बुटवल । स्थानीयलाई आधा आम्दानी दिनुपर्ने बताउँदै स्थानीयहरुले लुम्बिनी विकास कोषमा तालाबन्दी गरेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने, लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी स्थानीय हुनुपर्ने लगायत १९ बुँदे मागसहित लुम्बिनी विकास कोषमा तालाबन्दी भएको हाे ।
लुम्बिनी बचाऊ संघर्ष महाअभियान समिति, रुपन्देहीको अगुवाइमा स्थानीय समेतले कोषका कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, पुरातत्व महाशाखा र संग्रहालयमा मंगलबार नै तालाबन्दी गरेको समितिका संयाेजक राम बिकास चाैधरीले लुम्बिनी पत्रिकालाइ जानकारी दिए ।
संघर्ष समितिले पदाधिकारीसँगै कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने, संघियताको मर्म अनुरुप लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यलगायत संघीय सांसद लुम्बिनी विकास कोषका पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
कोषका लागि जग्गा दिएर अधिग्रहणमा परेका किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
‘विगतमा स्थानीयको संरक्षण र सुरक्षाले लुम्बिनी अहिलेको अस्थामा आएको हो, तसर्थ कोषको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव स्थानीय नै हुनुपर्दछ, कोषको कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत गर्दा कम्तिमा २ जना पनि स्थानीय हुनुपर्दछ,’ संघर्ष समितिका संयोजक अक्रम खानले भने, ‘बाहिरका व्यक्ति ल्याएर कोष चलाउँदा कोषको पर्खाल बाहिरको लुम्बिनीको विकास भएन ।’
संघर्ष समितिले परापूर्व कालदेखि बैदिक सनातनीहरुबाट पुजिदै र संरक्षित रहँदै आएको रुमन्देही माई रहेको स्थलमा नै बुद्ध जन्मस्थल भएकाले रुमन्देही माईको पनि संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिले मायादेबी मन्दिरको संरचना र डिजाइन परिवर्तन गर्न नपाइने, अनधिकृत संरचना बनाउन तुरन्त रोक्नु पर्ने, पुरातात्विक स्थल विनाकारण भत्काउन वा स्वरुप बिगार्न रोक्नुपर्ने, स्थानीयले परम्परागत मुण्डन गरिएको कपाल, दुलाहाको मयुर तथा कपुर बत्ति आदि अशोक स्तम्भमा चढाउँदै आएकोलाई एक ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने र पिपलबोटमा सिन्दुर पोत्न लगाएतका परम्परा मान्न पाउनु पर्ने, मायादेवी मन्दिरमा नित्य पूजा तथा सन्ध्या आरतिको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै परम्परागत रुपमा लाग्दै आएको ऐतिहासिक चैत्र पुर्णिमा मेला समेतका लागि पर्याप्त बजेट तथा स्थानीयको संग्लनता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले संघर्ष समितिका सबै माग विकास कोष तहबाट पूरा गर्न सकिने खालका नभएकाले यसबारे सरकारले नै निणर्य गर्नुपर्ने बताए ।
