फूलमाया सुनार
बुटवल । नेपालको संविधान र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले हरेक वडामा अनिवार्य दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तरगत लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ६ जना दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । फरक व्यवस्था नभए पनि सोही पदमा निर्वाचित हुने दलित पुरुषको संख्या भने १०८ जना रहेको छ ।

१ हजार १३८ जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ जुन २२.१७ प्रतिशत हो । दलित समुदायबाट एकजना दलित महिला उपमेयर र दुईजना दलित महिला उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहमा यतिधेरै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि दलित समुदायका लागि देखिनेगरी नीतिगत परिवर्तन गरेको भने देखिन्न ।

नेकपा एमाले नेता अन्जना बिसुन्के भन्छिन्–‘वडा सदस्यमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वले कम्तीमा दलित महिला पनि राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा जान्छन् भन्ने देखाएको छ । अब परिवर्तन देखिन  कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने वडा अध्यक्ष वा पालिकाको मुख्य नेतृत्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख उप–प्रमुखमा पनि दलितको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ  ।’

हुनत, लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायका १५८ पुरुष र १७१ महिला गरी ३२९ को प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जस्ता कामका कार्यपालिकाको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, कार्यपालिकामा मूलतः स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षको भूमिका निर्णायक हुने गर्दछ ।

 ती सबै पदमा गैरदलितको नै बाहुल्यता हँुदा कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका जनप्रतिनिधि अल्पमतमा पर्ने र आफ्ना सवालले प्राथमिकता नपाउने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य तारा सुनार भन्छिन्–‘शैक्षिक अवस्थामा कमी, राजनीतिक अनुभवको अभाव र पर्याप्त मात्रामा संविधान, कानुन, स्थानीय सरकारको दायित्व, जनप्रतिनिधिको भूमिका जस्ता सवालमा ज्ञान भएका कारण दलित महिला जनप्रतिनिधिले निकै अप्ठ्यारा सामना गर्नुपरेको उनको अनुभव छ । त्यसैमाथि केही जानकारले नीति र योजनाबारे बहस गर्दा नसुनीदिने र बेवास्ता गर्ने समस्या छ ।’ 

 धेरै दलित समुदायका राजनीतिक अनुभव नभएका कारण पनि सबैजसो राजनीतिक प्रक्रिया, संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाबारे बुझ्न गाह्रो हुने गरेको सुनारको अनुभव छ । ‘दलित समुदायले गर्व गर्नेगरी काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सहजीकरण चाहिन्छ । स्थानीय तह अनुसार पार्टी र दलित संघसंस्थाले सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहजीकरण पर्याप्त छैन । यसैले अलमलमा छौं–तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य  सुनारले सुनाइन् ।

दलित समुदायका जनप्रतिनिधि महिलाका कुरा गरौं । उनीहरु,  वडामा होस् वा कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेका छन् । त्यसैले दलित महिलाले मात्रै चाहेर धेरै काम हुन नसकेको उनीहरुको अनुभव छ । कतिपय  नीति निर्माण, कार्यक्रम तय गर्ने र दलित तथा उत्पीडित समुदायका समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा गैरदलित समुदायका जनप्रतिनिधिमा पर्याप्त गम्भीरता देखिँदैन् ।

रुपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सुनिता खडलुकले दलित महिला जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भनेर जनप्रतिनिधिकै मानमर्दन गर्ने बताइन् । खडलुक भन्छिन्–‘दलित महिला जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा र प्रभावकारी कामबारे चर्चा नै हुँदैन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्ने र काम गर्न पाउने वातावरण नबनेको विषयमा पनि चर्चा हुँदैन । दलित महिलामा जति सकिन्छ काम गरौं भन्ने हुटहुटी छ, तर हामीलाई  ठोस जिम्मेवारी तोकिएको नै छैन । यसबारेमा को बोलिदिने ?’

