बुटवल । सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
पूर्वसभामुखहरूको सुझाव, सांसदहरूको दबाब तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसपछि स्वकीय सचिव सुविधा पुनः ल्याउने निर्णय गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी लगायत उच्च पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले स्वकीय सचिव सुविधा पुनः लागू गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।
यसअघि किन हटाइएको थियो सुविधा?
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०७३ असोज ५ गते सांसदका स्वकीय सचिव पद खारेज गरेको थियो। खर्च कटौती र मितव्ययितालाई आधार बनाएर उक्त सुविधा हटाइएको थियो।
त्यसबेला प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सांसदले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरिएको थियो। उक्त निर्णयप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
नयाँ व्यवस्थामा के फरक?
अब ल्याउन लागिएको व्यवस्थामा स्वकीय सचिव नियुक्ति थप व्यवस्थित बनाइनेछ।
निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिने
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरिने
आफन्तलाई स्वकीय सचिव राख्न नपाइने
एक पदाधिकारीका अनुसार, “पहिले मापदण्ड स्पष्ट थिएन, अब व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ।” यो व्यवस्था संघीय संसद्सँगै प्रदेश सभामा पनि लागू हुने बताइएको छ।
सांसदको तलब र सुविधा
हालको व्यवस्था अनुसार सांसदले मासिक करिब ६३,५१३ रुपैयाँ तलब पाउँछन्। यसका अतिरिक्त विभिन्न सुविधा उपलब्ध छन्:
आवास सुविधा: १८,००० रुपैयाँ (घर नभएकालाई)
घर मर्मत खर्च: ९,००० रुपैयाँ
बिजुली–धारा: २,००० रुपैयाँ
सञ्चार र विशेष भत्ता: २,००० रुपैयाँ
बैठक भत्ता: प्रतिदिन १,००० रुपैयाँ
यातायात: १,००० रुपैयाँ प्रति दिन
त्यस्तै, भ्रमण भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, कूटनीतिक राहदानी लगायतका सुविधा पनि उपलब्ध छन्।
