दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले चैत ३० गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिंदै गर्दा एमाले र कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो । तर, उनलाई साना राजनीतिक दलहरूले पनि मत दिए । त्यसको पछाडिको स्वार्थ सरकारमा जाने र मन्त्रीको बार्गेनिङ् थियो । चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका महरालाई पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो ।
उतिबेला एमालेबाट दल उपनेता चेतनारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट दीपेन्द्र पुन र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री बनिसकेका थिए । जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने सहमति थियो । अनि एकिकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने लिखित सम्झौता थियो । प्रदेशसभामा एक जना मात्रै सदस्य रहेको नेकपा एकिकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सांसद सरकारलाई समर्थन गरेकै आधारमा मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने अवस्था रह्यो । तर, अब लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा साना राजनीतिक दलको बार्गेनिङ् र भूमिका शून्यमा झरेको छ ।
प्रदेश स्थापना भएदेखि पाँच वटा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहेका साना राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसबिच सहकार्य भएपछि सरकार बनाउने सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिका गौण बन्न पुगेको हो । अहिले लुम्बिनीमा एमाले र कांग्रेसका ५६ जना सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार बनेको छ । दुई दल मिल्ला यहाँ सहज बहुमत छ । सरकार बनाउन जम्मा ४४ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । अघिल्ला सरकार बनाउन प्रदेशमा सहभागी ८ राजनीतिक दलसम्मको समर्थन जुटाउनु पर्ने अवस्था थियो । ठूला राजनीतिक दलको बिचमा सहकार्य नहुँदा साना राजनीतिक दलको भूमिका र बार्गेनिङ् दुवै बलियो थियो । अहिले चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा एमाले र कांग्रेसका पाँच–पाँच जना मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमती छ । अहिलेसम्म एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र कांग्रेसका चार जना मन्त्री बनिसकेका छन् । अब कांग्रेसबाट एक जना मन्त्री थपिने र अन्य दुई वटा मन्त्रालयमा साना राजनीतिक दललाई ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
अघिल्लो पटकका सरकार बनाउँदा साना राजनीतिक दलसँग पटक–पटक छलफल चल्थ्यो । तर, अहिले त्यसरी छलफल हुँदैन । ‘सरकारले केही दिनमा पूर्णता पाउँछ । प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण गरेपछि लुम्बिनी सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं,’–मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने –‘दुई वटा मन्त्रालय साना राजनीतिक दललाई दिने कुरा छ । यस बारेमा हामी छलफलमा छौं ।’ साना राजनीतिक दलमध्ये कुन राजनीतिक दललाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने बारेमा अझँैँ टुंगिएको छैन । तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना बलियो छ ।
‘कांग्रेस र एमाले विचको सहमतीअनुसार कुन दललाई सहभागी गराउने भन्ने टुंगो लाग्ला । हामीसँग सहकार्य भएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुन सक्छौं,’ लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले भने–‘हामी छलफलमा छौँ । सहकार्यको ढोका खुला गर्न तयार छौं ।’ यसअघिका सरकार बनाउन साना दलहरूले समर्थन गरेको आधारमा रोजेका मन्त्रालय पाउँथे । तर, अब दिएका मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि प्रदेश सकारमा सहभागी हुनेगरी छलफल अघि बढेको संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले बताए ।
‘संघमा पनि छलफल चलिरहेको छ । प्रदेशमा पनि हामी छलफलमै छौं । सरकारमा जान सकिन्छ,’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने–‘यसपाली म मन्त्री भएर जाँदैन । अरू माननीयलाई अवसर दिन्छौं ।’
दुई ठूला राजनीतिक दलको बिचमा सहकार्य भएर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नुपर्ने नागरिक समाज दाङका संयोजक निमबहादुर थापाले बताए । ‘ठूला दलहरू मिल्दा स्थायी रूपमा सरकार बन्छ, चल्छ, टिक्छ भन्ने आशा जनतामा जागाउन सक्नुपर्छ ।
जनताको घर दैलोमा सरकार पुग्नुपर्छ । निर्माणको कामले गति लिनुपर्छ,’ थापाले भने–‘जनतालाई रोजगारी दिने, प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादन बढाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ गरी ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