तानसेन नगरपालिका–८ का वडा सदस्य यमकुमारी बौडेल दलित जनप्रतिनिधि सीमान्तीकृत समुदायको आवाजको सारथी बनिरहेको भए पनि त्यसबारे कसैले चर्चा नगरेको बताउँछिन् । उनले उत्पीडित समुदायलाई सेवा दिलाउने काममा भूमिका खेलिरहेकोबारे पनि चर्चा हुनुपर्ने उनले बताइन् ।  बौडेलले भनिन््– ‘ पहुँच हुनेखाने र वडा अध्यक्षसँग राम्रो सम्बन्ध भएका व्यक्ति त सहजै वडाध्यक्ष समक्ष पुगेर आफ्नो काम गर्न सक्छन् । तर, कमजोर पहुँच भएका गरिब, निमुखा र उत्पीडित समुदायले दलित महिला जनप्रतिनिधिको सहयोगमा  आफ्नो काम गराउन पाएका छन् । यसबारेमा पनि बहस गरिनुपर्छ ।’

 दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुका भनाइमा  महिला र दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नेतृत्वबाट पनि पर्याप्त मात्रामा सहयोगी हात पाउन सकेका छैनन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई हौसला दिने र साथ दिने समूह नभएका कारण एक्लाएक्लै पर्नेजस्तो परिस्थिति रहेको सबैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव छ ।

‘न त  स्थानीय तहमा काम गर्ने जिम्मेवारी नै दिइन्छ । गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार, राजनीतिक पार्टीले र संघसंस्थाले नै सोच्छन्,’ खडलुकले प्रश्न गरिन्–‘यस्तो अवस्थामा दलित महिलाले कसरी काम गर्न सक्छन् ?’ अथाह समस्याका बिच दलित महिला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको यथार्थबारे व्यापक बहस हुन जरुरी छरहेको र  समस्या हल गर्न स्थानीय तहले नै पहल गर्नुपर्ने खडुलको सुझाब छ । 

जिम्मेवारी नै दिइदैन्
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडामा निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधिको जिम्मवारी के हुने भन्ने स्पष्टरुपमा व्याख्या गरेको छैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी नै नतोकिएको हुँदा दलित महिला जनप्रतिनिधिले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने सवाल पनि अष्पष्ट हुने गरेको छ । बुटवल उप–महानगरपालिका–१७ का सदस्य रेखा विश्वकर्मा भन्छिन्–‘हामीलाई स्पष्ट भूमिका नतोएिको कारण हामीले काम र क्षेत्राधिकार वडा अध्यक्षको तजबिजमा भर पर्ने गरेको छ । यदि वडा अध्यक्षले स्पष्ट भूमिका नदिने हो भने दलित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन जस्तै हुनुपरेको अवस्था छ ।’

 बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का सुन्तना परियारको पनि अनुभव उस्तै छ । उनले शिक्षा, सरसफाइ, विकासका कामका अनुगमन गर्ने र वडाको सूचना जनतालाई पु¥याउने जस्ता काममा जिम्मेवारी पाएकोर पूरा गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘तर, विकास निर्माण, परियोजना अनुगमन र जनताका दैनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिम्मेवारी दिइन्न । त्यसैले पनि दलित महिला जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौं ।’–वडा सदस्य परियारले सुनाइन् ।
लेखक एवम विश्लेषक जेबी विश्वकर्मा ऐन वा कानुनमा ठोस जिम्मेवारी नतोएिको भए पनि दलित महिलालाई वडाले नै नीति बनाएर ठोस कामको जिम्मेवारी दिन सक्ने बताउँछन् । यसरी जिम्मेवारी दिइएको खण्डमा एकातिर दलित महिला जनप्रतिनिधिको जनतासँगको सम्बन्ध बलियो हुन्छ भने कामका आधारमा गरिएको अनुभवले दलित महिला प्रतिनिधिको आत्मबल बढ्नुका साथै राजनीतिक सशक्तिकरण पनि हुँदै जाने उनको सुझाब छ । 

लेखक एवम् विश्लेषक विश्वकर्मा भन्छन्– ‘तर, स्थानीय सरकारले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जिम्मेवारी र भूमिका दिएर सशक्तिकरण गर्ने काम भने खासै गरेको पाईदैन । प्रभावकारी काम गर्ने हो र संविधानको मर्म अनुसार भूमिका दिने हो भने दलित महिला प्रतिनिधिको क्षमता विकास र नेतृत्व निर्माणका लागि अनिवार्यरुपमा जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्छ ।’

