बुटवल । बौद्ध गुम्बामा पढाउने भन्दै अनधिकृत रूपमा भारततर्फ लैजाँदै गरिएका १९ जना नेपाली नाबालकलाई सुनौली–बेलहिया सीमानाकाबाट उद्धार गरिएको छ । बसमा चढाएर भैरहवा नाकासम्म ल्याइएका ती बालकलाई नेपाल–भारतबिचको दसगजा सिमानाबाट उद्धार गरिएको हो ।
अभिभावकबिना, अध्ययनका लागि बालबालिकालाई विदेश लैजान पूरा गर्नुपर्ने प्रव्रिmया पूरा नगरिएपछि र आवश्यक कागजात नभएपछि बालक जोखिममा पर्ने सम्भावना देखेर उद्धार गरिएको हो । भारतको कर्नाटकस्थित विभिन्न बौद्ध गुम्बामा अध्ययन गराउने भनेर अभिभावकबिना लगिएका ती नाबालकलाई महिला तथा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध भारतमा क्रियाशील संस्था ‘किन इन्डिया’ र भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीको पहलमा उद्धार गरिएको हो ।
भारतको दिल्लीस्थित किन इन्डियाका निर्देशक नवीन जोशीले नेपाली केही बालकलाई पढाउने भनेर गैरकानुनी रूपमा बसबाट भारततर्फ लैजाँदै गरिएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्कालै भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीसँग सहकार्य गरी उनीहरूको उद्धार गरिएको बताए ।
जोशीले भने, “भारतमा रहेका विभिन्न बौद्ध गुम्बामा पढाउने भनेर नेपाली बालकलाई गैरकानुनी रूपमा भारतमा ल्याउने गरिएका घटना यसभन्दा पहिला पनि धेरै पटक भइसकेका छन् । त्यस्ता नेपाली बालकलाई यसभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक प्रताडित गरिएको अवस्थामा उद्धार गरेका छौँ ।”
उनले अभिभावकबिना कुनै पनि बालकलाई अर्को देशमा लैजानुपर्दा सरकारीस्तरबाटै कागजात हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । उद्धार गरिएका ती बालक सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरलगायतका जिल्लाका छन् । सिमानाबाट उनीहरूलाई फर्काएर एसएसबीले नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो ।
उनीहरू १० देखि १६ वर्षसम्म उमेरका छन् । रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीले हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीमा राखिएका ती बालकलाई सम्बन्धित अभिभावकको जिम्मामा घर पठाउने तयारी गरिएको बताए ।
डिएसपी कार्कीले भने, “उनीहरूलाई गुम्बामा पढाउने भनेर अभिभावकसँग सहमति गरेर भारत लगिएको रहेछ तर प्रव्रिmया नपुगेकाले बालकलाई अभिभावकसमक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ ।”
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले अर्को देशमा बालकलाई लैजाँदा सरकारी कागजात आवश्यक पर्ने बताए ।
अभिभावकबिना बालबालिकालाई नेपालबाट विदेश लैजानुपर्दा स्थानीय पालिकास्थित बालकल्याण अधिकारी, सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै गृह मन्त्रालयबाट अनुमतिसहितको कागजात हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वनिर्देशक मिलन धरेलले विदेशमा पढाउने संस्था नेपालको शिक्षा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने र यसबारे बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे धेरै सर्तनामा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।
