बुटवल । सुन्दर शहरको परिकल्पनासहित भित्रिएका ई–रिक्साको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा बुटवल उपमहानगरपालिका चासो नदिएको भन्दै विद्युतीय रिक्सा व्यवसायी संगठित भएका छन् । मंगलबार बुटवलमा ई–रिक्सा व्यवस्थापन भेला राखेर पाँच वटा समितिले ई–रिक्सा व्यवस्थापन संघर्ष समिति, बुटवल गठन गरेका हुन् ।
समितिमा हरियाली यातायात प्रालि, सत्यवती यातायात प्रालि, स्वतन्त्र ई–रिक्सा तथा अटो टयाम्पो चालक संघ, नेपाल अटो टयाम्पो तथा ई–रिक्सा चालक संघ र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी चालक संघ रहेका छन् ।
भेलाले बुटवलमा ई–रिक्सा भित्रिएको दश वर्ष पुग्दासमेत स्थानीय सरकार व्यवसायी र मजुदूरलाई दुःख दिने नियतमा मात्र लागेको भन्दै आफूहरुको मागलाई गम्भीर रुपमा लिएर समाधान पहल गर्न आग्रह छ । बुटवलमा अहिले १ हजार ४४० वटामा रिक्साको कोटा तय गरेको छ । १४४० संख्या निर्धारण गर्दा समेत धेरै व्यवसायी दर्ता हुन सकेका छैनन ।
भेलामा बोल्दै हरियाली यातायात प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिवारीले व्यवसायीसँग सहकार्य नगरी उपमहानगरपालिका अघि बढेको बताए । सत्यवती यातायात प्रालिका संरक्षक ध्यानबहादुर राईले बुटवलमा अटो रिक्सा व्यवसायीहरु संगठित भई पालिकालाई घचघचाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्वतन्त्र ई–रिक्सा तथा अटो टयाम्पो चालक संघका अध्यक्ष फूलकुमार चौधरीले व्यवसायीलाई दोहोरो करदेखि जरिवानामा ज्याजति भइरहेको बताए । अन्य सहरको तुलनामा बुटवलमा ई–रिक्सालाई हेर्न नजर गलत रहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
यातायात र बुटवल उपमहानगरपालिकामा व्यवसायीले कर तिर्छन । रुट पर्मिट, पाकिङ सुविधा र व्यवसायीको बिल बुक नगरपालिकाले राख्ने, जरिवाना ५ सय, १ हजार र १५ सय हुँदै जान मापदण्ड भए पनि सिधै दुई हजार जरिवाना काटेर व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजिएको राईको भनाइ छ । बुटवलमा झण्डै ५ हजार रिक्सा सञ्चालनमा रहेको व्यवसायी बताउँछन ।
