काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू छनोट प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगमले गठन गरेको छनौट समितिलाई कामकाज अघि नबढाउन भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आफू सूचीमा परेपनि अन्यायपूर्वक छनौट नभएको भन्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले आवेदन मागगरी प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल वायुसेवा निगमका सदस्यहरू र अध्यक्ष चयन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
