राधिका भुसाल प्यूठान
स्थानीय मात्र होइन प्रदेश तहका महिला जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवारी अनुसार काम नपाएको गुनासो गर्छन् । स्थानीय तहभन्दा प्रदेश तहको समस्या अलग रहेको उनीहरुको तर्क छ । धेरै महिला सांसद नप्रतिनिधि समानुपातिक प्रणालीबाट आएका छन् । अधिकांश पुरुष सांसदहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका छन् ।
 प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होस् या समानुपातिक प्रणाली दुवैले समान अवसर र स्थान पाउनु पर्ने हो । तर, प्यूठानबाट लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित सांसद धनलक्ष्मी श्रेष्ठले महिला भएकै कारण समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा गएका जनप्रतिनिधिलाई हेलाहोचो गरेको बताइन् । ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रत्यक्ष  निर्वाचित सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना छान्न दिन्छ, तर समानुपातिक सांसदलाई जम्मा एक करोड मात्र,’ धनलक्ष्मीले बेली भनिन््– ‘एक करोड रकम पाउन पनि हामीले धेरै विद्रोह गर्नुपरेको थियो ।’ 

लुम्बीनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ १ जना र समानुपातिकतर्फ ३२ जना गरी ३३ जना महिला संसाद रहेका छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत ३३० सिटमध्ये १४ जनामात्रै महिला उम्मेदवारले जितेका थिए ।
सांसद धनलक्ष्मीले आफ्नो क्षेत्रमा थुप्रै योजना तथा कार्यक्रमहरु माग गरे पनि महिला भएकै कारण बजेटमा नपारिएको गुनासो गरिन् । दयनीय अवस्थामा रहेकोे प्यूठान जिल्ला कारागार भवन निर्माण, समुदायमा दुव्र्यसन, हिंसा र अपराध न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको योजना पेश गरेको, तर कुनै योजनामा बजेट विनियोजन नभएको उनको गुनासो छ ।  आफूले राखेका योजना नपरेपछि उनी प्रदेशसभा भवनमा सम्बोधनकै क्रममा भक्कानिएकी थिइन् ।  

धनलक्ष्मी प्रदेशसभामा पनि महिला र पुरुष सांसदबिच भेदभाव हुने गरेको बताउँछिन् । प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि पुरुषलाई दिइने समयभन्दा महिलालाई दिइने समय छोट्याउने गरेको उनले दाबी गरिन् । ‘यो पुरुषप्रधान देश हो, हरेक कुरामा पुरुषकै हालीमुहाली हुने गर्छ, संसदमा बोल्ने क्रममा पनि महिलालाई भन्दा पुरुषलाई बढी समय दिइन्छ, यो पनि विभेद नै हो ।’– धनलक्ष्मीले सुनाइन् । यो विभेद कर्मचारीतन्त्रसम्म भएको उनको अनुभव छ । कतिपय कर्मचारीहरुले पनि एउटै हैसियतको महिला सांसद र पुरुष सांसदलाई धेरै फरक व्यवहार देखाउने उनले दाबी गरिन् ।  ‘संविधानले निर्णायक ठाउँमा जाने र नेतृत्व गर्ने अवसर त दियो । राज्यका संरचनामा भएको पुरुष मानसिकताले महिलाको नेतृत्वलाई कमजोर ठान्न छोडेन । यही कारण समान पदमा पनि असमान जिम्मेवारी दिने र महिला जनप्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउने गरिएको छ,’ सांसद धनलक्ष्मीले भनिन्–‘महिला जनप्रतिनिधिले अब विद्रोह गरेरै भए पनि जिम्मेवारी लिने र आफ्नो स्थान बनाउँदै क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