दलित महिला जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भनेर टिप्पणी गर्नुभन्दा उनीहरु कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् भन्नेबारे बुझ्नुपर्ने दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । चुलो चौकामै समय बिताएका महिला जनप्रतिनिधि भएर आएकाले केही समय सिक्न र बुझ्नमै बितेको उनीहरु बताउँछन् ।  देवदह नगरपालिका ८ की वडा सदस्य झपिन्द्रा विश्वकर्मा भन्छिन्– ‘सुरु सुरुमा त के बोल्ने ? कसरी बोल्ने ? भन्ने सन्दर्भमा अप्ठ्यारो लाग्थ्यो । तर, बिस्तारै हामीले हाम्रा मुद्दा र सवाल पनि छलफलमा समावेश गर्न थालेका छौं ।’ 

झपिन्द्राले आफ्नो समुदाय र सिमान्तकृत नागरिकको न्यायको पक्षमा बलियोसँग उभिनु पर्छ भन्ने बोध भएको बताइन् । ‘हामीले भूइतहमा रहेका महिला र सिमान्तकृत समुदायका पक्षमा धेरै काम गरेका छौं । यद्यपि, क्षमता र रणनीतिको अभावका कारण चाहे जति काम गर्न सकेका छैन । गरेका कामको प्रशंशा गर्दै गर्नुपर्ने कामबारे पनि कुरा भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’–उनले भनिन् ।

दलित महिला जनप्रतिनिधिमाथि जातीय विभेद
जातीय र लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने राज्यको नीतिअनुसार स्थानीय तहका हरेक वडामा दलित महिला जनप्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था भयो । तर, कतिपय दलित महिला जनप्रतिनिधि माथि नै जातिय विभेद छ । समाजमा हुने विभेदको पनि उनीहरुले सामना गरिरहनु परेकै छ । शिक्षा र सामाजिक विकासमा अगाडि रहेको बुटवल नै यसको उदाहरण हो । बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को अघिल्लो कार्यकालको एउटा घटना । वडा अध्यक्ष हिमबहादुर खत्रीको घरमा पूजा आयोजना गरिएको थियो त्यो पूजामा निम्ता पनि दिइयो । वडा सदस्य बिना परियार र छोराछोरी उक्त पूजामा गए । तर उनका छोराछोरीलाई दलित भन्दै आलिको डिलमा छुट्टै राखेर पातमा प्रसाद खान दिइयो ।  घटनाले जनप्रतिनिधिले नै जातीय विभेदको सामना गर्नुपरेपछि यो घटना त्यही अडिएन । उनले यो कुरा वडामा उठाइन र दुबैपक्षबिच  दुई पक्षको सहमतीमा अब यस्तो नगर्ने भनी मेलमिलाप भयो । 
वडामै मेलमिलाप भएपछि न्यायिक समितिमा निवेदन नआएको त्यसबेलाकी न्यायिक समिति संयोजक गोमा आचार्य भन्छिन् –‘वडाध्यक्षका घरमै भएको त्यस्तो घटना सामाजिक विभेदको पराकाष्टा थियो । तर, दुवैको सहमतीमा मेलमिलाप गरायौं ।’
 बुटवल उप–महानगरपालिका भित्र वडा नम्बर १८को घटना हेरौं । वडाकै बजेटबाट त्यहाँ मन्दिर निर्माण भएको छ, तर मन्दिर उद्घाटन कार्यक्रममा सबै जनप्रतिनिधि जम्मा हुन्छन्, दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय अन्य व्यक्तिले किन नगएको भनि प्रश्न गर्दछन् । उनी प्रतिनिधिलाई भने फेसबुकमा लाइभ हेरेपछि मात्रै कार्यक्रमबारे थाहा हुन्छ । यस्ता घटनाले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिलाई निकै आघात पर्ने गरेको छ । तीन वर्षअघि निर्वाचित हुँदा रुपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं. १८ का अन्जु विकलाई धेरै काम गर्न सक्छु उत्साह थियो । तर,तीन वर्षको उनको अनुभव भन्छ–‘अवसरले मात्रै नपुग्दो रहेछ, काम गर्ने वातावरण भएन भने हामीले सोंचेजस्तो काम गर्न नसक्ने रहेछौं ।’ 

