भगवती पाण्डे 
नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। धेरै महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिए, राजनीतिक बहसमा सहभागी भए, जनतासँग भोट माग्दै घरदैलो पुगे। तर परिणाम हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ भने जम्मा १४ जना महिला उम्मेदवार मात्रै विजयी हुन सके। यो संख्या कुल प्रत्यक्ष सिटको सानो अंश मात्र हो।

पहिलो दृष्टिमा यो निराशाजनक तथ्य जस्तो देखिन सक्छ। तर यसलाई अर्को दृष्टिले हेर्दा यसले आशाको संकेत पनि दिन्छ। केही वर्षअघिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको जित अझै कम थियो। उदाहरणका लागि, २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट केवल ९ जना महिला मात्रै निर्वाचित भएका थिए। अहिले त्यो संख्या बढेर १४ पुगेको छ।

१४ जनाले जित्दा उत्साह
१४ जना महिला उम्मेदवारले विजयी स्थान हासिल गरे। यसमा रास्वपाकी रञ्जु न्यौपाने, रुविना आर्चाय, सोबिता गौतम, बिना गुरुङ, कोमल ज्ञवाली, निशा डाँगी, तोशिमा कार्की, आशा झा, पुष्पा कुमारी चौधरी, गौरी कुमारी, नितिमा भन्डारी, आशिका तामाङ, भिना गुरुङ लगायतका उम्मेदवारहरू रहेका छन्।

उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै प्रत्यक्ष मतबाट विजय प्राप्त गरे। उदाहरणका लागि, रुविना आर्चाय मोरङ–६ बाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालालाई हराउँदै करिब ५५,५१३ मतसहित निर्वाचित भइन् भने सोबिता गौतमले चितवन–३ बाट ५९,२७७ मतसहित प्रत्यक्ष विजय हासिल गरिन्।

रञ्जु न्यौपाने काठमाडौँ–१ बाट १५,४५५ मतसहित विजयी भएकी छन्। यी १४ महिला उम्मेदवारमध्ये १३ जना रास्वपाकी छन् भने १ जना नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएकी छिन्। उनका विजयी परिणामले महिलाको राजनीतिक सहभागिता र प्रभावलाई प्रत्यक्षतर्फ देखाएको छ।लुम्बिनी प्रदेशबाट महिला उम्मेदवार ५६ जना थिए । तर कसैलेपनि जितेनन् ।

संख्या अझै सन्तोषजनक छैन, तर प्रवृत्ति भने परिवर्तनतर्फ उन्मुख देखिन्छ।

नेपालको संविधानले संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य पुरा गर्न समानुपातिक प्रणाली महत्वपूर्ण साधन बनेको छ। वास्तवमा, समानुपातिक प्रणालीले धेरै महिलालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको छ।

तर प्रश्न यहाँ उठ्छ—
के महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व समानुपातिक सूचीमा मात्रै सीमित रहनु पर्छ ?

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली वैधता भनेको प्रत्यक्ष जनमत हो। जब कुनै नेता प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, त्यो जनविश्वासको सबैभन्दा स्पष्ट प्रमाण हुन्छ। त्यसैले महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणको वास्तविक अर्थ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूको उपस्थिति र सफलता बढ्नु हो। 

दुर्भाग्यवश, अझै पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा अदृश्य मानसिकता कायम छ—प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषका लागि सुरक्षित क्षेत्र हो, महिलालाई समानुपातिकबाट ल्याए पुग्छ।
यो सोच बदल्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
महिलाको क्षमता वा नेतृत्वमा कुनै कमी छैन। आन्दोलनका समयदेखि लिएर संविधान निर्माणसम्म महिलाले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्। गाउँदेखि शहरसम्म सामाजिक परिवर्तनका अभियानमा महिलाहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन्।

स्थानीय तहको अनुभवले पनि यही कुरा प्रमाणित गरेको छ। हजारौँ महिला जनप्रतिनिधिहरू अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूमा नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा उनीहरूले पारदर्शिता, सेवा प्रवाह र विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
यसले स्पष्ट देखाउँछ—अवसर पाए महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन्।

समस्या महिलाको क्षमतामा होइन, अवसरको वितरणमा छ।
राजनीतिक दलहरूले अझै पनि धेरैजसो “सुरक्षित” वा जित्न सकिने निर्वाचन क्षेत्र पुरुष नेताहरूलाई दिने चलन कायम राखेका छन्। महिलालाई भने प्रतिस्पर्धा कठिन मानिने क्षेत्र वा पार्टी कमजोर भएको स्थानमा उम्मेदवार बनाइने प्रवृत्ति देखिन्छ।

त्यसपछि चुनाव हार्दा निष्कर्ष निकालिन्छ—महिलाले जित्न सक्दैनन्।

तर पछिल्ला केही उदाहरणहरूले यो धारणा गलत साबित गर्न थालेका छन्। केही दलहरूले महिलालाई जित्न सक्ने क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउँदा उनीहरूले राम्रो परिणाम पनि ल्याएका छन्। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—जनताले सक्षम उम्मेदवारलाई महिला वा पुरुष भनेर होइन, काम र दृष्टिकोणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्।
त्यसैले अब परिवर्तनको पहल तीन तहबाट हुन आवश्यक छ।

पहिलो, राजनीतिक दलहरूबाट –
दलहरूले महिलालाई समानुपातिक सूचीको विकल्पका रूपमा होइन, प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा हेर्नुपर्छ। जित्न सक्ने क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक साहस देखाउनुपर्छ।

दोस्रो, महिलाहरू आफैंबाट–
राजनीति पुरुषको क्षेत्र हो भन्ने पुरानो मानसिकता तोड्दै महिलाले चुनावी प्रतिस्पर्धामा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ। चुनाव कठिन हुन्छ, आलोचना पनि हुन्छ, तर चुनौती स्वीकार नगरी परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
तेस्रो, समाज र मतदाताबाट–

मतदाताले उम्मेदवारको लिङ्ग होइन, क्षमता, दृष्टि र कामका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ९ बाट १४ महिला निर्वाचित हुनु सानो परिवर्तन जस्तो देखिए पनि यो एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो। परिवर्तन विस्तारै सुरु भएको छ।
अबको लक्ष्य भने स्पष्ट हुनुपर्छ—महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक सूचीमा मात्र सीमित रहने होइन, प्रत्यक्ष नेतृत्वमा पनि बलियो रूपमा स्थापित हुने।

लोकतन्त्र आधा जनसंख्यालाई दर्शक बनाएर बलियो हुँदैन। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याएर मात्रै लोकतन्त्र सशक्त बन्छ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनहरूमा अझ धेरै महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने, चुनाव जित्ने र नीति निर्माणको अग्रपङ्क्तिमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

किनकि जब महिलाले प्रत्यक्ष जनमतबाट नेतृत्व पाउँछन्, तब मात्रै लोकतन्त्र वास्तवमै समावेशी र सन्तुलित बन्छ।