बुटवल । प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समयमा ९ महिनापछि हुन सक्ने चुनावको कुरा गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुलभ खरेललाई बोल्न रोकेका छन् ।

आकस्मिक समय मागेर उनले रास्वपाले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनावलाई लक्षित गरेर क्यान्डिडेट क्लब सुरु गरेको विषय उठाउँदै पार्टीलाई धन्यवाद दिए ।

उनी प्रदेशसभा र संघीय संसद्को विषयमा केही राख्न खोज्दै थिए । सभामुख अर्यालले रोके । आकस्मिक समयमा खासगरी देशमा घटेका ताजा घटना, दुर्घटना, विपद् र ती घटनाले नागरिकमा पारेको असर, जनधनको क्षतिका बारेमा सांसदहरुले विषय उठान गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रचलन छ । तर सांसद सुलभले नितान्त आफ्नो दलको क्याण्डिडेट क्लब भन्ने आन्तरिक विषय उठाए । त्यो विषय आम जनतासँग कुनै सरोकार राख्ने विषय थिएन ।

 ‘माननीय सदस्यले आकस्मिक समय माग्नुभएको थियो । त्यसकारणले माननीय सदस्यको यो विषय कहीँ पनि आकस्मिक देखिँदैन । त्यसकारण बसौं माननीय सदस्य ।’ – सभामुखले भने । त्यसपछि नाजवाफ हुँदै रास्वपा सांसद खरेल बसे ।  प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समय सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

जहाँ भनिएको छ–‘अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठक बीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने व्यवस्था यसैमा छ ।
तर सांसद खरेलले उठाएको विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यो नियम अनुसार आकस्मिक समयमा नपरेको भनेर सभामुख अर्यालले रोकेका हुन् ।

कानूनका ज्ञाता भनेर चर्चा बटुलेका सांसद खरेलले आकस्मिक समयमा के विषय उठान गर्न हुन्छ र के हुन्न भन्ने पनि जानकारी र हेक्का नभएर ९ महिना समय बांकी नै रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय आकस्मिक समयमा उठाएर आफैँ आलोचित र लज्जित हुनुपरेको संसदीय मामलाका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

सांसद खरेल गत भदौको जेनजी आन्दोलनका बेला सर्वोच्च अदालत जलेकोमा खुशी व्यक्त गरेको स्टाटस लेखेर विवादित बनेका थिए । अदालतमा न्यायाधीशले त्यही विषय उठाएर वहस गर्न रोकेपछि उनी जवाफ दिन नसकेर ढलेका थिए । खरेल रुपन्देही २ बाट एमाले नेता विष्णु पौडेल र कांग्रेसका चुन्नप्रसाद पौडेललाई फराकिलो मतान्तरले हराउँदै चुनाव जितेका हुन् । 

स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ बैशाखसम्म छ । रास्वपाकै अन्य मन्त्रीहरुले समेत ९ महिना अगावै स्थानीय चुनावको विषय उठाउंदै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।