काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको छ ।
सभाको आइतबारको बैठकबाट प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत पारित गरिएको हो ।
उक्त विधेयकमाथि विभिन्न सांसदहरूले समावेशीता र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाउन संशोधन प्रश्ताव पेश गरेका थिए ।
तीन वटा संशोधन प्रश्ताव राखिएकोमा तीनवटै प्रश्तावहरू फिर्ता लिए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले जवाफ दिँदै समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संशोधन प्रश्तावहरू निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
‘प्राविधिक हिसावले संशोधनमा आएका सकारात्मक विषयहरूलाई सरकारले सकारात्मक रुपमै लिएको छ । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांको आधारमा विधेयक ल्याइएको हो कारण तथ्यांकको विषयवस्तु चलाउन सकिँदैन । विधेयकमा मधेशी दलित, पिछिडिएको नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमले मधेशी दलित, पिछडिएको समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय सकारात्मक रहेको र त्यसको मर्म विधेयकको मूल व्यवस्थामै समेटिएको दाबी गरिन् ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘मूल दफामै छ । तर तर्जुमाको हिसाबले अलि गाह्रो भएको छ । तर हामी छिट्टै निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको क्रममा छ । उक्त विधेयकमा तपाईहरू सबै संशोधन समेट्न प्रतिबद्धता समेत सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्दछु ।’
