२०८३, आश्विन २५ गते

Oct 11 2026

images
images

पर्यटन प्रवर्धनबाट प्रदेशको समृद्धिः मुख्यमन्त्री आचार्य

पर्यटन प्रवर्धनबाट प्रदेशको समृद्धिः मुख्यमन्त्री आचार्य

पर्यटन प्रवर्धनबाट प्रदेशको समृद्धिः मुख्यमन्त्री आचार्य

पर्यटन प्रवर्धनबाट प्रदेशको समृद्धिः मुख्यमन्त्री आचार्य

पर्यटन प्रवर्धनबाट प्रदेशको समृद्धिः मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
बिहिवार, पौष ४ २०८१
बिहिवार, पौष ४ २०८१
  • बर्दिया । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पर्यटन प्रवर्धनबाट प्रदेशले समृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनीको आयोजनामा बर्दियामा सम्पन्न उदयमान लुम्बिनी संस्कृति र प्रकृति बिषय नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दैै मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगेको बताएका हुन ।

    प्रदेश सरकारले घुम्न जाउँ बर्दिया अभियान सञ्चालन गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षीत गरेको, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार र सम्पदाहरुको संरक्षणमा सरकारले प्राथमिकता राखेर योजना अघि सारेको बताए । लुम्बिनी पर्यटन सर्किट मार्फत १२ जिल्लाका धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्यटन क्षेत्रलाई जोड्नेगरी सरकारले अभियान थालेको जानकारी दिए ।

    यसका साथै बर्दिया जिल्लाको समग्र सिवकासकालागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको, योजना तथा बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको समेत जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना तथा नदी तटिय क्षेत्रमा देखिएको डुबान, कटानको समस्या समाधान गर्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संयुक्त पहल लिएको बताए।‘यहाँको समस्या यहाँको मात्रै होइन, सिंगो लुम्बिनीको समस्या हो । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हल गर्छौैं’उनले भने,‘निकुञ्जमा किसानहरुको आठ सय विगाह जग्गा रहेको तर, उहाँहरुले न क्षतिपुर्ती पाउनु भयो । न जग्गा पाउनु भएको छ । यो बिषयलाई प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेगरी उठाउछ ।’

    निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेर मध्यवर्ती तथा निकुञ्ज भित्र रहेको समस्याहरु समाधान गर्न सकिने भएकाले ऐन संशोधनकालागि प्रदेश तहबाट पहल लिने प्रतिबद्धता जनाए । किसानहरुलाई उचित क्षतिपुर्ती र न्याय दिलाउन संघीय सरकारले छिटो निर्णय लिन जरुरी रहेको धारणा राखे। तीन तहका सरकारले जनताका आधारभुत समस्या सुल्झाउन सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी रहेको, यसका साथै प्रदेश सरकारहरुको विचमा पनि रचनात्मक सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij