मतदाता नामावाली ऐन २०७३ अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि उक्त निर्वाचन प्रयोजनका लागि नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
भन्नुको मतलब, निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले अब नयाँ नाम दर्ता हुने छैन।
तर कसैले नागरिकता बनाउँदा मतदाता नामावलीमा पनि नाम दर्ता गराएका छन् र उनी आउँदो निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात् फागुन २० गते १८ वर्ष पूरा हुन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि मतदान गर्न पाउने छन्।
उदाहरणका लागि —
मानौं, तपाईंकी छोरी वा छोरा २०८० फागुन २० गते १६ वर्ष उमेर पूरा भए। तपाईंले त्यसलगत्तै उनको नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिनुभयो। र, नागरिकता बनाउँदा मतदाता नामावलीमा नाम पनि दर्ता गराइसक्नुभयो।
अब २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुँदा तपाईंकी छोरी वा छोरा ठ्याक्कै भोट हाल्न योग्य उमेर अर्थात् १८ वर्ष पूरा भएका हुनेछन्।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र देखाएर नै मतदान गर्न पाउने छन्।
तर कदाचित् नागरिकता बनाउने बेला वा त्यसपछि पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छैनन् भने उनीहरू भोट हाल्न योग्य हुने छैनन्।
धेरै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता बनाउन गएका व्यक्तिलाई त्यही बेला मतदाता नामावलीमा नाम लेख्न लगाउने गरेका छन्। त्यसैले निर्वाचनको समयमा बाहेक मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने काम क्रमश: चलिरहन्छ।
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको २०८१ चैत ३१ सम्मको तथ्यांकअनुसार १ करोड ८१ लाख ४८ हजार ६ सय ५४ मतदाता छन्। जुन अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको भन्दा १ लाख ६० हजार ५४ ले बढी हो।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए। त्यति बेला साउन १९ गते निर्वाचन मिति घोषणा भएको थियो। त्यसपछि मतदाता नामावलीमा नाम संकलन बन्द भयो। तर २०७९ मंसिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिले मंसिर ४ को निर्वाचनमा मत खसालेका थिए।
निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो २८ महिनामा १ लाख ६० हजार ८४ मतदाता थपिएका छन्। अर्थात्, २०७९ पुसदेखि २०८१ चैतसम्म प्रतिमहिना ५ हजार ७ सय १७ जनाले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएको देखिन्छ।
यसलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने २०८२ को वैशाखदेखि भदौसम्म २८ हजार हाराहारी मतदाता थपिएका देखिन्छन्। आउँदो चुनावमा १ करोड ८१ लाख ७६ हजार हाराहारी मतदाता हुनेछन्।
तर मतदाता संख्या अहिल्यै यकिन साथ भन्न सकिँदैन। किनभने, निर्वाचन आयोगले केही समयपछि मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूमाथि पनि दाबी विरोध गर्न आह्वान गर्छ।
२०७९ को निर्वाचनमा आयोगले यस्तो दाबी विरोधका लागि पाँच दिनको समय दिएको थियो। निर्वाचन कार्यालय गएर नामावलीमा दोहोरो नाम भएका र मृत्यु भएकाहरूको विवरण हटाउने काम हुन्छ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि जेन–जीहरूको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालिसकेकी छन्।
उनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति भई शपथ लिएपछि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमै मन्त्रिपरिषद बैठक गरी प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ गते चुनाव गर्न मिति सिफारिस गरेकी थिइन्।
मिति घोषणासँगै नाम दर्ता नहुने भएकाले जेन–जी उमेरका मतदाताको नाम छुटेका कारण पुन: नाम दर्ताको माग पनि अहिले आइरहेको छ। तर कानुनले बन्देज गरेको अवस्थामा नाम दर्ताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा नाम दर्ता हुने छैन।
आयोगका एक पदाधिकारीले भने 'आयुक्तहरूबीच थप छलफलपछि यसबारे नयाँ निर्णय आउनसक्ने' बताए।
'अहिले मुलुकमा विशेष परिस्थिति देखियो। अपर्झट चुनाव घोषणा भएकाले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन केही समय दिने कि के गर्ने भन्नेमा हामी अहिले नै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं। आयुक्तहरूबीच छलफल भएपछि यसबारे केही निर्णय आउला कि!' आयोगका एक पदाधिकारीले भने।
