बुटवल । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको जानकारी दिए।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। साथै, सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
