बुटवल । नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले गरेको अध्ययनमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको निचोड निकालिएको छ।
बुधबार अध्ययन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधवार कांग्रेसलाई बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खनालले आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिको हुने र प्रतिवेदनको आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने बताए।
‘समष्टिगत रुपमा यो प्रतिवेदनलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेर्ने, कांग्रेसका सांसदहरूले यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने, संसदमा के कुरा उठाउने लगायतका कुराहरू हामीले उल्लेख गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आयोगका सन्दर्भका सर्वोच्च अदालतवाट यसअघि चार वटा मुद्दाहरू फैसला भएका छन्। आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी होइन, यो कार्यकारी आदेश हो। यसले मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा सक्दैन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ।’
आयोगसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ सालमा भएका चार वटा फैसलाहरू भएको बताए। ती फैसलाअनुसार यस्ता आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिका हुने र तिनले स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने कुरा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ।
‘चार वटा मुद्दाको पनि हामीले रिफर गरेर यहाँ मुद्दाको टिपोटसहित नेपाली कांग्रेसलाई हामीले ५२ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। यसलाई कांग्रेसले अध्ययन गरेर कति स्वीकार गर्ने उसको कुरा हो तर हाम्रो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने।
समितिले सर्वोच्चका फैसला र नजीरहरूलाई आधार बनाएर टिपोटसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन कांग्रेसलाई बुझाएको छ। खनालकाअनुसार समितिले ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
जेनजी आन्दोलन अन्तर्गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामध्ये कार्की आयोगले २३ गतेको घटनालाई मात्रै अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको पाइएको उनले बताए। भदौ २४ गतेको घटनाक्रमलाई भने समय अभावको कारण देखाएर नजरअन्दाज गरिएको छ।
‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदनमा समष्टिगत रुपमा जेनजी आन्दोलन अथवा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भदौ २३ लाई बढी उल्लेख गरिएको छ तर २४ को घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिएको छ, त्यसलाई कम आकलन गरियो। यसको कारण के हो भन्ने विषय पनि हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने।
भदौ २४ गतेको घटनालाई किन नजरअन्दाज गरियो भन्ने विषयमा कारण खोज्ने प्रयास पनि गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार कार्की आयोगले भने समय अभावका कारण विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ। तर आयोगले पटक–पटक म्याद थप पाएको र अन्ततः समय बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिवेदन बुझाएको उनको भनाइ थियो।
‘यद्यपि गौरीबहादुर कार्की आयोगले के भनिरहेको छ भने समय अभाव भनिराखेको छ, म्याद थप्दै थप्दै गएको हो । म्याद थप्दै जाँदा पनि अझ केही दिन समय हुँदै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘समय अभाव भनेर त्यो आयोग पन्छिनुपर्ने अवस्था थिएन। किन त्यस्तो भयो २४ गतेको घटनाको विषयमा भन्नेमा पनि हामीले केही निचोड निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ।’
