प्यूठान
प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका पदाधिकारीको सुविधामा एक वर्षमा ९८  लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले नगरवासीको सेवामा निःस्वार्थ खटिएको भाषण गर्ने गरे पनि उनीहरुले करिब एक दर्जन शीर्षकमा सुविधा बापत रकम बुझ्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा जनप्रतिनिधिले मात्र बैठक भत्ता २७  लाख १७ हजार २ सय ५६ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा २९ लाख १७ हजार ४ सय ३० देखिएको छ । जुन खर्च बढ्दो क्रममा देखिएको छ । यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारको ऐनअनुसार सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिले बुझ्दै आएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा कूल बजेटमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ६.१६ प्रतिशत रहेको छ । पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ आन्तरिक आय २  करोड ५९ लाख ८५ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ रहेको छ, जसमा आन्तरिक आयको हिस्सामा नगरपालिकाका पदाधिकारीको सुविधामा मात्रै झन्डै ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट ८५.४३  प्रतिशत चालु र ८६.५१ प्रतिशत पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । तर पालिकाले वार्षिक बजेट बिनियोजन गर्दा चालु भन्दा पुँजीगत बजेट विनियोजनमा न्यूनता भएको हुँदा विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।  

 
स्वर्गद्वारीमा नगर प्रमुख, उप–प्रमुख, १० जना वडाध्यक्ष, १८ जना कार्यपालिका सदस्य र ३६ जना नगर सभा सदस्यले बैठक भत्ता, यातायात खर्च, टेलिफोन, मोबाइल खर्च, पुस्तक, पत्रिका, इन्टरनेट, विद्युत् उर्जा, मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, खानेपानी, बिजुली, सरसफाई चाडपर्व  र विशेष कार्य शिर्षकमा सुविधा  लिने गरेका छन् । 

१४ करोडमाथि बेरुजु कायम
२०८०-०८१ को लेखापरीक्षण गर्दासम्म स्वर्गद्वारीको बेरुजु १४ करोड १७ लाख ६९ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा  ५ करोड २६ लाख  ६३ हजार  र त्यसअघिको ८ करोड ९१ लाख ६ हजारसहित अद्यावधिक बेरुजु १४ करोड १७  लाख ६९ हजार पुगेको हो । २०८०।०८१ को बेरुजुमध्ये ३ करोड ७० लाख ८ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ ३२ पैसा बढी खर्च रकम अनियमित देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१  बाँकी बेरुजु रु.५ करोड २६ लाख ६३ हजारमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. २० लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु.१ करोड १६ लाख ६५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.३ करोड ७ लाख ९ हजार र पेस्की बाँकी रु. ८२ लाख ३६ हजार रहेको छ । पालिकाको गत वर्षसम्म रु. ८ करोड ९१ लाख ६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु. १४ करोड १७ लाख ६९ हजार रहेको छ । अनियमित खर्चको ठूलो हिस्सा दरबन्दीभन्दा बढी करार कर्मचारी, समानीकरणबाट शिक्षकको तलब भत्ता, फरक जिम्मेवारी, सेनिटरी प्याड खरिदमा देखिएको छ । 

महालेखाले औंल्याएका कमजोरी
नायब महालेखा परीक्षक नारायण एमसीले स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, लक्ष्यअनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको औंल्याए ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन नगरेको, स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षभित्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा तयार नगरेको, दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न वातावरण संरक्षणलगायत आन्तरिकीकरणको लागि एकिकृत दिर्घकालिन योजना तयार नगरेको कमजोरी औंल्याएर सुधार्न महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन जस्तैः बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठी गर्नको लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृति गरी सोको पालना नगरेको, सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रमअनुसारको प्रगति तयार नगरेको, भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार कार्यालयले भ्रमण काजमा खटाउँदा भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित नगरेको, भ्रमणपश्चात् भ्रमण प्रतिवेदन लिने गरे नगरेको लगायत छन् । 

दरबन्दी मिलान बेगर शिक्षकलाई ७२ लाख बढी तलब भत्ता
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका र विद्यार्थी संख्या अत्याधिक भई शिक्षक नपुग भएको अवस्थामा मात्रै पालिकाले विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने देखिन्छ ।
तर नगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवं विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बेगर तथा दरबन्दी मिलान बेगर पालिकाले प्रावितर्फ १० जना, निमावितर्फ ४ जना  र मावितर्फ ७ जना शिक्षकको नाममा वार्षिक ७२ लाख ५३ हजार १३१.१६ रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । 

