काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापाको नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगलाई प्रष्ट्याएको छ ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा गएको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले विधानमा भएको विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पारिरहेका हुन् ।
‘विधानको धारा १७ को २ को व्यवस्था बाध्यकारी हो । सो व्यवस्थाअनुसार ५४ दशमलब ५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष अवस्था आएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउन भन्दै माग गर्नुभएको हो । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानत: प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न नपाएपछि हामी दुई महामन्त्रीले विधानकै व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार पुस २७ देखि ३० सम्म विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसले नीतिहरूसँगै नेतृत्व पनि परिवर्तन गरेको छ ।’
विधानको यही व्यवस्थाबारे अर्का उपसभापति पुष्पा भुसालले पनि आयोगका पदाधिकारीलाई प्रष्ट पारेकी थिइन् । उनले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बोलाएको महाधिवेशन भएकाले निर्वाचन आयोगले त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण चाँडो अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरिन् ।
उनले ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न पाउने भए पनि ५७ दशमलब २१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले पुरानो कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको जानकारी गराइन् ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले पनि विधानको अक्षरश पालना गरी विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले त्यहाँबाट निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा उपसभापतिहरू शर्मा र भुसाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलगायतका पदाधिकारी तथा थुप्रै केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए ।
