काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सुनसरीसहित तराई–मधेसमा भएको धार्मिक तनावको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरि सुरक्षा कमजोरी र राज्यको भूमिकासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै राईले सम्प्रादायिक सद्भाव खल्बल्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत अफबाह फैल्याउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे। उनले धर्मका नाममा हुने द्वन्द्वले अन्ततः कुनै पनि धर्मलाई विजयी नबनाई मानवतालाई नै पराजित गर्ने इतिहास रहेको पनि स्मरण गराए।
‘इतिहासले बारम्बार एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ। धर्मका नाममा सुरु भएको द्वन्द्वले अन्ततः कुनै पनि धर्मलाई विजयी बनाएका छैनन्। तिनले केवल मानवतालाई पराजित गरेका छन्,’ उनले भने।
कुनै पनि धर्मलाई शंकाको घेरामा नराख्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘शान्ती भनेको कर्फ्यु हटाउनु वा सडक खोल्नु मात्र होइन। शान्ती भनेको नागरिकको मनबाट डर हटाउनु, न्यायप्रति विश्वास जाग्नु र एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई आफ्नो छिमेकीको रुपमा हेर्न सक्नु पनि हो,’ उनले भने।
सरकारलाई खुला, पारदर्शी र सहयोगी बन्न उनको आग्रह छ। सचेतक राईले सुनसरी घटनापछि सरकार र आन्दोलनरत एक पक्षबीच भएको १३ बुँदे सहमतिप्रति पनि प्रश्न उठाए।
‘सरकार र एउटा आन्दोलनरत पक्षबीच भएको १३ बुँदे सहमतिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। म कुनै पनि पक्षको मागलाई पूर्वाग्रहपूर्वक अविश्वास गर्न चाहन्न। तर धर्म राज्यको संवैधानिक चरित्र, नागरिकता, धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धीत विषयहरू कुनै एउटा पक्षसँग माग सहमति गरेर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘यस्ता प्रश्नमा सरकार सबै नागरिकको साझा अभिभावकको रुपमा देखिनुपर्छ।’
धर्म, नागरिकता र धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै एक पक्षसँग मात्र सहमति गरेर समाधान खोज्दा अर्को पक्ष असन्तुष्ट वा असुरक्षित महसुस गर्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘एउटा पक्षसँग वार्ता गर्दा अर्को पक्षले आफू उपेक्षित, असुरक्षित र वा शंकाको दृष्टिले हेरेको अनुभव गर्नुहुँदैन। शान्ती कायम गर्ने नाममा गरेको सहमतिले अर्को पक्षको असन्तोषको आधार तयार गर्नुहुँदैन,’ राईले भने।
धर्मनिरपेक्ष राज्यको संवैधानिक चरित्र, नागरिकता र धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले सबै नागरिकको साझा अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
