टिआर शर्मा 
बुटवल । लुम्बिनीका एक सय ९ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजू  बुटवल उपमहानगरको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को कूल वजेटको ४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयांको लेखा परीक्षण गर्दा १८ करोड एक लाख १६ हजार रुपैयां बेरुजु देखिएको हो । यो लेखापरीक्षण भएको कूल रकमको ४.०४ प्रतिशत हो । यति ठूलो रकम बेरुजू प्रदेशका अरु कुनै पालिकाको छैन । प्रदेशमै धेरै बेरुजू देखिएको बुटवल उपमहानगरको अनियमित र प्रमाण नपुगेका खर्चको पनि चाङ देखिएका छन् ।

अनियमित खर्च भएको मध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी अवकास कोषमार्फत खर्च देखाइएको  ३  करोड ६३ लाख ५० हजार छ भने स्वास्थ्यतर्फ करारमा २३ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी गरिएको एक करोड ५१ हजार रुपैयां खर्च नियमसम्मत नदेखिएको  महालेखाले भनेको छ । यस्तै दरवन्दी भन्दा २३ जना बढी कर्मचारीलाई काजमा राखी वार्षिक १ करोड ७२ लाख ७९ हजार २ सय ६९ रुपैयां  खर्च लेखी बढी व्ययभार पारेको छ । प्रमाण पुग्ने कागजात पेश नभएको खर्चहरुमा परामर्शदातामा गरिएको खर्च सबैभन्दा धेरै  एक करोड १७ लाख ५० हजार छ । 
उपमहानगरले तिनाउ र दानव नदीमा जम्मा भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नको लागि परिमाण एकिन गर्न आई ई ई को लागि माउन्टेट थटस प्रा.लि. लाई ४ लाख ८० हजार २५० र वि.वि. इन्जिनियरीङ्ग कन्सलटेन्सीलाई ४ लाख ५२ हजार भुक्तानी दिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तिनाउ नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टि ४३५९५९३ क्यु फिटको राजश्व रु. ७ करोड ८४ लाख र दानव नदीको बगरबाट ढुङ्गा, गिट्टी १३९०७८४ क्यु फिट राजश्व रु. २ करोड ५० लाख समेत जम्मा रु. १० करोड ३४ लाखको ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आईईई प्रतिवेदन अनुसार ढुङ्गा, गिट्टीको ठेक्का नगर्दा  १० करोड ३४ लाखको आम्दानी घटेको तर नदिमा भएका ढुङ्गा गिट्टि चोरी निकासी हुन नदिन आन्तरिक नियन्त्रण नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । 

तिनाउ र दानवबाट कति क्यु.फिट ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न सकिने भनि परामर्शदाताबाट अध्ययन गर्ने तर ठेक्का नगर्नुको कारण उल्लेख नगर्नुले यो विषय शंकास्पद र अपरादर्शी रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको काम गर्नेहरुका अनुसार ठेक्का नलाउनुका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल हुनसक्छ । 
बुटवल उपमहानगरमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा विभिन्न शिर्षकको ९ करोड ८८ लाख ७९ हजार ३४३ रुपैयां खर्च अनियमित देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार बुटवल उपमहानगरको ४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १८ करोड एक लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । जुन कूल रकमको ४.०४ प्रतिशत हो ।  यस्तै उपमहानगरले विभिन्न फर्म र कम्पनीलाई बढी भुक्तानी गरेको ४ करोड १३ लाख ७९ हजार ६ सय ८३ रुपैयां असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । यस्तै उपमहानगरले दिएको भनिएको अनुदान खर्च गरेको प्रमाण पुग्ने कागजात नभएको बेरुजू रकम ३ करोड ६८ लाख ४ हजार एक सय ५० रुपैयां  देखिएको छ । ३४ जना कर्मचारीलाई बांडेको ९६ लाख ९७ हजार ८ सय १४ रुपैयां पेश्की रकम समेत बेरुजू देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

