लुम्बिनी संवाददता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि बजेट तयारी सुरु गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयगत तथा विभिन्न निकायसँग बजेटका बारेमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले पूर्व बजेटका बारेमा छलफल गर्ने काम गरिराखेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ समेत दिएको उनले बताए । कर्मचारीको तर्फबाट बजेटको काम भइरहेको उनले बताए । सरकारले सोमबार नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
मुख्य सचिव आएपछि काम अगाडि बढाइने मन्त्रालयले बताएको छ । नयाँ मुख्य सचिव आइनसकेको कारण प्रदेश सरकार अहिले मुख्य सचिवविहीन रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । स्रोतको व्यवस्थापन गरेर त्यसैअनुसार बजेट ल्याउने बताइएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि करिब ३० अर्ब बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसमा थप प्रदेश सरकारको राजस्व अनुमान गरेर बजेट निर्माण गरिने भएको छ । यतिबेला प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नु पर्ने समय हो । तर, त्यसअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएर ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । समयमै बजेट निर्माणको काम हुन नसक्दा हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य तथा छलफल समेत हुन नसक्ने देखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा असार १ गते बजेट पेश गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ । संघीय सरकारले जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
अहिले सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१-०८२) मा बजेटको मोटामोटी रूपरेखाअन्तर्गत प्रदेशमा मन्त्रालयगत रुपमा २१ अर्ब ४९ करोडको सिलिङ तोकेको छ । यस्तै समपूरक, विशेष, स्थानीय सशर्त आदिका लागि करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सोही बजेटमा टेकेर प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगततर्फ २५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३० प्रतिशत घटाउने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका अर्थसचिव रामबहादुर केसीले गत वर्षको भन्दा बजेट घट्ने भएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाएर सिलिङ तयार पार्न निर्देशन दिएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताए । जसमध्ये चालु बजेटमा ६ अर्ब २१ करोड ५१ लाख र पुँजीगत बजेटमा ७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सभाका लागि ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाका लागि २३ करोड ४० लाख रुपैयाँको बजेट आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार अहिले १० करोड बजेट रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ६ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा करिब ९ करोड १ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ कालागि १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २२ करोड ९० लाख बजेट आउने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब ७ करोड २७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँमात्रै हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा २२ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १३ अर्ब ७७ करोड बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट आउने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब ४३ करोड ६० लाख आउने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयको बजेट ८५ करोड आउने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयको बजेट ७१ करोड ९० लाख आउने अनुमान छ । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा २ अर्ब १४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याउने अनुमान गरिएको छ । हालै स्थापना भएको महिला बालबालिका मन्त्रालयमा १५ करोड ३० लाख बजेट आउने अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।