जिल्लाभित्रको स्थानीय तह हेर्ने जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उप–प्रमुखमध्ये एक महिला हुने व्यवस्था छ । तर प्यूठान जिल्ला समन्वय समिति उप–प्रमुख दुर्गा रेग्मीले महिलाको काम र नेतृत्वमा पाइलै पिच्छे प्रश्न गरिने बताइन् । ‘दिगो रुप दिने गरी महिलाहरुको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम गर्न  लुम्बिनी प्रदेशका लागि एउटै योजना लगेका थिए, तर व्यवास्था भएको छैन,’ उनले भनिन्–‘अरुले लगेका विकास निर्माणका योजनाहरु रातोकिताबमा आएका छन् ।’ उप–प्रमुख रेग्मीले हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै क्षमता भएपनि पुरुष प्रधान समाज भएका कारण महिलाले गरिने नेतृत्वलाई विश्वास नगर्ने उप–प्रमुख रेग्मीले बताइन । ‘वडा सदस्यदेखि सांसद तथा मन्त्रीसम्मलाई काम गर्न सहज छैन,’ रेग्मीले भनिन्–‘पुरुषको दबाब जहाँ पनि छ, सकेसम्म आफूले प्रतिकार गरेर आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ 

उपाध्यक्षका योजनाहरू ओझेलमा 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले योजना अगुगमनको जिम्मा उपाध्यक्ष वा उप–प्रमुखलाई दिएको छ । तर, नौबहिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विस्ना थापाले कतिपय योजना अगनुगमन गर्न समेत पाउँदिनन् । ‘कुनै योजनाहरु अगुगमन कहिले कसरी हुन्छ थाहा हँुदैन । गाउँपालिकाका कतिपय योजनाहरु अनुगमनमा जाँदा मलाई नै सहभागी नगराई सिधैँ भुक्तानी प्रक्रियामा लगिने गरिएको छ,’ उनले भनिन्–‘ ‘धेरै कार्यक्रमहरु अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै समन्वय गर्नुहुन्छ । गैरसरकारी संस्थाका के–के काम कहाँ छन्, मलाई जानकारीसम्म हुन्न ।’

योजना तर्जुमा समितिको संयोजक मात्र होइन वार्षिक बजेट पढ्ने व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष वा उप–प्रमुख हुन् । तर, नौबाहिनीका उपाध्यक्ष विस्ना थापा आफूले ल्याएका कार्यक्रम र योजनाहरु स्वीकृत नहुने र बजेट विनियोजन नहुने गुनासो गर्छिन् । ‘महिलाको क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, सशक्तिकरण जस्ता धेरै कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाएकी थिएँ,’ उपाध्यक्ष थापाले भनिन्–‘ति कार्यक्रमहरुको लागि बजेट विनियोन नै भएन ।’ उपल्लो नेतृत्वले ल्याएका हरेक काम तथा योजनाहरुलाई हामीले सहयोग गर्ने गर्छौं, तर हामीले ल्याएका कार्यक्रम, योजनाहरुलाई बेवास्था नै गरिएको उपाध्यक्ष थापा बताउँछिन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ अनमी पदमा बसेर १३ वर्ष सरकारी सेवा गरेकी थापालाई काम गर्ने अनुभव नभएको होइन । जिम्मेवारी नदिएका कारण काम गर्न नपाएको  उनको दुखेसो छ । आफ्नै जिम्माको काम गर्न नपाएपछि उनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर थापासँग पटक– पटक गुनासो समेत पोख्ने गर्छिन् । 
अघिल्लो कार्यकालका महिला उपाध्यक्षहरुसँग पनि घन्टौ कुराकानी गर्दै आइडियाहरु लिने गरेको उनले बताउँछिन् ।

स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधि तथा महिला उपाध्यक्षले आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न किन नपाएका हुन् त ? महिला उपाध्यक्षहरु आफू महिला भएकै कारण यस्तो भएको बताउँछन् ।