अनियमित खर्च भएको मध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी अवकास कोषमार्फत खर्च देखाइएको  ३  करोड ६३ लाख ५० हजार रकम रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन हालसम्म नबनेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरले वित्तीय समानीकरणबाट कर्मचारी अवकास कोषमा ५ करोड वजेट रकमान्तर गरेको छ । कोष सञ्चालन सम्बन्धी कुनै ऐन कानून नबनाई समानीकरण अनुदानबाट सोझै कर्मचारी अवकास कोषमा रकमान्तर गर्नु अनियमित भएको महालेखाले औंल्याएको छ । यस्तै  सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको दिवा खाजामा २ करोड २४ लाख ६ हजार अनियमित खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ । 
दिवा खाजा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले सबै प्रधानाध्यापकको बैठकबाट स्थानीय तह भित्रका विद्यालयहरुमा एकरुपता कायम हुने गरी दिवा खाजाको मेनु तयार र खाजा विधिको छनौट गर्नुपर्ने, खाजा व्यवस्थापन गर्दा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी विद्यालयकै सहयोगी कर्मचारी वा आमा समूह बनाएर वा नियमित चमेनागृहबाट वा क्याटरिङको व्यवस्था गरेर खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । अनुसूची–४ मा विद्यालयमा नै तोकिएको कक्षा सम्मका बालबालिकाहरुलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ तर दिवा खाजाका लागि विद्यार्थीलाई नगद रकम उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था छ । तर  बुटवलले ३४ विद्यालयहरुलाई  २ करोड ५९ लाख ७९ हजार उपलब्ध गराएकोमा ९ विद्यालयहरुले मात्र ४५ लाख ७२ हजार बराबरको खाजा व्यवस्थापन गरी बाँकी २५ विद्यालयहरुले माथि उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम दिवा खाजाको व्यवस्थापन नगरी विद्यार्थीहरुलाई कार्यक्रम कार्यन्वयन पुस्तिका विपरित नगदै उपलब्ध गराएको देखिएको छ । 

नियम विपरित स्वास्थ्यमा मात्रै २३ जना करार कर्मचारी नियुक्त
यस्तै उपमहनगरले विभिन्न पदमा करार कर्मचारी राखी ३ करोड ८४ लाख ३१ हजार  खर्च लेखेको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य तर्फका सहायक पांचौ पब्लिक हेल्थ नर्स, ल्याव अस्सिटेन्ट, अनमी पदमा करारमा २३ जना नियुक्त गरी एक करोड ५१ हजार ५७४ रुपैयां खर्च नियमसम्मत नदेखिएको र अनियमित भएको महालेखाले भनेको छ । यस्तै नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयकोनसचिवालयका कर्मचारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७७ को दफा १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने उल्लेख भएपनि नगर प्रमुखको सचिवालयमा प्रेस सल्लाहकार १ जना, सहायक कम्प्युर १ जना, सवारी चालक १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना समेत ४ जना कर्मचारी नियुक्त गरी १५ लाख ५४ हजार ४७५ रुपैयां  खर्च लेखेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्वन्धी ऐन विपरीत सचिवालय सदस्य नियुक्त गरी खर्च गर्नु अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । 

दरबन्दी भन्दा बढी काजमा
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८ (ख) मा सार्वजनिक निकायले कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ९(१) मा कर्मचारी समायोजन गर्दा समेत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरवन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको अवस्थामा मात्र पुल दरवन्दी कायम भएका सम्बन्धित सेवा समुहका कर्मचारी मध्येबाट निज वहाल रहेको पदसंग मिल्दोजुल्दो तहको कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवाको लागि स्वीकृत दरवन्दी अनुसार जनशक्तिको पदपुर्ति रहेको अवस्थामा दरवन्दी भन्दा २३ जना बढी कर्मचारीलाई काजमा राखी वार्षिक १ करोड ७२ लाख ७९ हजार २ सय ६९ रुपैयां  खर्च लेखी बढी व्ययभार पारेको छ । स्वीकृत दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी काजमा राखी खर्च लेखेको अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले आफू निकट व्यक्ति आवद्ध संस्थालाई  बांडेको १९ लाख ५० हजार मेला पर्व व्यवस्थापन शिर्षकमा अनुदान दिएको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले भनेको छ । 
जसमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनलाई उपकारण खरिद गर्न २ लाख, थारु कल्याणकारी सभालाई २ लाख, बोलबम धामलाई ३ लाख,शिवकुमारी सैंजु वृद्ध आश्रमलाई २ लाख,विपी कोइराला स्मृती प्रतिस्थानलाई ३ लाख र मुक्तिनाथ धामलाई ७ लाख ५० हजार बांडेका थिए । 
यस्तै आदिवासी जनजाति महासंघ बुटवललाई भेषभुषा संरक्षणका लागि भन्दै दिएको ६ लाख रुपैयां पनि अनियमित भएको छ । 

