काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
संसद् अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, वैशाख १० गते नै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गर्यो । लगत्तै विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले कार्यालयबाट अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी भएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । विपक्षी दलका नेता पनि सोमबार नै चयन भएका छन् । कांग्रेसले भिष्मराज आङदेम्बेलाई दलको नेता बनाएको हो ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएकै दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । त्यसैगरी सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि अध्यादेश ल्याएको स्रोतले बताएको छ ।
दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याइएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अध्यादेशका सम्बन्धमा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने– अध्ययन हुँदैछ ।”
