बुटवल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेशसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । 

 

कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई प्रदेशको रुपान्तरणकारी कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 

उक्त दुई रुपान्तरणकारी कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, युवा र देश भित्रै उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूमा प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै उद्यम विकास कोषको विस्तारमार्फत् बिउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता र सुरक्षण, व्याज सहुलियतलगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ । प्रदेशस्तरका उत्कृष्ट उद्यमीहरूलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी २०८३ साउन १ देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

 कृषितर्फ बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने, सरकारी सहुलियतमा सबै कृषकको समान पहुँचको नीति लिइने र प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्न अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न एक पालिका एक अर्गानिक÷रैथाने बाली उत्पादनको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ  । 

 

कपिलवस्तु जिल्लामा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने, प्रादेशिक स्रोत केन्द्रका रुपमा अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बिउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

 

विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूलाई पूर्ण खोरेत मुक्त बनाउन खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । 

सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन, दलित लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आय आर्जन अभिवृद्धि हुने गरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन लगायतका लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, किसानको खेतबारी र गोठमा विज्ञ सहितको प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै व्यावसायिक किसानको खेतबारी, फर्म, नर्सरी, फलफूल बगैँचा, गोठ तथा माछापोखरीमै पुगी प्राविधिक परामर्श तथा उपचारको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न प्रविधि प्याकेज सहितको फार्म निरीक्षण तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

प्रदेशस्थित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक, दाङ–प्युठान सडक, चकचके–रोल्पा सडक, शहीद मार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरूको आसपासका लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैची लगायत उच्च मूल्यका बाली वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा राख्न अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेशन गरिने, समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन समितिमार्फत् सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिमैत्री शुद्ध प्रादेशिक भूमि लगत तयार गर्ने, भूस्वामित्वको सम्बद्र्धन गरी समृद्ध भूमि प्रशासन सेवामार्फत् भूमिको समन्यायिक पहुँच स्थापित गर्दै भूमि स्रोतको उच्चत्तम उपयोग गरी लाभ प्राप्त गर्न भूमि व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गरिने र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

स्वदेशी उत्पादनको सम्मान, समृद्ध प्रदेशको अभियान मूल मन्त्रका साथ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा सहजीकरण गरी उत्पादित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्यसहितको लेवलिङ, व्राण्डिङ र बजारीकरणमा सहयोग गरिने, उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता, नवीकरण, नामसारी र खारेजीलगायतका कार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

उद्यम विकास कोषको विस्तार मार्फत बिउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता र सुरक्षण, व्याज सहुलियतलगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

‘लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ नारालाई आत्मसात गर्दै महिलाहरूलाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा छुट दिँदै कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा सहजीकरण गरिने र अल्लोलगायतका वस्तुको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमै छपाई गरी सहज रुपमा वितरण गरिने र  सवारीसाधन नवीकरण र अस्थायी रुट इजाजतसम्बन्धी सेवा प्रदेशका सबै जिल्लामा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

भाषा, भेषभुषा, प्राचीनतम धर्म, मौलिक संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत र बौद्धिक सम्पति जस्ता प्रदेशको मौलिकतासँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित गर्न लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी संरक्षण र प्रर्वद्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, रोल्पा र रुकुम (पूर्वी भाग) का उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पदमार्ग र पुथा हिमालमा वेसक्याम्प निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

लुम्बिनी क्षेत्रलाई आरोग्य पर्यटन हबको रुपमा विकास गरी प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइने र पर्यटकहरूलाई लुम्बिनीमा आकर्षित गरी बसाई अवधि लम्ब्याउन र उनीहरुको खर्च बढाउन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् प्रचारप्रसार गर्नुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथको रुपमा विकास गरिने र लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथको रुपमा प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “भिजिट नेपाल २०८५” लाई लक्षित गर्दै एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् प्रचारप्रसार गरिने भएको छ । लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

 

साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथ निर्माण गरिनेछ भने लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।

 

लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूलाई समेटी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई समेत जोड्ने प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटामा निर्मित पूर्वाधार प्रयोगशालालाई शीघ्र उपयोगमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको सम्भावना पहिचान एवम् आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न सिँचाइ क्षेत्रको दीर्घकालीन गुरुयोजना सहित आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी व्यवस्था गरिने र भूमिगत जल पुनर्भरण क्षेत्र पहिचानको लागि विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ गरिने  नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

वर्षे पानी संकलनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृत्रिम पोखरी, पुराना ताल तथा पोखरीको निर्माण र संरक्षण गर्न एक वडा एक पोखरी कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले सुरु गरेका सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एक घरः एक धाराको सङ्कल्प कार्यान्वयन गरिने र खानेपानीको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा अधुरा आयोजना ः छिटो गर पूराको नीति अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न घनाबस्ती र सहरउन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

“एक जिल्ला, एक नमूना बस्ती“ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमूना बस्ती विकासको लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकको लुम्बिनी प्रदेश खण्डको उपयुक्त स्थानमा बस्ती विकास र सहरी योजना सहितको आर्थिक कोरिडोर विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । 

 

सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई थप विस्तार वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यलाई थप विस्तार गरी जैविक विविधता संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमार्फत् समृद्धिमा योगदान पु¥याइने र वन संरक्षण, विपत् न्यूनीकरण र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध मिलाइने वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यलाई थप विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारका क्षतिको लागि राहत वितरण र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा घाइते र बिरामी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न उद्धार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उद्दार एम्बुलेन्स सेवा शुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मुक्तकमैया, कम्लहरी, सुकुम्वासी, सीमान्तकृत, मधेशी, मुश्लिम, पिछडावर्ग, वादी समुदाय, अति विपन्न, द्वन्द्व प्रभावितलगायत लक्षित समुदायको पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन एकीकृत प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति सरोकारवालाको अपनत्व बढाउन मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।

 

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा कायम गरिने र उक्त विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, दाङको घोराहीमा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गरिने र बालविवाह मुक्त तथा बालश्रम मुक्त प्रदेश निर्माण गर्न अभियानमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

सीपमूलक रोजगारीमा जोड दिन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभर सीप नक्साङ्कन कार्यको थालनी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

एक स्थानीय तहः एक सुविधायुक्त खेल पूर्वाधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई विद्यमान खेल संरचनाको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिइने र दुर्गम स्थानका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूको जटिलताको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारः स्वस्थ नागरिक लुम्बिनीको आधार अभियानका लागि मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

विद्यालय नर्स तथा रोभिङ नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई क्रमशः विस्तार गरिने र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने र दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ एवम् शल्यक्रिया सेवासहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रदान गरिँदै आएको सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मोबाइल एपको प्रभावकारी प्रयोग, स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम उपयोग भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको निरन्तर निगरानीका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली कार्यक्रम लाई विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा एन्टी रेबिज भ्याक्सिन र सबै सर्पदंश उपचार केन्द्रमा एन्टी स्नेक भेनमको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढ गरी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरिने र आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्वि र सेवा विस्तार गरी क्रमशः सुलभ आयुर्वेद फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०८५ बाट लाभ लिन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् प्रचारप्रसार गरिनेछ । प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिङ्गलका रूपमा विकास गरिने नवीन योजना अघि सारिएको छ ।

 

साथै साहसिक पर्यटनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमालमा बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिनेछ । कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथको रुपमा विकास गरिने, लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथको रुपमा प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका कानुनमा आमनागरिकको सहज पहुँचका लागि ल पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइने र प्रदेशमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका कानुनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाई डिजिटल गभर्नेन्सको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको क्षमता बढाइने र युवाहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको ज्ञान र सीप विकास गरी उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सदाचार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र अनुगमनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आयोजना पहिचान, लेखाजोखा तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना प्राथमिकीकरण एवम् छनोट गर्न आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याइने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजनामा दोहोरोपना आउन नदिन एकीकृत आयोजना बैंकको नीति अवलम्बन गर्न तहगत समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

प्रदेशअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूको उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम उपयोग र प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

उक्त प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै शून्य बेरुजुको लक्ष्य लिइने र बेरुजुको एकीकृत अभिलेख तयार गरी वार्षिक रुपमा कम्तिमा ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।