दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थीत बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिने बताए ।
परियोजना बैंकले पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।‘योजना छनौंट प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन योजना बैंक उपयुक्त हुनेछ’उनले भने,‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थीत प्रणालीको रुपमा परियोजना बैंकले काम गर्ने छ ।’
प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाहरुको छनौंट प्रक्रियालाई व्यवस्थीत गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले बताए।
‘आयोजनाहरुको वर्गिकरण गर्न सघाउ पुग्ने छ । पूर्वाधार तर्फका मात्रै नभई सामाजिक विकास संग जोडिएका योजनाहरुलाई पनि यसमा समावेश गरिने छ’उनले भने,‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको आधारमा यसमा योजनाहरु समावेश गरिनेछ र कार्यान्वयनकोलागि अघि बढाइने छ ।’
प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावनामाथी छलफल अघि बढाइसकेको छ । सरोकारवाला पक्षहरुको राय सल्लाह सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयन योग्य बनाइने भएको छ । सामाजिक र मानव विकासलाई समेत आधार मानेर आयोजना बैंकमा योजनाहरु समावेश गर्न जोड दिइएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेगरी अध्ययन भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न आयोजना बैंकमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका बरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिने र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि गरिएका अध्ययनहरुले देखाएका विकल्पहरुमा प्राथमिकता दिन सक्दा राम्रो हुने सुझाव दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले आयोजना बैंकको अवधारणा उपयुक्त भएकाले कार्यान्वयनको अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
प्रदेशको विकासमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने, बहुबर्षिय आयोजनालाई बिशेष जोड लिएर आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामुलक र अनुमान योग्य बनाउने उद्देश्य सहित प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको प्रस्तावना तयार पारिएको हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास संग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्नेगरी तयार पार्न थालिएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सिमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगकालागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको बताए । उनले प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेकोमा अव देखी प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाइने भएकाले सहज हुने बताए ।
‘जनताको आवश्यकता एउटा, कार्यक्रम अर्काे बन्ने प्रवृत्ति छ । अव प्रदेश सरकारले अघि बढाउने योजना नागरिकको आवश्ताको आधारमा हुनेगरी आयोजना बैंकले सुनिश्ति गर्छ’उनले भने,‘योजना छनौंट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थीत गर्ने लक्ष्य छ ।’ योजना विद डा.नहकुल केसीले योजनाहरुलाई एकिकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनौंट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताए ।