यस्तै नक्सा डिजिटाइजमा १९ लाख ३७ हजार खर्च अनियमित देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० मा सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्न खुला रुपमा कम्तीमा १५ दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सुचना तोकिए बमोजिमको कुराहरु खुलाई सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित उपमहानगरले २० लाख भन्दा केही सय रुपैयां कमको लागत मुल्य तयार गरी सिधै प्रस्ताव माग गरी खर्च लेखेको छ । बुटवल उपमहागरपालिका क्षेत्र भित्रका वडा नं. १ देखि १९ वडामा रहेका पुराना घरका नक्सा पास भएका १० हजार थान डिजिटाइज गर्न लागत अनुमान .१९ लाख ९९ हजार ४१३ रुपैयां तयार गरी प्रस्ताव माग गरी परामर्शदाता नव्स टेक्नोलोजि प्रा. लि. संग १९ लाख ७६ हजार ३७० रुपैयांमा सम्झौता गरी खर्च लेखेको छ ।

यस्तै औषधि खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खरिद गरेर २८ लाख ३५ हजार अनियमित खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । 
यस्तै नगरभाबाट स्वीकृत कार्यक्रममा बिनियोजन गरेको बजेट स्वीकृत कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा वडा नं. १४ को लक्षित क्षेत्रको लागि नगरसभाबाट स्वीकृत गरेकोलाई वडा समितिको निर्णयबाट वडा स्तरिय सडक ग्राभेल गर्ने निर्णय गरी  ५ लाख ३६ हजार ४६ रुपैयां खर्च गरेको छ । यो खर्च नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ । यस्तै संघीय सरकार मातहतको कार्यालय वडा नं. १२ र १३ को प्रहरी चौकीको घरभाडा र विद्युत बापतको रकम ३ लाख ६० हजार उपमहानगरको खर्चमा लेखेकोले नियमसम्मत नदेखिएको अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
यस्तै राष्ट्रिय पार्क सम्मेलनका नाममा मणिमुकुन्द सेन उद्यानलाई दिएको ५ लाख अनुदानलाई पनि महालेखाले अनियमित भनेको छ । 

यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा भएको २४ लाख ८० हजार खर्च पनि अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय स्तरमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गराई नागरिक जीवनयापन सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको बजेट सोही प्रयोजनमा खर्च नगरी अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको अनियमित देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । 

असुल गर्नुपर्ने  ः 
नगर प्रमुख,उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखाका प्रमुख सहित ७ जनाले  कार्यक्षेत्र भित्रका विद्यालय ८ पटक  अनुगमन गरेको भन्दै दैनिक १२ सय रुपैयांका दरले ८७ हजार ३ सय भत्ता बुझेकामा उक्त कार्य गैर कानुनी भन्दै सो रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।  
यस्तै  पशु वधशाला निर्माणमा निश्चित वजेट विधिको स्रोत सुनिश्चितता विना बढी प्रस्ताव गरी खर्च गर्न नपाउने नियम विपरित खर्च भएको ९६ लाख ८३ हजार ९ सय ४८ रुपैयां असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।  