 नेतृत्व तहमा पुरुष भएका कारण पनि महिलाका कुरा नसुनिने उनीहरुको दाबी छ । नौ बहिनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष विस्ना थापाले महिला जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन नेतृत्वमै महिला सहभागिता अनिवार्य गरिनु पर्ने वडाध्यक्षदेखि पालिका प्रमुखसम्म महिला हुनु पर्छ । ‘यिनीहरुलाई केही थाहा हँुदैन, केही गर्न सक्दैनन्, कमजोर हुन्छन् भन्ने सोंच पुरुष मानसिकताबाट हट्नै पर्छ ।’– 
उनले भनिन् ।  पद र भूमिका जे भए पनि महिलाका कार्यक्रमहरु एवं मेरा योजना नस्वीकारिने उनको दाबी छ । ‘वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारी सबै पुरुष नै हुन्छन्, उनीहरुकै बहुमत भइहाल्छ । हामी महिलाहरु बोल्ने मात्रै हो, हाम्रो कदर नै छैन् ।’–उपाध्यक्ष थापाले भनिन् ।  

उता सरुमारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बसन्ता खड्काको अवस्था पनि उस्तै छ । महिला जनप्रतिनिधिलाई काम पुरुषलाई जति सहज छ, त्यसअनुसार महिलालाई वातावरण नभएको बताउँछिन् । मैले ल्यायका कार्यक्रम तथा एजेण्डाहरु पर्दै नपर्ने त होइन ।’ उपाध्यक्ष खड्काले भनिन् –‘पुरुषकै बहुमत भएकाले उनीहरुकै कोल्टोमा निर्णयहरु हुने गर्दछ । 

हामीले त माग राख्ने मात्रै हो ।’ खड्काले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई पनि हस्तक्षेप गर्न खोजिने हुँदा सधैँ चनाखो हुने र आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई ध्यान दिने गरेको बताउँछिन् । बजेट निर्माण मात्र होइन, योजना अनुगमन र न्यायिक समितिका काममा पनि महिला जनप्रतिनिधिले भूमिकाअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् । वसन्ता भन्छिन्–‘योजना अनुगमनका कतिपय काम अध्यक्ष र  हाकिमले पनि गर्नुहुन्छ । फाइल चाही हेर्छु ।’ खड्का महिला जनप्रतिनिधिलाई देखाउनको लागि मात्र सहभागी गराएको हो भन्ने खालको सोँच सबैको दिमागबाट हट्न नसक्दा हरेक क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउँछिन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक भइ काम गर्ने, गैरसरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ताहित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकेको छ । यससँगै अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरुको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जिम्मा भनिएको छ । तर महिला उप–प्रमुख वा उपाध्यक्ष भएका स्थानीय तहमा यस्तो काम धेरै प्रमुखले नै गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । 

दुईवटा वडाको अध्यक्षमा महिला 
प्यूठानमा ६४ वडाहरुमध्ये २ वटा वडामा महिला जनप्रतिनिधिले वडाध्यक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ती हुन् प्यूठान नगरपालिका १ र सरुमारानी गाउँपालिका ५ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष । 

‘मेरो हकमा महिला भएकै कारण खासै हस्तक्षेप गरेर जस्तो महसुस त भएको छैन,’ सरुमारानी ५ की वडाध्यक्ष लक्ष्मीपल्ली मगरले भनिन्–‘हाम्रो वडामा महिलाकै बहुमत भएकोले हरेक कुरामा हामी एकजुट भएर काम गर्ने गरेका छौं । 

तर आफू महिला भएर होला महिला सदस्यहरुले खुलेरै आफ्ना कुराहरु राख्ने गर्नु हुन्छ, हामी साथी–साथीको जस्तो व्यवहार गर्छौं ।’ वडाको कार्यवहाकको जिम्मेवारी पनि महिलालाई नै दिने गरेको उनले बताइन । 
‘महिलाको पक्षमा राखेका एजेण्डाहरुको खासै सुनुवाइ नहुने, सम्बोधन नहुने समस्या त छ नै,’ प्यूठान नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष साधना रावतले भनिन्–‘यदि मेयर, उपमेयर मध्ये एक जना महिला भएको भए हाम्रा एजेण्डाहरुले स्थान पाउने थियो ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुने कल्पना गरेको छ । यहीअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७३ ले यौटै राजनीतिक दलबाट प्रमुख र उपप्रमुख पठाउँदा एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । प्यूठान जिल्लामा नौ स्थानीय तह छन् । स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा  तहबाट सात जना उपाध्यक्ष र उपप्रमुख महिला थिए । दलहरु गठबन्दन गरेर चुनावमा होमिएपछि स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा महिला उपाध्यक्ष घटे । 

