काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार उर्जामन्त्री, पूर्वाधारमन्त्रीसहित सरोकारवालसँगको छलफल पछि समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्छ, त्यसैले समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
पश्चिम नेपालमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र यसले नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ ।
समिति सभापति गजुरेलले बैठकका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘समस्यामा रहेका सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूका समस्या तत्काल पहिचान गरी आम नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
उनले थपे, ‘मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा, पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निर्माण उद्योगहरूमध्ये पूर्वमा जारी युद्धका कारण समस्यामा परेका छन् । इन्धन, बिटुमिन लगायत अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जटिलता उत्पादन भएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्न नसकेर धेरै परियोजनाहरू अगाडि बढाउन नसकेको विषय आज बैठकमा गम्भीर रूपमा उठ्यो । यसले देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले यस्ता समस्याको तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
त्यस्तै, समितिले हालको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कानुनका जटिलताले निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै समितिले कार्यान्वयन योग्य र विकासमैत्री वातावरण बनाउन चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताएका थिए । अहिलेको मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको उनले बताए ।
उनकाअनुसार करिव २० दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिव ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको थियो । विशेषगरी डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको उनको भनाइ छ ।