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) मा एकमुष्ट कार्यसम्पादन वा निश्चित बजेट खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्था विपरित २०७९ असार २० मा सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ असार १ मा शिवशक्ति निर्माण सेवा बानेश्वरसँग २२ करोड १३ लाख ३५ हजार ९९६ मा मूल्य समायोजन बाहेक इ.ओ.आइ.बाट मूल्य स्वीकृती भएकोमा व्यवसायीले समय अवधि २०७९ पुस २९ सम्म छ महिना म्याद थप गरी मु.अ.कर र पि.एस. बाहेक १९ करोड ५३ लाख ८१ हजार ४१२ मा काम सम्पन्न गरेकामा व्यवसायीको प्रस्ताव २४ करोड ४० लाख ३० हजार ३३१ रुपैयां  गरी २३ करोड ९६ लाख ८३ हजार ९४८ रुपैयां  उपमहानगरले भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक प्रस्ताव इ.ओ.आइ. माग गर्दा २३ करोड उल्लेख गरेको र प्रस्ताव २४ करोड ४० लाख ३० हजार ३३१ को सम्बन्धमा बजेट र प्रस्तावसँग तालमेल नमिलेको विषयमा कुनै उल्लेख नगरेको हुदा निश्चित बजेट विधिको स्रोत सुनिश्चितता भन्दा बढी प्रस्ताव गरी खर्च गर्न नपाउने हुँदा ९६ लाख ८३ हजार ९४८ रुपैयां असुल गर्न महालेखाले भनेको हो । 

पशु बधशालामै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, को दफा ५५(२) मा एकमुष्ट (लमसम) कार्यसम्पन्न खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित निर्माण व्यवसायी शिवशक्ति निर्माण सेवाले पशु बधशाला जाने सडक जमिन मिलाउने, जमिनमुनि पम्प हाउस निर्माणका लागि एकमुष्ट १ करोड १० लाख ३० हजार र अन्य विभिन्न उपकरण सामान पाँच लटको १८ करोड ४३ लाख ५१ हजार ४१२ रुपैयांको सामान आपूर्ति र जडान गरेको १९ करोड ५३ लाख ८१ हजार ४११ रुपैयां (मुअकर र पिएस बाहेक ) भुक्तानी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले इ.पि.सी. मोडलमा एकमुष्ट र निश्चित बजेटबाट काम सुरु गरी मूल्य वृद्धि दिएको मु.अ.कर समेत १ करोड ८४ लाख ५७ हजार ३८० रुपैयां असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । 
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा स्वीकृत दरवन्दीमा रहेका करार कर्मचारीहरुलाई दिन नसकिने व्यहोरा उल्लेख छ । तर करारमा नियुक्त ८० जना र स्वास्थ्य तर्फका ३४ जना समेत ११५ जना कर्मचारीहरुको महंगी भत्ता वापत २७ लाख ६० हजार खर्च लेखेको छ । अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र विपरीत करार कर्मचारीलाई महंगी भत्ता बांडेकोमा असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यस्तै उपमहानगरले भाडामा लगाएको सटर भाडा वापत  ५ जना व्यवसायीबाट सम्झौता अनुसार ३१ लाख ६० हजार ७८४ रुपैयां रकम असुल गर्नुपर्ने छ । 

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ विपरित उपमहानगरले बट्यौली संग्रहालय ठेक्का नम्बर ८–०७७।०७८ को काम शिवशक्ति निर्माण सेवाबाट गराई नवौं बिलसम्मको ५ करोड ३५ लाख १९ हजार ३३५ रुपैयां भुक्तानी गरेको छ । उक्त काम पेस्कीबाट भएको कामको दिन नपाउनेमा नवौं बिल सम्म दिनुपर्ने रु.५७ लाख ५ हजार ३२७ रुपैयांमा ८२ लाख ९३ हजार ६०९ रुपैयां दिएकोले बढी २५ लाख ८८ हजार २८२ रुपैयांको भ्याट समेत गरी २९ लाख २४ हजार ७५८ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । 

