दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच लाख भन्दा माथिका सबै याेजनालाइ प्रतिस्पर्धा बाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पाँच लाख भन्दा माथिका बजेट शिर्षकका याेजना प्रतिस्पर्धा बाट मात्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन ।
याेजना कार्यान्वयन गर्दा प्रतिस्पर्धा नहुने, एकै प्रकारकाे व्यक्ति तथा समुहले मात्रै लाभ उठाउने जस्ता प्रवृत्ति हावी छ । याेजना छनाेट र कार्यान्वयन चरणलाइ पारदर्शी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका सबै प्रकारका याेजनाकाे टेन्डर खाेलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
`सरकारकाे लक्ष्य सुशासन कायम राख्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहीता हुन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच बर्षे रणनीति पारित गरेकाे छ । त्यस दिशामा सरकारले याेजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन थालेकाेछ´मुख्यमन्त्री आचार्यले भने-`याेजना कार्यान्वयन गर्दा काेटेसनमा गर्ने, आफू अनुकुलका उपभोक्ता समिति बनाउने प्रवृत्ति छ । यसलाई राेक्न जरुरी छ ।´
उपभोक्ताकाे नाम राख्ने तर, याेजना ठेकेदारले कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकाे थियाे ।
साउन महिना भित्र मन्त्रालयहरुले याेजना कार्यान्वयनका कार्यविधि बनाइसक्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेकाे छ ।
याेजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउनका लागि कार्यविधि बनाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाे जनाएको छ ।