पालिकाले निर्धारित शीर्षकमा खर्च नगरी अन्य शीर्षकमा खर्च, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन मापदण्ड नबनाएको, अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार नगरेको समस्या महालेखाले औंल्याएको छ । 

यसरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बेगर र दरबन्दी मिलान बेगर न्यून विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा समेत अनुदान खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिई अनियमित भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ऐनमा अनुगमन भत्ता सम्बन्धमा धकुनै व्यवस्था नरहेको र दफा १४ मा यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था गरे विपरीत  पालिकाले योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन भत्ता खर्च लेखेर अनियमित गरेको प्रतिवेदनमा छ । 

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेत विश्लेषण गरी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र यस्तो दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । 

सर्वेक्षण गरी सभावाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी बेगरका अ.हे.व ८ जना, अ.न.मी ४ जना  र ल्याव टेक्निसिएन १ जना पदमा नियुक्त गरी तलब भत्ता रु.४३ लाख ५५ हजार रुपैंयाँ भुक्तानी  गरेको पाइयो । तर दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्तिको पुष्ट्याई तथा औचित्य पालिकाले पेश गरेको नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । जसले गर्दा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुनुका साथै अन्य कार्य उपलब्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्दछ । स्वीकृत दरबन्दी बेगर पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमित नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । 

अनुत्पादक खर्चः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले पुँजीगत शीर्षकबाट ६ लाखभन्दा बढी गरेको खर्च छ । पालिकाले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सोही आधारलाई मध्यनजर गरी कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो विपरीत व्यक्ति तथा संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी सामग्री खरिद गरी वितरण गरेको छ ।

विपन्न तथा लक्षित वर्गलाई फाइदा पुग्ने र समूहमा आधारित कार्यक्रम तथा न्यून आय वर्गका लागि दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कार्यक्रममा अनुदान प्रदान गर्दा समूहको सिफारीस व्यक्तिको खरिद गर्न सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कन, वितरित सामानको दिगो उपयोग तथा दिगो आयआर्जनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाएर मात्र अनुदान वितरण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत अनुत्पादक खर्चमध्ये पालिकाले गरेको कार्यक्रमहरु सहिद परिवार सम्मान कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, हेलो मेयर कार्यक्रम, वडास्तरिय दलित सञ्जाल गठन, राष्ट्रिय मगर दिवस, तिज गीत गरी जम्मा खर्च ६ लाख २१ हजार २ सय ८४ खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

वितरणमुखी खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७धधध४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत नगर प्रमुख सम्बोधित कार्यक्रममा ४० लाख  र नगर उप–प्रमुख सम्बोधित कार्यक्रममा ३० लाख बजेट राखेर विभिन्न योजनामा ६२ लाख ८७ हजार ३ सय ८१ खर्च गरेको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निणर्यबाट खर्च गर्ने गरेको हुँदा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । 

खरिद गरेको सामग्री पालिकाले वडाहरुमा वितरणको लागि पठाएकोमा वितरण गरेको ठाडो भर्पाइ विवरण पेश भएता पनि प्रमाणित भरपाइ पेश भएको छैन । कार्यविधि वेगर वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्दा पालिकालाई प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखले स्वकीय सचिव÷सल्लाहकार र दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ननहुने व्यवस्था छ । तर पालिकाले नगरप्रुमुखको सचिवालय सदस्य र उपप्रमुखको सचिवालय सदस्य नियुक्त गरी ३ लाख ९६ हजार बुझेको पाइएको र सो खर्च लेख्न पाउने प्रमाण नहुँदा महालेखाले प्रमाण पेश नगरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा पालिकाले कानुनी सल्लाहकारको रुपमा एक जना नियुक्त गरी मासिक २५ हजारका दरले बार्षिक ३ लाख रकम भुक्तानी गरेको छ । सल्लाहकार नियुक्त गर्दा स्पष्ट कार्य विवरण तयार गरि सोको मूल्यांकनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ, तर पालिकाले यसो नगरेको प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

  
लेखा परीक्षण भएको वर्षको बजेट खर्च गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मोहन पौडेल,  भोजबहादुर भण्डारी र त्यसपछि केशवराज भट्टराई (हालसम्म) तथा लेखा प्रमुखमा धनबहादुर वली रहेका छन् । स्वर्गद्वारीमा नगरप्रमुख नेपाली काँग्रेस र नगर उप–प्रमुख   मसालका छन् । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका थिए ।