दाङ । नव नियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण पछी कर्मचारीहरु संग छलफल गरेका थिए । सो क्रममा छिटो छिटो सरकार बन्ने र ढल्ने कार्यले मनलयको काम कारबाही समेत सुस्ताएको बताएपछी मन्त्री ढकालले कर्मचारीलाई ढुक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिनुपर्यो । उनले एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकार हत्तपत्त नढल्ने र यसको आयू लामो भएकाले कुनैपनि शंकोच नराख्न आग्रह गरे ।
‘तपाईहरु काम गर्नुस, यो सरकारको आयू लामो छ’उनले भने,‘संघीयतालाई सफल बनाउने जिम्मेवारी तपाई हामी सबैको हो ।’ पदभार ग्रहणको क्रममा मन्त्री ढकालले मन्त्रालयले तयार पारेको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको स्विकृतको लागी कार्तिक महिनामा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।
प्रदेशको आफ्नै सडक सञ्जाल गुरुयोजना छैन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने सडकको पहिचान नहुदा योजना छनौंट देखी कार्यान्वयन सम्मको काममा समस्या पर्दै आएको थियो । अव प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउने तयारी गरेको हो । प्रादेशिक तथा ग्रामिण सडकको पहिचान र वर्गिकरणका साथै प्राथमिकता निर्धारणमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । गुरुयोजना निर्माणको मस्यौदा प्रादेशिक सडक पुल ईकाइ बाट तयार पारिएको थियो ।
यो मस्यौदा माथी जिल्ला स्थित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुमाट सुझावको आधारमा परिमार्जन समेत गरिएको थियो । आगामी आर्थिक बर्ष बर्षहरुको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा बार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेशहुने योजनाहरु प्रादेशिक सडक गुरुयोजना मार्फत कार्यान्वनयमा लगिने मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद भट्टराईले बताए । प्रदेशमा सडक गुरुयोजना नहुदा विगतमा काम गर्न असजिलो भएको सडक पुल महाशाखाका सिनियर डिभिजनल ईञ्जिनियर तथा प्रवक्ता विनोदकुमार चौधरीले बताए । मन्त्रालयमा जनशक्ति अभाव रहेकाले त्यस तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सिंचाई योजना कार्यविधि मस्यौदा बनाईदै
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरीले जलस्रोत तथा सिंचाई संग सम्वन्धित योजनाहरुको छनोट तथा कार्यान्वयन कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन् ।
मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल बनाउनेगरी निर्णय गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।‘जनताले महशुस हुनेगरी र उपलब्धी देखिनेगरी काम गर्न जरुरीछ’मन्त्री चौधरीले भनिन्,‘मन्त्रालयको काम कारबाही र कार्यसम्पादनलाई बलियो बनाउन जरुरी छ ।’ प्रदेश भित्र सिंचाई सुविधा नपुगेका खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउदै खाद्यान्न उत्पादन बढाउनेगरी काम गर्ने मन्त्रीले योजनाहरु अघि बढाउने बताइन् ।
ऊर्जा र सिंचाई क्षेत्रमा नमुना काम गर्नेगरी सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका सचिव मिनराज ढकालले बताए ।
आठ मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी
लुम्बिनी प्रदेशमा विनाविभागीय मन्त्री बनेका ८ जनाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रीमा नियुक्त भएको १० दिन पछि शुक्रबार मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्रीले साउन ९ गते शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शुक्रबार नै कार्यविभाजनसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन खोजेपनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अझै समाधान हुन नसक्दा रोकिएको छ ।
कांग्रेसमा मन्त्री छान्ने विवाद साम्य नहुँदा सरकारमा जान तयारीमा रहेका दुई साना दललाई पनि समस्या परेको छ। सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्यूठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कांग्रेसले एक मन्त्री पठाउन बाँकी छ । एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम बहादुर सारु र ऊर्जा जलश्रोत र सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमालेले मुख्मन्त्रीसहित ५, कांग्रेसले ५ र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।