यस्तै बट्यौली म्युजियम शिवशक्ति निर्माण सेवाबाट सम्पन्न गराउंदा  बढी लागत भार पर्नेगरी दर विश्लेषण गरी भुक्तानी दिइएकोमा फलामे र कंक्रिटको दोहोरो नापीको बढी भूक्तानी भएको २ लाख ९२ हजार ८०६ रुपैयां असूल गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तै रायमाझी प्रदीप जे.भी. बाट ड्रेन, फुटपाथ र वाटो निर्माण गरी ७२ लाख ७४ हजार २३५ भुक्तानी गरेकोमा स्टिल ५७५०८.५१ के. जी. र कंक्रिट ७.३३ घनमिटर दोहोरो देखिँदा प्रति घनमिटर ११ हजारका दरले ८० हजार ५८५ रुपैयां असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । 
यस्तै तिरुपति निर्माण सेवाबाट २ लाख २६ हजार ७८७, प्रदीप निर्माण सेवाबाट ५ लाख ८२ हजार २५५, रायमाझी एसियाटिकबाट १ लाख ३० हजार ३३८, प्रदीप निर्माणबाट ७ लाख ८३ हजार ८८४, थापा दासबाट ३ लाख २९ हजार ७१३, रायमाझी प्रदीप जेभीबाट ५ लाख ९९ हजार २२९, कर कट्टी नगरेको शिर्षकबाट १ लाख ५४ हजार ७४६ रुपैयां असुल गर्न भनिएको छ । 

प्रमाण पेश नभएको खर्चहरुमा परामर्शदातामा गरिएको खर्च सबैभन्दा धेरै छ । 
कार्यालयका कर्मचारीबाट हुन सक्ने काममा पनि परामर्शदातालाई काम दिएर एक करोड १७ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ । उक्त खर्चको प्रमाण देखिने कागजपत्र नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । उपमहानगरपालिकाले योजना सफ्टवेयर,नब्य टेक्नोलोजी,सुदृष्टि निर्माण,आइडिया कन्सल्टेन्ट,वस्तु शिल्प,बजार विकास,सार्थक इन्जिनियरिङ,दीप इन्जिनियरिङ,अनन्त र मल्टी हार्मोनिकलाई ४ लाखदेखि १९ लाखसम्म रकम दिएको छ ।  यस्तै कालिका मानव ज्ञान माविलाई भौतिक पुर्वाधार बनाउन दिएको ५० लाख रुपैयां अनुदानको पनि प्रमाण पेश नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

यस्तै सुरक्षित नागरिक आवासमा छनौट भएको ६१ लाभग्राहीको ६० प्रतिशतले हुने प्रति व्यक्ति ४५ हजारका दरले ४७ लाख ४५ हजार निकासा गरेको छ । फुसको छानामुक्त भएको घर निर्माण अवस्था अनुगमन नभएकोले एकिन हुन नसकेको वस्तुगत अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रमाण पेश नगरेको रकम २७ लाख ४५ हजार रुपैयां रहेको छ । यस्तै आरम्भ भिलेज कालोपत्रेका लागि  २ करोड ११ लाख ८९ हजार ८३८ भुक्तानी गरेकोमा  प्राप्त बिलमा रिलोकेटेड डाइभर्जन जस्ता काम पी.एस.मा राखी प्राविधिक मूल्याङ्कन खर्च लेखेको छ । उक्त  काम इकाई दरमा प्राविधिक जाँच र नापी किताब पेश गर्नुपर्ने र प्रमाण पेश नगरेको रकम खर्च १४ लाख ७२ हजार ५८४ देखिएको छ । 
यस्तै पालिकाबाट अनुदान पाउने संस्थाले पाएको रकम कुन कुन कार्यमा खर्च गरेको खर्चको बिल भरपाई र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेका संस्थाको बेरुजू रकम ६१ लख ५० हजार रहेको छ । जसमा सन्तोषीमाता गुरुकुल विद्यालयलाई २० लाख,सुस्त मनस्थिती बाल मन्दिरलाई ६ लाख,साधना महिला विद्यालयलाई १२ लाख,विपी कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई ५ लाख,पृथ्वी नारायण शाह स्पोर्टस प्रतिष्ठानलाई २ लाख ५० हजार,नेपाल मानवधर्म सेवा समितिलाई २ लाख, कालिका मान ज्ञान मा विलाई ४ लाख, खेम ओमी पुन कल्याणकारी प्रतिस्ठानलाई ५ लाख र मानव सेवा आश्रमलाई १०  लाख अनुदान दिइएको थियो । 

