बुटवल
 लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो सतहमा आएको छ । 
साविकका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित सांसदलाई सहभागी नगराई साविक माओवादी केन्द्रबाट मात्रै तीन जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी पछि असन्तुष्टी सार्वजनिक भएको हो । साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरी र नरमाया ढकालले पार्टी नेतृत्वबाट भएको मन्त्री सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई प्रदेशसभामा विपक्षी दलको हैसियतमा राख्न माग गरेका छन् ।

चौधरी र ढकालले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा पार्टी एकताको मूल मर्म र भावनाविपरीत साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र) पृष्ठभूमिबाट एकलौटी रूपमा मन्त्रीहरुबारे  निर्णय गरिएकाले सत्ता पक्षमा बस्न नसक्ने बताए । एउटै दलका रूपमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तयारी भइरहेका बेला सोही दलका सांसदले आफूलाई विपक्षी बेन्चमा राख्न माग गर्नुले पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँट, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति गहिरो असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको छ ।

‘नेकपा नेतृत्वको यो व्यवहारले प्रदेश तहसम्म पार्टी एकता भएको छैन भन्ने पुष्टी हुन्छ, स्थानीय तह त टाढाको कुरा भयो,’ चौधरीले भने–‘समाहित भएर आएका हामीहरुको टाउको गनेर उहाँहरुले वहुमत पुराउने र सरकार टिकाउने उद्देश्य मात्रै देखियो, त्यसैले म साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हैसियतमा सरकारको विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ 

चौधरी र ढकालले सभामुखसमक्ष आफूलाई संवैधानिक तथा संसदीय मर्यादाअनुसार विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । संसदीय अभ्यास, परम्परा र मर्यादाअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् । चौधरीले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुका बारेमा नेकपा नेतृत्वले खुला र पारदर्शी छलफल नगरी मिडिया ट्रायल गरेर सोही आधारमा निर्णय लाद्न खोजेको आफूले बुझेपछि  विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णयमा पुगेको बताए । 

ढकालले आफूहरूलाई विश्वासको मतका लागि मात्र प्रयोग गरिएकाले ‘विद्रोह’को तयारी गरिरहेको बताइन् । ‘गोप्य रूपमा गोप्य कोठामै बसेर मन्त्रीको नाम सिफारिस गरियो, हामीलाई अहिलेसम्म पनि जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भनिन्–‘बाहिर चलेको हल्लाअनुसार तीनजना नै पूर्वमाओवादीलाई सिफारिस गरिएकाले हामी विद्रोहको तयारीमा छौं ।’ उनले आफूहरूलाई विश्वासको मतका लागि संख्या पु¥याउन मात्र प्रयोग गरिएकाले सभामुखसँग प्रतिपक्षका लागि कुर्सी व्यवस्था गरिदिन माग गरेको बताइन् ।
नयाँ बन्ने मन्त्रीहरुमा नेकपा प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरी, दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र कृष्णकुश्मा थारूको नाम सिफारिश हुने  आफूलाई नेताहरुले बताएको सांसद राजकुमार चौधरीले बताए । थारु र पुन पूर्वमन्त्री हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले भने नेकपाबाट मन्त्रीहरुको नाम आइतबार बिहान १० बजेसम्म मुख्यमन्त्रीसमक्ष आइनसकेको जिकिर गरे । तर उनले सोमबार (आज) नयाँ मन्त्रीहरुले सपथ लिने सम्भावना रहेको बताए ।
नेकपाबाट इन्द्रजित, दीपेन्द्र र कृष्णकुश्मा सहित तत्कालीन नागरिक उन्मुक्तिबाट राजकुमार चौधरी र तत्कालीन नेकपा समाजवादीबाट भगवती अधिकारीको नाम पनि सिफारिस भएको चर्चा भएपनि तत्कालीन माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै चौधरीले असन्तुष्टि जनाए ।

‘साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई भेंडा बाख्रा जस्तै बनाइयो’–आक्रोश पोख्दै चौधरीले भने–‘अहिले तत्काल सरकार त टिक्ला तर यो प्रवृत्तिले प्रदेशको थप बद्नामी र पार्टीलाई पनि नोक्सान नै गर्नेवाला छ ।’ 
चौधरीका अनुसार साविक नागरिक उन्मुक्तिबाट नेकपामा समाहित भएका तीनै जना प्रदेशसभा सदस्यसहित अन्य केही सांसदसमेत विपक्षी बेन्चमा बस्ने तयारीमा छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपाका सभामुख समेत १३ सदस्य मध्ये साविक माओवादी केन्द्रबाट ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३ र नेकपा समाजवादी पृष्ठभूमिबाट १ जना नेकपामा समाहित भएका छन् ।

पार्टी एकतामा प्रश्न
साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा समाहित भएका सांसदले नै आफूलाई विपक्षी दलको हैसियतमा राख्न माग गर्नुले पार्टी एकताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । दल र संगठन एउटै भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरानै शक्ति संरचना हावी भएको अनुभूति आफूहरूमा रहेको चौधरी र ढकालको गुनासो छ । 
नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गरेर प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट सहमति कायम गर्न नसके यो विवाद थप पेचिलो बन्दै जाने निश्चित भएको उनीहरुले बताए । 

सरकार टिकाउन विना विभागीय मन्त्री
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलेसरकार टिकाउनकै लागि आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चालु आर्थिक वर्षदेखि  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सहित ९ मन्त्रालय मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो । तर भागबण्डा मिलाएर सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नै प्रतिबद्धतालाई उल्ट्याउँदै मन्त्रीको संख्या १० जना पु¥याउन लागेका छन् । 

सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले एकजना विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिइने बताए । 
मन्त्रालय बढाउन नपाइएपछि विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न थालेकोमा प्रदेशसभाका नेकपा एमालेकै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।

 
साउन १२ मा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले  एमाले र जसपाका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी फेरबदल गरेका थिए ।
उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय राखेर अरू मन्त्रालयमा एमाले र जसपाका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

जसअनुसार एमालेका तुलसीप्रसाद चौधरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, डिल्लीराज भुसाल शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, रामजीप्रसाद घिमिरे स्वास्थ्य, रत्नबहादुर खत्री भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जसपा नेपालका  भण्डारी लाल अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात र जसपा नेपालकै सन्तोषकुमार पाण्डेय सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित आर्थिक मामिलामा नेकपाका इन्द्रजित थारु, स्वास्थ्यमन्त्रीमा नेकपाका दीपेन्द्र पुन सिजल र कृषि, वन तथा पर्यटनमा नेकपाकै कृष्णकुशुम थारुले जिम्मेवारी पाउने भएकी छन् । एमालेबाट यसअघि सहरी विकास मन्त्री रहेका डिल्लीराज भुसाल मुख्यमन्त्री कार्यालय हेर्नेगरी बिनाविभागीय, रामजी घिमिरे सामाजिक, रत्न खत्री भौतिक पूर्वाधारमा यथावत, तुलसी चौधरीलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने छ भने जसपा नेपालबाट सहरी विकास, ऊर्जा सिँचाइमा सन्तोष पाण्डेय र आन्तरिक मामिलामा भण्डारीलाल अहिरलाई यथावत राखिएको छ ।