लुम्बिनी  प्रदेशका पूर्व सांसद दिपा विश्वकर्मा  दलित महिला प्रतिनिधिले आफ्नो सरोकार वा मुद्दा उठाउनका लागि सहयोग गर्ने समूह नहुनु ठूलो चुनौती रहेको बताउँछिन् । निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधि कुनै राजनीतिक दलबाटै निर्वाचित भएका भए पनि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नत राजनीतिक दलले कुनै सहयोग नगरेको उनको दाबी छ ।‘दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधीलाई सशक्त र क्षमतावान बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण दिने, प्रोत्साहन दिने  र आवश्यक परेको अवस्थामा निरन्तर सहयोग गर्ने विश्वासिलो आधार नभएको कारण दलित महिला प्रतिनिधिले महिला र दलित समुदायका सवाललाई  स्पष्ट र सशक्तरुपमा उठाउन नसकेको हो ।’–उनले भनिन् । 

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सांसद कमला विश्वकर्मा दलित महिला वडादेखि प्रदेशसम्मकै दलित महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कसैले चासो नदिएको बताउँछिन् ।  आवश्यक नीति निर्माण गर्न, योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सहयोग गर्नु साटो बरु खिसीट्युरी गर्ने  सांसद विकको अनुभव छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सशक्त बनाउन सोही स्थानीय तहले नै काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई  नेतृत्व विकास तालिम, स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र उत्तरदायित्वसम्बन्धी तालिम दिन आवश्यक पर्छ । तर, धेरै स्थानीय तहले यो काम गरेका छैनन् । 

गरिबी र सिमान्तकृत पारिवारिक पृष्ठमूमिबाट आएका दलित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय ऐन, जातीय विभेद र छुवाछुतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दलित समुदायका अधिकार र अन्य नीति नियमबारे जानकारी नभएको पनि छ । स्थानीय तहबाट के कार्यक्रम कसरी गर्ने, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रकृया  कसरी गर्ने हो भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराएको पनि खासै पाइदैन । 
बुटवल उपमहानगर प्रमख खेलराज पाण्डे भन्छन्–‘दलित जनप्रतिनिधिका लागि तालिम भनेर त राखेका छैनौ । कार्यपालिकामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरुले पनि विभिन्न योजना ल्याउनुहुन्छ । हामी छलफल गरेर अगाडि बढेका छौं ।’ तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले दलित जनप्रतिनिधिका लागि नेतृत्व, व्यक्तित्व विकासका लागि अर्थपूर्ण योजनासहित कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे । तर, यसबारे दलित जनप्रतिनिधि भने बेखबर छन् ।

नेता मीन विश्वकर्मा स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने व्यवस्थाका कारण दलित महिलाले चुलोचौको, मेलापात, घाँसदाउरा र घरभित्रै सीमित कामबाट राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउनु नै गौरबपूर्ण भएको बताउँछन् । विश्वकर्माका अनुसार यही कारण स्थानीय तहमा सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ, राजनीतिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रिया कस्ता हुन्छन्, राज्यको स्रोत साधन र बजेटको बाँडफाँड कसरी हुँदो रहेछ भन्ने सवालबारे बुझ्ने अवसर पाएका छन् । 
सयौं वर्षदेखि राजनीतिबाट बहिस्करणमा पारिएका दलित महिलाको स्थानीय सरकारमा भएको प्रतिनिधित्वले समुदायमा एक किसिमको आशाको संचार गराएको छ । नेता विश्वकर्मा भन्छन्–‘यति ठूलो संख्यामा दलित महिला निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व हुने कुरा आफैंमा ऐतिहासिक छ । निर्वाचितमध्ये केही प्रतिशत दलित महिला जनप्रतिनिधिले मात्रै समुदाय र आम जनताको मुद्दामा प्रभावकारी काम गर्न सके भने यसले सामाजिक रुपान्तरणमा पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अरुलाई सिकाउँदै जानुपर्छ ।’