यस्तै तिनाउ जलाधारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नको लागि विभिन्न फलफुलका बोट विरुवा रोपण गर्ने, बातावरण स्वच्छ र सफा राखको लागि भन्दै तिनाउ गाउँपालिकालाई दिइएको १० लाख रुपैयां अनुदान दिएकोमा उक्त अनुदानबाट सम्झौता अनुसारको कार्य गरेको प्रमाण पेश नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । यस्तै देवदह नगरपालिकाको भलुही गौशाला व्यवस्थापन गर्न भन्दै दिइएको १० लाख ७० हजार ५ सय रुपैयांको खर्चको पनि प्रमाण पेश भएको नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहानगरकै कार्यपालिका सदस्यहरुका अनुसार वहुमतको दम्भका आडमा नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नियमावलीका विधि र मापदण्ड अनुसार वजेट खर्च गर्ने भन्दा आफ्नो अनूकूल हुने निर्णय गर्ने र कर्मचारीलाई अनावश्यक दवाव दिएर काम गराउने प्रवृत्तिले उपमहानगरको बेरुजु बढ्न गएको बताउंछन् । 

महालेखाले के के कमजोरी औल्यायो ?
 नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि बुटवलले लागू गरेको छैन । जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन, एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुसुची १४ वमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता र संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्यवयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना लगायतका विवरण अद्यावधिक गरेको छैन ।
जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको, जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा नगरेको, उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरि निराकरण नगरेको र आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगाबै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको नपाइएको नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीले औंल्याएका छन् । 

यस्तै ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरि ठेक्का खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण गर्न गठन गरेका उपभोक्ता समिति उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता, वातावरण संरक्षणको एकिकृत दीर्घकालिन योजना, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ को दफा १४ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तयार नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।

आर्थिक कारोवार गर्दा सुत्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको लेखांकन तथा प्रतिवदेन गर्नुपर्दछ भने सोही प्रणालीबाट स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण ४१.२३.६८.५९०।– र गरीबसँग विश्वेवर कार्यक्रम रु.४,५४,८६०।–, समेत रु. ४१ करोड २८ लाख २३ हजार ४५० रुपैयां सुत्रमा लेखांकन गरेको छैन । जसले गर्दा सुत्रबाट तयार भएको वित्तीय विवरणसमेत पूर्ण नहुँदा पालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको छैन । तसर्थ सबै आर्थिक कारोवार सुत्र मार्फत हुने र सबै कारोवार वित्तीय विवरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले निर्देशन गरेको छ । पालिकाले आफ्नो कारोबारको जिम्मेवारी भिडान गरी हिसाव एकिन गर्नुपर्दछ । गतवर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रु.४५ करोड २९ लााख २ हजार ७७३ रुपैयां मौज्दात रहेकोमा २०७९।८० मा ५७ करोड ९९ लाख २२ हजार २१५ जिम्मेवारी सारेको छ । जस अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा १२ करोड ७० लाख १९ हजार ४४२ रुपैया बढी जिम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा एकिन गर्न महालेखाले भनेको छ । 

पालिकाले साना र वितरणमुखी योजनाहरु सञ्चालन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।  जसले गर्दा सञ्चालित योजनाबाट दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा वृद्धि भै लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रत्र उठ्ने गरेको महालेखाको ठहर छ । उक्त वर्ष सभाले पारित गरेका योजना मध्ये ७३१ योजनामात्र कार्यान्वयन भई ४१ योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लक्ष्य प्रगति कार्यालयले त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।