दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थपना गर्न बनेको बिधेयक माथी छलफल तिब्र भएको छ ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले विधेयक संग जोडिएका पक्षहरु संग समेत सल्लाह सुझाव संकलन गरेको छ । स्थानीय तहमा कार्यारत सबै वर्गका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनेगरी ऐन ल्याउन आग्रह गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थपना गर्न बनेको बिधेयकमा समेटिएका बिषयवस्तुको बारेमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका प्रतिनिधि र समिति विच छलफल गरेको छ ।
स्थानीय तहमा धेरै थरीका कर्मचारीहरु कार्यारत रहेको र ति सबै कर्मचारीलाई बन्दै गरेको ऐनले सम्वोधन गर्नुपर्नेमामा जोड छ । बन्दै गरेको ऐनले सबै कर्मचारीको वित्ति विकासलाई केन्द्रमा राखेर सम्वोधन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा गत बैशाख ३० गते दर्ता भएको स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयकलाई चाँडै पारित गर्ने तयारी छ । जस अन्तरगत समिति भित्र पनि दफावार छलफल गरिएको छ भने सरोकारवाला पक्ष संग पनि राय संकलन गरिएको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापती दिलकुमारी बुढाले बताईन।
स्थानीय तहमा ईञ्जिनियरिङ्ग, कृषि, सूचना प्रविधि, प्रशासन सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवालाई प्रस्ताव गरिएको छ । साथै अधिकृतमा एघारौं तह सम्म, सहायकमा पाँचौं तह सम्म तथा तह विहिनमा पनि पाँचौं सम्म प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य इन्द्रजीत थारुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको यस अघि जेलिएका समस्यालाई पनि अव फुकाउनेगरी ऐन बन्न थालेको बताए।
स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारले कर्मचारी तहलाई व्यवस्थीत गर्न भने दिनुपर्ने देखिन्छ ।
