बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नव निर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
उनले संघीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे।
‘सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ । यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ,´ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
उनले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सफल हुनु प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा सबै मन्त्रालय सारिएको जानकारी दिँदै यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको उदाहरण भएको बताए ।
राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारको प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अलग-अलग स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । अब ती सबै मन्त्रालय पनि यही परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
काठमाडौँस्थित शर्मा-सगुन जेभीले निर्माण सम्पन्न गरेको उक्त प्रशासनिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले २०७९ साल मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही वर्ष फागुन ३ गते स्थापना दिवसको अवसर पारेर शिलान्यास गरिएको थियो ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन फरक संरचनामा बनाइएको छ ।
अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ६ तलाको मुख्यमन्त्री भवनमा सेतो रङ प्रयोग गरिएको छ भने अन्य ९ वटा भवन पाँच तलाका छन् र तीमा रातो र सेतो रङ प्रयोग गरिएको छ । प्रत्येक भवनमा अलग-अलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७९ मंसिर २८ गते प्रदेश सरकारले तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरूमा मन्त्रालयको काम थालेको थियो ।
