१. प्रस्तावना : सहमतिपत्र भन्दा ठूलो प्रश्न? 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच सार्वजनिक भएको तथाकथित ‘बृहत् एकता’ सम्बन्धी सहमतिपत्रले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। तर यो तरंग परिवर्तनको सुनिश्चित संकेत हो कि अस्थिरताको अर्को अध्याय—यो प्रश्न नै आजको केन्द्रीय बहस हो। सहमतिपत्रका शब्दहरू सुन्दर छन्: सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र, सुशासन, समुन्नति, बहुलवादी लोकतन्त्र। तर राजनीति शब्दको सौन्दर्यले होइन, नीतिको गहिराइ, संस्थागत इमानदारी र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धताले मापन हुन्छ।

नेपाली समाज विगत तीन दशकदेखि ‘नयाँ’ भन्ने शब्दसँग आकर्षित हुँदै आएको छ। तर नयाँ अनुहार मात्र नयाँ राजनीति होइन। नयाँ राजनीति भनेको—नीति, विधि, संस्थागत अनुशासन र राष्ट्रिय हितप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोण हो। यस लेखमा प्रस्तुत सहमतिका बुँदाहरू, त्यस वरिपरि उठेका प्रश्नहरू, र व्यापक भू-राजनीतिक यथार्थको सन्दर्भमा यसको सम्भावित प्रभावको गहिरो विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु । उद्देश्य व्यक्ति विशेषको प्रशंसा वा निन्दा होइन; मुलुकको भविष्यसँग गाँसिएको राजनीतिक प्रवृत्तिको विवेचना हो।

२. सम्झौताको दर्शन : शक्ति, कमजोरी र स्वार्थ

राजनीतिमा एउटा स्थापित सत्य छ—सम्झौता प्रायः शक्ति सन्तुलन बिग्रिँदा हुन्छ। जब कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थामा आफू प्रती आत्मविश्वास हुन्छ, उसले अर्कोको अस्तित्व स्विकार्न आवश्यक ठान्दैन। अस्तित्व स्विकार्ने क्षण प्रायः कमजोरी, दबाब वा रणनीतिक स्वार्थबाट जन्मिन्छ।

यस सहमतिलाई यही कोणबाट हेर्दा, प्रश्न उठ्छ—यो ‘बृहत् एकता’ वैचारिक परिपक्वताबाट जन्मिएको हो कि परिस्थितिजन्य बाध्यताबाट? 
यदि दुवै पक्ष आफ्ना-आफ्ना मार्गचित्र, संगठनात्मक सामर्थ्य र जनआधारमा पूर्ण विश्वस्त थिए भने यस्तो संरचनात्मक रूपमा असमान सम्झौता किन आवश्यक भयो? यहाँ ‘एकता’ भन्दा ‘समायोजन’ बढी देखिन्छ, जहाँ नेतृत्व, चुनाव चिन्ह, पार्टी नाम सबै पूर्ववत् राखेर एक व्यक्तिलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिएको छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि व्यक्तिकेन्द्रित संकट मोचन को स्वार्थ ! एसलाइ समयले प्रमाणीकरण गर्दै जाला! एसलाइ अर्को अंकमा बृस्तृत रुपमा बहस गरौला नै !

३. आन्दोलन, हस्तक्षेप र कथित ‘परिचालन’ को बहस

भदौ २२–२३ का आन्दोलनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासका संवेदनशील पाटाहरू हुन्। ती आन्दोलनलाई कसैले स्वस्फूर्त नागरिक प्रतिरोध भन्छन्, कसैले बाह्य शक्तिबाट परिचालित। यथार्थ के हो भन्ने कुरा गहिरो अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित बहसको विषय हुनुपर्छ। तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब आन्दोलनको नैतिक पूँजीलाई पछिल्लो राजनीतिक सौदाबाजीको औजार बनाइन्छ।

यदि आन्दोलन साँच्चिकै जनताको स्वतःस्फूर्त आक्रोश थियो भने, त्यसको नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र उत्तरदायित्व सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो। र यदि त्यसमा बाह्य प्रभाव, विभिन्न वैचारिक शक्तिहरू वा अवसरवादी गठजोड थियो भने, त्यो स्वीकारेर आत्मसमिक्षा हुनुपर्थ्यो।  गम्भीर कुरा त के रहेछ भने आन्दोलनको स्मृतिलाई राजनीतिक ढाल बनाएर आजको सत्ता समीकरणलाई वैधता दिन खोज्नु लोकतान्त्रिक इमानदारी होइन। एसले के प्रमाणित हुन्छ भने भदौ २२- २३ गतेको जेन्जी आन्दोलन को गोटि बालेन र रबि नै प्रमुख थिए अरुको पनि सहभागिता नभएको होइन , बिस्तारै  आन्दोलनका मेन स्टाइकर हरुले खोल्दै जनेनै छन ! त्यसका लागि यि दुई वोटा घटना क्रम नै काफी छन ! 
एक 
24 गते प्रधानमन्त्री बन्नाउन नक्खु जेल तोडेर रबि बाहिर कसरी आए? 
अर्को 
यो सहमति गर्न अदालत ले धरौटीमा भरखरै रबि लाई कसरी छोडयो के यी घटना संयोग मात्रै हुन त ! ! एसका पछाडी नेपालको सुरक्षा संयन्त्र र न्यायलय प्रमुख दोसि छन नै त्यस्लाइ अर्को अंकमा छलफल गरौला?

४. सिद्धान्तहीन पपुलिज्म : भीड, डिस्कोर्ड र निर्णय

सहमतिपत्रले ‘उदार अर्थतन्त्र’ र ‘सामाजिक न्याय’ को कुरा गर्छ। तर यी शब्दहरू घोषणापत्रमा लेखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रश्न हो—उनीहरूको नीतिगत मेथड के हो? उदार अर्थतन्त्रको नेपाली मोडेल के हो? राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण, श्रमको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ?

