बुटवल । फेलोशिप, नेतृत्व विकास तथा संस्थागत सुधारमार्फत लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी शासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेशमा दुईदिने कार्यकारी नीति नेतृत्व प्रशिक्षण सुरु भएको छ।
गभर्नेन्स ल्याबको आयोजनामा १४ र १५ वैशाख २०८३ मा सञ्चालन भइरहेको प्रशिक्षणको पहिलो दिन विभिन्न विषयमा अन्तरक्रिया, प्रस्तुति र अभ्यास सत्र सम्पन्न भएका छन्।
कार्यक्रममा रुपन्देही, कपिलवस्तु, बर्दिया, दाङ, गुल्मी र अर्घाखाँची गरी ६ जिल्लाका १० पालिकाबाट प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा प्रमुख तथा महिला तथा बालबालिका शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव दिवाकर भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदै नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा लैङ्गिक उत्तरदायित्व समेट्न सके मात्र सुशासनको लक्ष्य हासिल हुने उल्लेख गरे।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख स्यानी चौधरी ले अध्यक्षता गर्दै समावेशी नेतृत्व र उत्तरदायी शासनका लागि यस्ता प्रशिक्षण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि उपयोगी हुने बताइन्।
स्वागत मन्तव्य राख्दै आयोजक सम्हिता राणाले स्थानीय तहका नेतृत्व तहमा क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुधारका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन्। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रदेश संयोजक राधा भट्टराईले प्रशिक्षणबाट सहभागीहरूले व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरी आफ्ना पालिकामा लागू गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
रुपन्देही अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रकी अध्यक्ष कल्पना ढकाल ले समावेशी शासनको आधार सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्।
पहिलो दिन लैङ्गिकता, विविधता र सामाजिक समावेश, सहभागी योजना तथा बजेटिङ उपकरण, शासनमा व्यवहार परिवर्तन, नतिजा अनुगमन तथा अवरोध पार गर्ने उपायहरूबारे छलफल गरिएको थियो।
विशेषज्ञ निग्मा ताम्राकारले लैङ्गिक उत्तरदायी योजना तथा बजेटका विषयमा सहजीकरण गरेकि थिइन भने नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले योजना तथा बजेट प्रक्रियामा कार्यकारी नीति नेतृत्व दृष्टिकोणसहित सात चरण बारे प्रस्तुति दिएका थिए।
प्रशिक्षणको दोस्रो दिन भोलि नेतृत्व विकास, बजेट कोडिङ तथा स्रोत विनियोजन, व्यक्तिगत कार्ययोजना निर्माण तथा समापन सत्र सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ।
दोस्रो दिन सुशासन तथा नेतृत्व विशेषज्ञ उत्पल मिश्र र पूर्व मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल ले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आयोजकका अनुसार स्थानीय तहमा समावेशी नीति निर्माण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा तथा उत्तरदायी नेतृत्व विकासमा प्रशिक्षणले सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
