बुटवल । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले रुपन्देहीका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीबाट लाखौ रकम उठाएको आरोप लगाएको छ । यहाँका एक दर्जन निजी शैक्षिक संस्थाहरुले नियमविपरीत ७० लाख बढी रकम उठाएको तथ्याङ्क नेपाल विद्यार्थी संघ रुपन्देहीले आरोप लगाएको हो ।
विद्यालयहरुले पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिहेका विद्यार्थीहरुबाट समेत शुल्क उठाएको, निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम उठाएकोलगायतका गतिवधिहरु भेटिएको नेविसंघका जिल्ला सभापति सन्दिप पाण्डेले दाबी गरे ।
संघले सञ्चालन गरेको ‘मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न’ अभियानअन्तरगत उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन हुने जिल्लाका निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा अनुगमन गर्नेक्रममा निजी विद्यालयहरुको लुटधन्दा फेला परेको संघले जनाएको छ । संघले प्रमाणसहित बढी रकम असुलेको सार्वजनिक गरेपछि निजी विद्यालयहरुको संरक्षक संस्था हिसानले असुल गरेको स्वीकार गर्दै बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्न सहमति समेत जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा बढी शुल्क उठाउने शैक्षिक संस्थालाई रकम फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न संघले दबाब दिएपछि निजी शैक्षिक संस्थाहरुको छाता संगठन हिसान र नेविसंघबिच गत भदौं २५ गते ६ बुँदे सम्झौता भएको सभापति पाण्डेले दाबी गरे । संघको तर्फबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम पाण्डे र रुपन्देही सभापति सन्दिप पाण्डेले तथा हिसानको तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार अनन्तराम शर्मा र अध्यक्ष दिनेश भुसालले हस्ताक्षर गरेको उनको दाबी छ ।
हिसानसँगको सहमतिपछि ती विद्यालयहरुले उक्त रकम फिर्ता गर्न तथा समायोजनका लागि तयार भएको नेविसंघका केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम पाण्डेयले जानकारी दिए ।
सहमतिपछि पनि संघले विद्यालयहरुमा निगरानी राख्ने तथा रकम फिर्ता गरे नगरेको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि सहमति कार्यान्वयन भएको संघका जिल्ला सभापति पाण्डेले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारले समेत फरक-फरक कार्यविधि बनाएर शिक्षा ऐनविपरीत भएको भेटिएको उनले जानकारी दिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले विद्यार्थी संख्याको आधारमा छावृत्तिको व्यवस्था गर्नका लागि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय सरकारका ऐन तथा कार्यविधि भने बाझिने खालका भेटिएको उनले बताए । उक्त ऐनको दफा २७(३) अनुसार विद्यालयमा ५ सय जना विद्यार्थी भएमा कूल संख्याको १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत, ८ सयभन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएमा १५ प्रतिशत पूणर् छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, स्थानीय सकारहरुले भने उक्त मापदण्डभन्दा पनि कम विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरी नियम बनाएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारहरुले आफू अनुकुल ६ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत मात्रै पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम बनाएको उनले बताए ।
नेविसंघले देशव्यापी रुपमा अहिलेको अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले अब सामुदायिक विद्यालय तथा विद्यालय तहमा हुने शैक्षिक अनियमितताका बारेमा अनुगमन र निगरानी गरीने जानकारी दिए । संघले हालसम्म सञ्चालन गरेका अभियान तथा भावि योजनाबारे मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो ।