भीडको भावनामा आधारित निर्णय, सामाजिक सञ्जाल वा अनौपचारिक प्लेटफर्ममार्फत राज्यका गम्भीर पदहरूबारे बहस गर्ने र अग्रिम  सत्ता बाड फाड गर्ने प्रवृत्ति पपुलिज्मको चरम रूप हो। पपुलिज्मले तत्काल ताली त पाउँछ, तर दीर्घकालमा संस्थालाई कमजोर बनाउँछ। नेपालजस्तो भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा नीति होइन, भावनाले शासन गरियो भने परिणाम घातक हुन सक्छ।

५. उदार अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पूँजीको द्वन्द्व

उदार अर्थतन्त्र आफैंमा खराब होइन। तर कमजोर राज्य, कमजोर नियमन र भ्रष्ट संरचनामा लागू गरिएको उदारता राष्ट्रिय पूँजीको विनाश र दलाल पूँजीको उदयमा परिणत हुन्छ। नेपालको अनुभव यही हो। निजीकरणको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति लिलाम भयो, श्रमिक असुरक्षित बने, र राष्ट्रिय उत्पादन कमजोर पारियो।

यदि यही मोडेललाई ‘नयाँ’ आवरणमा पुनः प्रस्तुत गरिँदैछ भने, यसले राष्ट्रियताको आधारलाई झन् कमजोर बनाउनेछ। उदारता र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट रोडम्याप बिना गरिने राजनीति परिवर्तन होइन, पुनरावृत्ति हो।

६. सत्ता खेल र ‘कार्ड’ राजनीति

राजनीतिमा व्यक्तिलाई ‘कार्ड’ बनाएर प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। कहिले एक पात्र, कहिले अर्को पात्रलाई अगाडि सारेर शक्ति सन्तुलन मिलाउने खेल नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक देखिएको छ। यदि आज रास्वपा–बालेन समीकरण असफल भयो भने अर्को ‘कार्ड’ तयार छ भन्ने चर्चा आफैंमा खतरनाक संकेत हो। यसले नीति होइन, व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने अस्थिर राजनीतिलाई पुष्टि गर्छ।

राज्य सञ्चालन कुनै चेसबोर्ड होइन, जहाँ मोहरा फेरेर खेल जितिन्छ। यहाँ एउटा गलत चालले पुस्तौँसम्मको मूल्य चुकाउनुपर्छ।

७. राष्ट्रियता र स्वाभिमानको प्रश्न

राष्ट्रियता केवल नारामा सीमित हुँदैन। यो आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक आत्मसम्मान र राजनीतिक स्वायत्तताको संयोजन हो। यदि राजनीतिक निर्णयहरू बाह्य स्वार्थसँग अनुकूलित हुँदै गए भने, संविधान, संसद् र अदालत सबै कमजोर बन्छन्।

नेपालको इतिहास साक्षी छ—जब-जब राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सौदाबाजीको विषय बनाइयो, देशले गहिरो संकट भोग्यो। आज पनि उही गल्ती दोहोर्याउने छुट हामीसँग छैन।

८. पूर्व नेतृत्व र विरोधाभास

एकातिर गणतन्त्रको सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट राजसंस्थाको सम्भावनाबारे संकेत आउनु, अर्कोतिर आफूलाई परिवर्तनको वाहक भन्ने शक्तिहरूको स्पष्ट मौनता—यी विरोधाभासहरू संयोग होइनन्। यी राज्यको दिशाहीनताको लक्षण हुन्। जब नेतृत्व आफैं अन्योलमा हुन्छ, तब राष्ट्र अस्थिर हुन्छ।

९. धम्की, अराजकता र राज्यका अंगहरू

लोकतन्त्रमा आलोचना अधिकार हो, धम्की अपराध। कुनै व्यक्ति वा समूहले न्यायपालिका, प्रशासन वा सुरक्षा निकायलाई सार्वजनिक रूपमा तर्साउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु अराजकताको संकेत हो। राज्यका अंगहरू कमजोर भए भने अन्ततः पीडा नागरिकले भोग्छ।

१०. निष्कर्ष : जिम्मेवारी कसको?

आज मुलुक गम्भीर मोडमा छ। संकटको जिम्मा केवल नयाँ भनिएका शक्तिहरूलाई थोपरेर पुराना सत्ता सञ्चालकहरू उम्किन मिल्दैन। दशकौँसम्म सत्ता भोगेका, संस्थालाई कमजोर बनाएका, भ्रष्टाचारलाई मौलाएका सबै उत्तिकै जवाफदेही छन्।

साँचो परिवर्तनका लागि व्यक्तिपूजा होइन, नीतिपूजा आवश्यक छ। भावनात्मक नारामा होइन, संस्थागत इमानदारीमा आधारित राजनीति आजको आवश्यकता हो। देशप्रतिको माया भाषणमा होइन, कठिन निर्णयमा देखिनुपर्छ। यदि आज हामीले गहिरो विवेक प्रयोग गरेनौँ भने, इतिहासले फेरि प्रश्न गर्नेछ—तिमीहरू मौन किन भयौ?

नेपालको भविष्य कुनै ‘पपेट’ वा ‘लुसिफर’ को हातमा होइन, सचेत नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व र बलियो संस्थाको हातमा सुरक्षित हुन्छ। यही विश्वासका साथ यो बहसलाई आत्मसमिक्षाको अवसरका रूपमा लिनु आजको कर्तव्य हो। 
आफ्ना बिचार धारणा राख्न सक्नु हुनेछ धन्यवाद ।