काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जानकारी गराएका छन । सरकारले उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षसहित निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट गरेको हो।
सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, समता करप्रति नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियापछि सरकार पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने लक्ष्य दोहोर्याएको छ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
