काठमाडौँ । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।
नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ।
