयहरूबाट सुरु भएको यो विरोध पछि हिंसामा परिणत भयो र जननिर्वाचित सरकारनै अपदस्त भयो ।

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij