बुटवल
पूर्व समझदारीअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री) परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले राखेको छ । कांग्रेसको यो अडान कार्यान्वयन भए प्रदेश सरकारले सातौं मुख्यमन्त्री पाउने छ । २०७४ यताको ९ वर्षमा हालका मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा ६ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलको सोमबार साँझ अबेरसम्म बसेको बैठकले पूर्वसमझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नपाउँदासम्म आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पार्टीको प्रदेश समितिले भने सोमबार नै मन्त्रीहरु फेरेर बजेटपछि मुख्यमन्त्री फेर्नेगरी तयारी गरेको थियो । तर पार्टीले गरेको यो समझदारी संसदीय दलको बैठकले रोकेको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेकै चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिई मन्त्रीहरु मात्रै नयाँ पठाएर मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्ने दुई दलबिच सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
बजेटअघि मुख्यमन्त्री फेरबदल नगर्ने समझदारी भएको चर्चा भएपनि सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि ४ घण्टा लामो समय बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसले नपाएसम्म मन्त्रीहरु मात्र फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको हो ।
२७ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा २६ जना सहभागी मध्ये बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरीले मन्त्री मात्रै फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
अरु सांसदले मुख्यमन्त्री नै कांग्रेसले पाउनुपर्ने निर्णयमा सहमति जनाएका थिए । ‘पूर्व समझदारी अनुसार सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर प्रदेश तथा केन्द्रीय नेतृत्वलाई समन्वय गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।’–सांसद वीरबहादुर रानाले भने । पाल्पाका सांसद राना मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीमध्ये एक हुन् ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले सरकारको नेतृत्व पार्टीले लिनेगरी अघि बढ्ने निर्णय भएको बताइन् ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार तीन दिनभित्र पार्टी केन्द्रले पूर्व समझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुवै दलबीच मुख्यमन्त्री पाउने दलले ३ जना मन्त्री र मुख्य मन्त्री नपाउने दलले ४ मन्त्री पाउनेगरी समझदारी भएको छ ।
अहिले मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय भएको प्रदेशमा अब ८ मात्रै मन्त्रालय रहने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्दा हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका जसपाका आदेशकुमार अग्रवाल र लोसपाका सन्तोष पाण्डे मन्त्री रहन पाउने छैनन् ।
२०८१ को साउन ७ गते एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले र कांग्रेसबिच गत चैतसम्म एमालेले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको बाँकी अवधि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी भए पनि उनी यसअघि पनि सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनी नै मुख्मन्त्री हुने निश्चित भएको छैन । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति भएपछि फेरिएको कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक समिकरणका कारण कांग्रेसबाट को मुख्यमन्त्री बन्ने अझै अन्योल छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ८३ सांसद कायम छन् । जसमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १२ सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ ।
हालसम्म ५१ जना भए मन्त्री लुम्बिनी प्रदेशमा २०७४ यता ६ जना मुख्यमन्त्री र ५० जना मन्त्री बनेका छन् । राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारण पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्नेको लावालस्कर देखिएको हो । केही चतुर सांसदले त पटकपटक मन्त्री भएर कीर्तिमान बनाएका छन् ।
प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्री बन्ने र बनाउने क्रम जारी छ । केन्द्रीय राजनीतिको दुष्चक्रले प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएको छ ।
लुम्बिनीमा २०७४ साल फागुन ३ गतेदेखि २०८१ साउन ७ गतेसम्म ६ वटा सरकार गठन भएका छन् । २०७४ सालमा लुम्बिनीको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शंकर पोखरेल निर्वाचित भएका थिए । पोखरेल २०७८ साल साउन पहिलो सातासम्म मुख्यमन्त्री थिए ।
पोखरेल सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री भए । त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले २०७८ साल साउन ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । केसीकै कार्यकालमा प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो ।
केसीले २०७९ पुस अन्तिम साता सत्ता छोडे । निर्वाचनलगत्तै नेकपा एमालेका लीला गिरी करिब तीन महिना मुख्यमन्त्री भए । त्यसपछि २०८० वैशाख १५ गते नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बने । चौधरीको कार्यकाल चैत अन्तिम सातासम्म रह्यो ।
राजनीतिक अस्थिरताकै कारण २०८० चैत २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने । एमाले–माओवादीको गठबन्धनबाट बनेका महराको कार्यकाल २०८१ साउन ६ गतेसम्म रह्यो । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन बनेपछि नेकपा एमालेबाट चेतनारायण आचार्य साउन ७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
२०७९ को निर्वाचनपछि चारपटक सरकार फेरिएको छ । २०७४ देखि अहिलेसम्म दुई दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद् हरेफेर (पुनर्गठन) गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । २०७९ को निर्वाचनयताको १७ महिनामा मुख्यमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री भइसकेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री पोखरेलले चारपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । यस्तै दोस्रो मुख्यमन्त्री केसीले तीन, तेस्रो मुख्यमन्त्री गिरीले तीन, चौथो मुख्यमन्त्री चौधरीले पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए ।
यसैगरी पछिल्लो पटक पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरी ५० जना मन्त्री भएका छन् । ठूलासाना सबै दलका सांसदले मन्त्री हुने अवसर पाए ।
हालसम्म आरती पौडेल, सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेंगा, कल्पना पाण्डे, रमा घर्ती, कृष्णा केसी, भगवती अधिकारी र सीता शर्मा गरी ८ जना महिला मन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले एकजना राज्यमन्त्रीबाहेक अरू महिलालाई अवसर दिएको छैन । यस्तै नेकपा एमालेले आरती पौडेल र सीता शर्मालाई मन्त्री बनाएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुईजना महिला मन्त्री बनाएको छ ।
चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री भएको सरकारमा एमालेबाट सीता शर्मा मन्त्री छन् । यस हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा १६ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्री छनोटमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रीय नेताहरूको निर्देशनअनुसार सरकार गठन भएको छ । केन्द्रले हुकुमी शासन चलाएको भन्दै कांग्रेस र एमाले दुवै दलमा असन्तुष्टि छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले उपनेता आचार्यलाई केन्द्रको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री बनाएपछि असन्तुष्ट हुँदै राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेका गिरीका नाममा एकाएक टिपेक्स लगार रोकिएको थियो ।
साढे ६ वर्ष अवधिमा प्रदेश प्रमुख तीन पटक परिवर्तन भएका छन् । उमाकान्त झा प्रदेशका पहिलो प्रमुख हुन् । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी धर्मनाथ यादवले सम्हालेका थिए । हाल प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन छन् ।
हालसम्मका प्रदेश मन्त्रीहरूमा बैजनाथ चौधरी(थारु),लीला गिरी,कुलप्रसाद केसी, सुदर्शन बराल, आरती पौडेल, सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डेय, हरि रिजाल, विजयबहादुर यादव, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, कृष्णध्वज खड्का, सहसराम यादव, अजय शाही, सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेँगा, तिलकराम शर्मा, इन्द्रजित थारु, वीरबहादुर राना, सुरेन्द्रबहादुर हमाल, रमा घर्ती, वसिउद्दिन खाँ, जानकीप्रसाद यादव, चेतनारायण आचार्य, दुर्गाप्रसाद चौधरी, चन्द्रकेश गुप्ता, विष्णुप्रसाद पन्थी, तुलसीराम शर्मा, डिल्लीबहादुर चौधरी, राजु खनाल, कृष्णा केसी, धर्मबहादुर चौधरी, दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, भगवती अधिकारी, जोखबहादुर महरा, भण्डारी लाल अहिर, अर्जुनकुमार केसी, रत्नबहादुर खत्री, खड्ग बस्नेत, रिना नेपाल विश्वकर्मा (राज्यमन्त्री), बादशाह कुर्मी, भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, धनेन्द्र कार्की, जन्मजय तिमिल्सेना, सरोज थापा, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, खेमबहादुर सारु र सीता शर्मा रहेका छन् ।
