बुटवल ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुईवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । थारू समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्यमान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले थारू समुदायका असल तथा अनुकरणयोग्य प्रथाजनित प्रणालीलाई मान्यता र पुस्तान्तरणका लागि ऐन निर्माण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
ऐन निर्माण भएपछि समुदायको हकअधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने, समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायबाट कानुन निर्माणका लागि माग हँुदै आएको थियो ।
सोही बैठकले छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेश तराईका जिल्लामा छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण विभिन्न समस्या सृजना हुँदै आएका छन् ।
प्रदेशमा करिब १२ हजार ७३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क छ । यसअघि, प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यही सर्वेक्षणका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणको आधार तयार पारेको हो ।
प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६७७ भए पनि अहिले आठ हजार ९९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका छन् । ती गौशालाहरूमा थप दुई हजार ६८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापनबाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ । ऐन निर्माण भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने विश्वास गरिएको छ ।
