काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । तर, ‘बालेन सरकार’ बन्नुअगावै रास्वपाका केही नेताहरूले ‘राजनीतिक नियुक्ति’ बहस उठाएका छन् ।
त्यो हो, “हाम्रो सरकार बनेपछि विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्ति एकसाथ खारेज गरिनेछ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको रास्वपाका नेताहरूको बोलीले राजनीतिक वृत्तमा एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा नियुक्त पात्रहरुको क्षमता केलाउने बताउँछन् । उनका अनुसार, पहिलो, जसरी सरकार फेरिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र महान्यायाधिवक्ता दुईवटा निकायका राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूले छोडिदिनुहुन्छ, त्यसैगरी अरूले पनि छाडिदिँदा राम्रो हुन्छ ।
कहाँ–कहाँ हुन्छ राजनीतिक नियुक्ति ?
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँहरू थुप्रै छन् । रास्वपा प्रवक्ता झाले एक हजार १७० वटा राजनीतिक नियुक्ति हुने जनाएका छन् ।
संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ । यस्ता १३ वटा आयोगहरू छन्, जहाँ हरेकमा ५ जना राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ । कुनै आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त हुन्छन् भने कुनैमा अध्यक्ष र सदस्यहरू ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय (महालेखापरीक्षक), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ ।
सूचना आयोग, भाषा आयोग र नेपाल कानुन आयोगमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय अदालतमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकममा महाप्रबन्धक र प्रबन्ध निर्देशक राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने गर्छ । राष्ट्रिय समाचार समितिमा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने गरेका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ जना, चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ जना, गोरखापत्र संस्थानमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्षसहित ६ जना, नेपाल प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्षसहित १० जना र राष्ट्रिय चलचित्र सेन्सर बोर्डमा ५ जना राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव र आठ जना प्राज्ञ राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछन् । ललितकला प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिवसहित ९ जनालाई राजनीतिक नियुक्ति दिइन्छ । संगीत नाट्य प्रतिष्ठानमा पनि कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिवसहित ९ जनालाई राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र तीन जना बोर्ड सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र तीन जना बोर्ड सदस्य राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आउने गर्छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्यहरू राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुन्छन् । लुम्बिनी विकास कोष, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, नगर विकास कोष र जनकपुर वृहत् विकास कोषमा प्रमुख व्यक्तिहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट ल्याइन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा अध्यक्ष र सदस्य–सचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्ष र रजिस्ट्रार, अस्पताल विकास समितिहरूमा अध्यक्ष, नर्सिङ काउन्सिल, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकलाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा ल्याउने गरिन्छ ।
समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र नौ जना बोर्ड सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिन्छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पदाधिकारी पनि राजनीतिक नियुक्तिकै आधारमा राखिन्छन् ।
गुठी संस्थानमा अध्यक्ष, प्रशासकसहित ३ जना बोर्ड सदस्य, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूको छनोट राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुँदै आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र नौ जना बोर्ड सदस्य राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राखिन्छन् । दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीमा समिति, बीमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुन्छन् ।
हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, टिम्बर कर्पोरेसन र राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण कार्यक्रममा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा प्रमुख व्यक्ति छनोट गरिन्छ ।
विश्वविद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्र
विश्वविद्यालयअन्तर्गत त्रिवि, संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, काठमाडौं, लुम्बिनी र गण्डकी—मा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरहरूको छनोट राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुन्छ ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष, कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक र लगानी बोर्डको कार्यालयमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्तिबाटै आउने गर्छन् ।
सल्लाहकार र उच्च निकाय
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार (आर्थिक, राजनीतिक, विदेश मामिला, जनसम्पर्क) तथा मन्त्रीका सल्लाहकारहरू राख्ने काम पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, धितोपत्र बोर्ड, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ ।
