अमृत भुसाल
आज नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विरोध कसले, किन र कुन उद्देश्यका लागि गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर र विचारणीय बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषक र आम नागरिकको नजरबाट हेर्दा, यस विरोधको वास्तविक धरातल आम मतदाता वा सर्वसाधारण जनतामा अडिएको देखिँदैन। सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस र जनस्तरको प्रतिक्रियालाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा रास्वपालाई विश्वास गरेर मत दिएका नागरिकहरूमा कुनै व्यापक निराशा वा विरोधको लहर देखिँदैन। बरु, उनीहरू अहिले “पर्ख र हेरौँ, काम गरेर देखाऊ” भन्ने धैर्यता र अपेक्षासहितको मौन अवस्थामा छन्।
रास्वपाको सबैभन्दा तीव्र विरोध त्यस्ता व्यक्ति र समूहहरूबाट भइरहेको छ, जसको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ लामो समयदेखि पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूसँग गाँसिएको थियो। विगतमा नेताको चाकडी, पहुँच र दलीय संरक्षणका आधारमा राज्यका स्रोत-साधनमाथि एकाधिकार जमाउने र आफ्नो रोजीरोटी चलाउने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यो अहिले भत्किने जोखिममा छ। पुरानो राजनीतिक संरचना कमजोर हुन थालेपछि र जनताले सीधा प्रश्न गर्न थालेपछि, आफ्ना पुराना विशेषाधिकार गुम्ने डरले ती स्वार्थसमूहहरूको असन्तुष्टि रास्वपामाथि पोखिनु स्वाभाविक देखिन्छ।
राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा, यो केवल वैचारिक वा नीतिगत विरोध मात्र होइन; यो त दशकौँदेखि कायम रहेको "दलीय संरक्षणवादी राजनीति" र नवोदित राजनीतिक शक्तिबीचको सीधा टकराव हो। जसको राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र व्यक्तिगत लाभ लिने अवसर खोसिँदैछ, उसले नयाँ शक्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु कुनै अस्वाभाविक विषय होइन।
तर, रास्वपाले पनि यस परिस्थितिलाई आत्मसन्तुष्टिको विषय बनाउनु हुँदैन। आफ्ना आलोचक वा विरोधी सबैलाई "पुरानो दलका कार्यकर्ता" वा "स्वार्थसमूह" भनेर एउटै घानीमा हालेर खारेज गर्नु राजनीतिक रूपमा परिपक्वता मानिँदैन। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै रचनात्मक आलोचनामा हुन्छ। रास्वपाले जनताबाट प्राप्त अगाध विश्वासलाई नारामा होइन; परिणाम, सुशासन, नीतिगत पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर व्यवहारबाट प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ।
आजको मूल प्रश्न यही हो—रास्वपालाई मत दिएका नागरिकले तत्काल सडकमा विरोध गरेका छैनन् भन्दैमा उनीहरू सधैँ मौन रहन्छन् भन्ने होइन। उनीहरूले नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका हुन् र अब त्यसको ठोस नतिजा हेर्न चाहन्छन्।
अर्कोतर्फ, देशमा पेट्रोल, डिजेल वा ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको समस्या देखिँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष कुनै एउटा सरकार वा दलमाथि मात्र थोपर्नु पनि वस्तुगत र व्यावहारिक हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव, भू-राजनीतिक द्वन्द्व, आपूर्ति प्रणाली र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालजस्तो शतप्रतिशत आयातमा निर्भर मुलुकमा पर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो भावनात्मक प्रचारभन्दा तथ्य, तथ्याङ्क र वास्तविकताका आधारमा जनतालाई बुझाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ।
रास्वपाको नेतृत्व र पंक्तिमा देशलाई सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्ने स्पष्ट सोच र क्षमता छ। तर, क्षमता हुनु मात्रै अन्तिम सत्य होइन; त्यो क्षमताको प्रमाण कामको परिणाम र जनताको जीवनस्तरमा आउने सुधारबाट मात्र सिद्ध हुन सक्छ।
आज रास्वपाका आम मतदाताको मनोविज्ञानलाई एउटै वाक्यमा प्रस्तुत गर्नुपर्दा—
“हामीले विश्वास गरेर मत दिएका हौँ, अब काम गरेर त्यो विश्वास प्रमाणित गर।”
त्यसैले, वर्तमान राजनीतिक बहसलाई केवल "रास्वपाको विरोध भइरहेको छ" भनेर हल्का रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक प्रश्न यो हो—विरोध जनताको वास्तविक असन्तुष्टिबाट उपजिएको हो कि पुराना स्वार्थसमूहको छटपटीबाट? रास्वपाले यसको उत्तर कुनै भाषण वा नाराबाट होइन, आफ्ना काम, डेलिभरी र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट दिनुपर्छ।
(लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका केसस हुन् ।)
