लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
बुटवलका चार व्यवसायिक संस्थाले पसल, उद्योग वा व्यवसाय चिनाउन साइनबोर्ड राखेबापत बुटवल उप–महानगरले लिंदै आएको कर खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, रुपन्देही उद्योग संघ र उद्योग व्यापार संघ बुटवलले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी साइनबोर्ड कर खारेजीको माग गर्दै नगरे कर नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । चार व्यवसायिक संस्थाहरुले ६० स्क्वायर फुटसम्मको साइनबोर्डको कर नतिर्न बुटवलका उद्योगी व्यवसायीलाई अपील गर्दै त्यसभन्दा बढी साइजको बोर्ड राखेको खण्डमा भने तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

कोरोना महामारीको असरले ओरालो लागेको व्यवसाय आर्थिक मन्दीले झनै थला परेको अवस्थामा दोहोरो, तेहोरो कर, चर्को घर भाडा र बहाल करले व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा साइनबोर्ड राखेको समेत कर असुल्नु अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यवसायीहरुले कर नलिन माग गर्दै गत असार २ गते नै  बुटवल उप–महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

नगर प्रमुख र उप–प्रमुखसँग पटक–पटक भएका वार्तामा समस्या समाधानको आश्वासन दिइएको तर कर उठाउने ठेक्का पाएको कम्पनीबाट व्यवसायीमाथि जोरजबर्जस्ती र ज्यादती भएपछि यही फागुन १३ गते पुनः ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उप–नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सन बुटवललाई साइनबोर्डको कर उठाउन दिएको छ । 

‘दशमहिना पहिले नै साइनबोर्ड करमा असहमति जनाउँदै नलिन ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं, त्यसयता मेयर र उपमेयरसँग बीस पटकभन्दा बढी वार्ता र छलफल हुँदा आश्वासन मात्र दिइयो तर ठेकेदारबाट झन् जोरजबर्जस्ती र ज्यादतीका घटना भएपछि  बाध्य भएर कर खारेज नगरेसम्म चार वटै संस्थामा आबद्ध व्यवसायीले कर नतिर्ने निर्णय गरेका हौं ।’–बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले भने । 

ठेकेदार कम्पनी व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर जोरजबर्जस्ती र अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै तोडफोड समेत गरी ज्यादतिपूर्ण व्यवहार गरेकाले तोडफोडको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारीले बताए । ठेकेदारबाट भएका ज्यादतीपूर्ण गतिविधिको बुटवल उप–महानगरपालिका नैतिकरुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको माग छ । अध्यक्ष अधिकारीले साइनबोर्ड कर खारेज नगरी जबर्जस्ती असुल्ने काम भइरहे चार वटै संस्थामा आबद्ध उद्योगी व्यवसायी व्यवसाय बन्द गरेर उप–महानगरविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले चार व्यवसायिक संस्थाले सार्वजनिक स्थानमा राखिने साइनबोर्डको कर उठाउन आफूहरुले सहमति जनाएको भए पनि बुटवल उप–महानगरपालिकाले भ्रम सिर्जना गहुने गरी गलत प्रचार गरेको बताए । 

‘साइनबोर्ड करका विषयमा उप–महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा छलफल हुँदा पहिलेबाट लागू हँुदै आएको प्रक्रियाअनुसार नै कर असुल गर्ने जानकारी गराइएको थियो, तर निर्णय लेख्दा उप–महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नलेखिएका कारण पहिलो पटकको ठेक्का २०७८÷७९ बमोजिम हुनेगरी सुझाव दिएका थियौं, तर उप–महानगरले ठेकेदार कम्पनीलाई गलत सूचना दिएर व्यवसायीमा भ्रम सिर्जना गराएको छ, यो खेदजनक छ ।’–सापकोटाले भने ।
व्यवसायीहरुका जायज मागप्रति बुटवल उप–महानगरपालिकाले तत्कालै समाधान खोज्नुपर्ने अन्यथा थप आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने उद्योग व्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डेले बताए । 

रुपन्देही उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रनारायण श्रेष्ठले तीन तहका सरकारले व्यवसायीबाट दोहोरो–तेहेरो कर लिने, तर करको सदुपयोग र व्यवसायीलाई कहिल्यै राहत नदिने गुनासो गरे ।  

उप–महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी तुल्सा अर्यालले नगरसभाबाट पारित गरेर नै कर उठाउन थालिएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न फेरि नगरसभाले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् ।