अहिले २ वटा स्थानीय तहहरुमा मात्र महिला जनप्रतिनिधि उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । ती नौ बहिनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष विस्ना थापा र सरुमारानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष बसन्ता खड्का हुन् । स्थानीय तहमा अर्को कार्यकारी पद हो, वडाध्यक्ष । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरका  निर्वाचित महिला प्रतिनिधिको संख्या १४ हजार ४६६ छ । २५ पालिकाको नेतृत्वमा महिला छन् । 

महिलाप्रतिको कमजोर मनोविज्ञान हट्नु पर्छ 
महिला अधिकारकर्मी सुन्दरा केसीले महिला जनप्रतिनिधिले अधिकार पाएनौ भन्नुभन्दा  सविंधानलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसमा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न लाग्नुपर्ने बताइन ।  उनले भनिन्–‘जनप्रतिनिधि महिला सामान्य महिला होइनन् । अधिकार खोसिएको भए चनाखो भएर लिने र राजनैतिक एवं प्रशाशनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।’ 

स्वर्गद्वारी क्याम्पस प्यूठानका पूर्व क्याम्पस प्रमुख एवं लेखक मोहन गिरीले महिला जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको अनुभव गरेको सुनाउँछन् ।  

‘महिलाहरूले जुन पद र जिम्मेवारी पाए त्यो सबै उनीहरूको सङ्घर्षले गर्दा पाएका हुन्,’ उनले भने–‘पुरुष जनप्रतिनिधिले अब लिखितमा सहभागिता गराउने, तर सक्रिय सहभागिता नगराउने परिपाटी रोक्नुपर्छ । अहिले पनि पुरुषको दाजोमा महिलाले काम गर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान पुरुषहरुमा हावी छ । यो हटाउनुपर्छ ।’ 
महिला इमान्दर छन् र नियम कानुनको पनि इमान्दरीताका साथ पालना गर्छन् भन्नेमा नागरिक समाज विश्वस्त छ । दलले पनि काम गर्न सक्छन् भनेरै पठाएका हुन् । 

जब सरकारका जिम्मेवारी निकायमा गए त्यसपछि महिला जनप्रतिनिधिका भूमिकाबारे दलीय चासो कस्तो छ त ?
नेकपा एमाले प्यूठान अध्यक्ष विजयविराज बिष्टले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र स्थानीयस्तरका कमिटीहरुमा महिलालाई ३३ प्रतिशतभन्दा बढी स्थान दिएको बताए । पदीय जिम्मेवारीसँगै महिलाहरुलाई काम गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिने गरेको बताउँदै गठबन्दनले गर्दा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति कम देखिएको बताउँछन् । 

संख्यात्मक हिसाबले महिलाको उपस्थिति जति बढी भयो उति नै काम गर्न सहज हुने उनले बताए । 
२०७२ सालको संविधानले महिला अधिकारका सवालमा धेरै फराकिलो स्थान बनाउँदै आर्थिक, राजनैतिक, कानुनी अधिकारलाई प्रस्ट व्यवस्था गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक प्रभात के.सी.ले बताए । 
सोहीअनुसार निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरियो, अब सहज रुपमा नेतृत्वदायी स्थान दिनुपर्ने जरुरी रहेको संयोजक के.सी.ले बताए । १० वर्षे महान जनयुद्धले समावेशी सहभागीलाई प्रमुख मुद्दा भएको हुँदा अहिले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता त्यसैको उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । एउटा दलले सक्षम मानेर निर्वाचनमा पठाएपछि उनीहरुले जस्तो भूमिकामा रहेर पनि काम गर्न सक्ने के.सी.ले जनाए ।